भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सर्वाजानिक सुनुवाइको महत्व

✍️ डा. माधव अधिकारी

नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावना मै आत्मसात गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तिनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ ।
राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरे अनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती इकाइहरू आर्थिकरूपमा आत्मानिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको पाइन्छ ।

मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्दतीको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सो अनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सवल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो ।

लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनतालो अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालार्य वढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैंले गर्दछन् ।

लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनतालो अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालार्य वढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैँले गर्दछन् । मूलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासको लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्च्ता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यसी सुशासन राज्यको दायित्वको रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाशा र गरीमामयको सार्थकतानै शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामंन्त, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसंस्कुतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी ऐक्यवद्ध, सामाजिक, सहिष्णु, र सदभावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्धन गर्दै वर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछूतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्र्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ ।

संविधानले संघीय लोकलान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्पक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थीरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजानिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार तथा कसीको रूपमा सार्वजानिक सुनुवाइ हो ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहका सरकार स्थापनापछि माथि भनेजस्तै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएकोले जनताको अपेक्षाहरू बढेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा सार्वजानिक पद र अधिकार धारणा गरेको कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजानिक रूपमा प्रत्यक्ष हुने अन्तक्रिया नै सार्वजानिक सुनुवाइ हो । वास्तवमा स्थानीय सरकारमा सार्वजानिक सुनुवाइ नै जनताको अदालत भन्नुमा अयुक्ति नहोला । सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन लगायत कार्यमा सरोकार राख्ने सर्वसाधारण नागरिक र सेवा दिने निकायका पदाधिकारीबीच सार्वजानिक थलोमा खुला छलफल गर्ने प्रकृयालाई सार्वजानिक सुनुवाइ भनिन्छ ।

सार्वजानिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको नागरिक समाज, उपभोक्ता, आमनागरिक र सेवाग्राहीको पक्षबाट लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्राप्त भई सम्बन्धित कार्यालयहरूले आ-आफ्ना दैनिक कार्य तथा सेवा प्रवाह कार्यलाई अझ सशक्त बनाउन र नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनको लागि मद्दत पुग्दछ । स्मरण रहोस्, स्थानीय सेवाग्राही सेवा प्रदायकबाट पूर्णसन्तुष्टि नभएको अवस्था छ । सार्वजानिक सुनुवाइले सेवाग्राहीलाई विभिन्न भ्रमहरू हटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

माथि भनेजस्तै, देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । नेपाली जनताको अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने मुख्य एक औजार सार्वजानिक सुनुवाइ पनि हो । सार्वजानिक सुनुवाइ गर्ने तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकले निहित स्वार्थमा नलागी छनौट गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीबीचको समस्या समाधान हुन्छ ।

सेवा प्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्दछ । अतः स्थानीय सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनै पर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सिर्जना हुनेछ । adhikariphd@yahoo.com