सत्ताको स्वार्थले सधैं संक्रमण, सधैं संक्रमणकाल !

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगमा अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको कुनै पनि बैठक हालसम्म बसेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । सिफारिश समितिमा मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा.अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ छन् । त्यस्तै उक्त समितिको एक सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि अझैसम्म पठाएको छैन । आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल आयोगसम्बन्धी कानुन मानव अधिकारमैत्री नभएकोले सो अनुसार बनाउन भनिएको बताउँछन् ।

उनी समितिमा प्रतिनिधि पठाउनुभन्दा पनि अदालतको आदेश अनुसारको कानुन बनाएर पीडितको न्याय सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन् । सिफारिस समिति नै संक्रमणकालमा हुँदा अरू सबै काम संक्रमणमा नै रुमल्लिएको अवस्था छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कानुन मन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनार्दन शर्मा सम्मिलित समितिले मसिनो ढंगले काम गरिरहेको छ त भनिएको छ तर त्यसले गरेको कामको नतिजा नआएसम्म विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन । २०६३ सालदेखि संक्रमणकाल छ भन्दै आइएको छ । अहिलेसम्म त संक्रमणकाल आफै संक्रमणमा परिसकेको आभास हुन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रित हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन ।

संविधान, सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा दिएको आदेश, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि छ) को विपरीत हुनेगरी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो भएमा सो मान्य हुँदैन । यो विषय नेपाली कांग्रेस र माओवादीको वा ठूला तीन दलको वा संसद्मा उपस्थित रहेका दलको वा पीडित र आरोपितको मात्रै सरकोकारको विषय रहेन । यो त नेपाल र नेपालीको मात्रै विषय नभएर विश्वव्यापी बनाइएको छ । शान्ति र मानव अधिकारको चासो व्यक्त गर्ने शक्ति राष्ट्रको विशेष चासो छ । शान्ति प्रक्रियाका लागि हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराएर यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय बनाएका छौँ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी पीडितको जान्न पाउने अधिकार, न्याय, परिपूरणलगायत विषयमा संवेदनशील भएर पीडितका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा विषयको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अन्यथा संक्रमण थप टांगिन्छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशले कुनै शासन स्थिति, नियम आदि दिगो भइनसकेको अव्यवस्थित समयलाई संक्रमणकाल भनेको छ । नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भए यताको समयलाई बोलीचालीमा संक्रमण काल भन्ने गरिएको छ । संविधान निर्माण अघिको अवधि राजनीतिक संक्रमण काल भए पनि त्यस यताको समय भनेको द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नगर्ने बाहाना बनेको संक्रमण काल हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता यता सधैँ बल्झिरहेको संक्रमण कालको घाउमा अझै मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रित हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको छ । द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै बाँकी छन् । पीडितको जान्न पाउने अधिकार र न्यायको मुद्दामा नतिजा देखिने काम हुन सकेको छैन । परिपूरणको नाम दिँदै थोरै राहत रकमले पीडितलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवं सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सम्झौतामा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६३ सालमा लेखिएका यि वाक्यलाई पूरा गर्न अहिले पनि माग गरिरहनुपरेको यथार्थ छ । यो अवस्थाको अन्त्य राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने भएकाले काम नगरेको रोष उनीहरूमाथि नै प्रकट हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटउपर २०७० पुस १८ गते परमादेश जारी गरी पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायत यौन हिसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, मुद्दा दायर गर्ने महान्यायधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, मुद्दा चलाउने ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । पीडित एवं पीडितको परिवार परिपूरण, पीडित एवं साक्षी संरक्षण, द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्ड कानुनमा किटान गर्न आदेश दियो ।

मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो । त्यो आदेश पनि आदेशमा मात्रै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अलपत्र जस्तै छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो । त्यो आदेश पनि आदेशमा मात्रै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अलपत्र जस्तै छ । शान्ति सम्झौतापछिको कुनै यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नहोस् जसमा यसले प्राथमिकता नपाएको होस् । हरेक वर्ष प्राथमिकतामा भनिँदै आएको यो मुद्दा किन ओझेलमा छ त ? निरुत्तरित प्रश्न हाम्रो माझमा छ । २०८१ जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको छ- ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, युद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।’

‘सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरणलगायत कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्षलगायत आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपांग भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदा हुन् यी ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय सरकारको प्रतिबद्धता हो । आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकारलाई पछि हट्ने छुट छैन । सरकार त सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यसमाथि पीडितको त साहारा बन्नुपर्छ सहयोगी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो कुनै दयाको विषय होइन पीडितको अधिकार हो । पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि दशकौंदेखि भौंतारिइरहेका छन् सरकार भने नीति तथा कार्यक्रममा उही पुरानै व्यवस्थालाई कपिपेष्ट गर्न भ्याइनभ्याइमा छ । सरकार र पटक–पटक सरकारमा रहेर मुलुकको राजनीतिमा नेतृत्व गरेका दल र दलका नेताहरू द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि ‘रमिते’ बनेका छन् । उनीहरू पीडितलाई गलाएर थकाउने मानसिकतामा पो छन् कि भन्ने आशंङ्का जन्मन थालेको छ ।

शान्ति सम्झौता यताका बजेटमा पनि शान्ति प्रक्रियाका विषयले प्राथमिकता त पाउँदै आएका छन् तर काम भने अपेक्षा अनुरूप भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको बुँदा नम्बर २५२ मा उल्लेख छ-‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपांगता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।’ बजेटमा बोलिए पनि संगक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारीको छनोट गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय बन्न सकिरहेको छैन । सत्ता बाहिर हुँदा र सत्तामा गएपछि दलका नेताको बोली र व्यवहार फेरिइरहँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलका नेताको व्यवहार नसच्चिएसम्म संक्रमणमा परिरहन्छ संक्रमणकाल ! (तिमल्सिना मानव अधिकार र पत्रकारिताको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ।)