द्वन्द्व व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शुभ संकेत

नमागिएको सल्लाह
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको सहमतिमा गत बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । मंसिर ५, २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा तीन ठूला दलका बीच सहमति जुटेको छ । विसं २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बने तापनि प्रमुख पार्टीहरूबीच नै सहमति जुट्न नसकेका कारण नतिजा आउन सकेको थिएन ।

मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानविन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको तर दलहरूबीच सहमति नभएको कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । प्रमुख तीन पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम सुरु गरेपछि मुख्य दलहरूबीच सहमति जुटेको कारण गत बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित हुने अवस्था बनेको हो । मतभेद भएका विषयमा छलफल गरेर कानुन तथा मानवाधिकार समितिले यसलाई संशोधनसहित पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्नेछ । कानुन बनेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि यसको कार्यान्वयनको काम अगाडि बढ्नेछ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका प्रक्रियाहरू
नयाँ बन्ने ऐन अनुसार अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सिफारिश समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिश गर्नुपर्नेछ । सिफारिश समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र सिफारिश गरिसक्नुपर्नेछ । आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले बनेका आयोगमा करिब ६४ हजार उजुरी परेको र १३ सय उजुरीको छानबिन भएको अवस्था रहेको छ । यस विधेयक अनुसार छुटेका पीडितको उजुरी लिने, यौनजन्य हिंसापीडितको उजुरी लिन तीन महिनाको समय दिने, काबुबाहिरको परिस्थितिले उजुरी दिन नपाएका जुनसुकै पीडितले आधार र कारण खुलाएर तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाउँने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

छानबिनका लागि आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन एकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानविन एकाइ, पीडित समन्वय एकाइ र आयोगलाई उपयुक्त लागेका एकाइहरू खडा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । पीडित र पीडकले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा आयोगमा निवेदन दिएमा मेलमिलाप गराउँन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो सहमति हुन नसके कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुला राखिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ताले र दुनियाँवादी देवानी मुद्दामा पीडित आफैं कानुनी उपचारमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । मेलमिलाप नभएको विषयको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई आयोगले दिएपछि पीडित कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धेरै विवाद परेको मानवाधिकारको उल्लंघन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रुर यातनालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा राखिएको छ भने माथि उल्लेख गरिएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानवाधिकार उल्लंघनको रूपमा राखिएको छ ।

मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउँने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानविन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवाधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको मागदावी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा परिपूरणको अधिकारलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । प्रारम्भिक छानविन गरिसकेपछि आयोगले पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत दिन, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनस्र्थापन गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पीडितलाई निजको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिश गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदाको बखतको सम्पत्तिको मूल्य, पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजारमूल्यलाई समेत आधार लिने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा परी मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार, अन्य व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आयोगले आवश्यक राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिले नै सुविधा लिएको बहिर्गमित व्यक्तिले यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

परिपूरणमा द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ विष्फोटमा परी मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पनि समेटिएको छ । आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिश चित्त नबुझेमा विशेष अदालतमा मुद्दा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस विधेयकमा कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिश गर्नुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले सिफारिश भएको मितिले एक वर्षभित्र आधार र कारण खुलाएर मुद्दा चलाउँने वा नचलाउँने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मुद्दाहरू हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूप्रति पीडित पक्षका सरोकार समूहहरूको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरोकार समूहहरूले आगामी दिनमा बन्ने आयोगहरूमा र अन्य कार्यमा पनि प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समन्वयको अपेक्षा गरेको पाइएको छ । दस्ताबेजको रूपमा यो विधेयकले सर्वस्वीकार्यता पाएको भन्न सकिन्छ तर समस्या कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने, प्रधान न्यायाधीशलले न्यायाधीशको सूची तयार गरी इजलास तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । पीडित ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ । जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र उल्लंघनका घटनामा आयोगले २५ प्रतिशत सजायको मागदावीसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सजाय घटाउन केही शर्तहरू राखिएको छ जसमा पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिएको हुनुपर्ने, छानविन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने, पीडितसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने, भविष्यमा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । घटी सजायसहित मुद्दा चलाउँदा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेताहरूको भनाइ र गराइ
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको, सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने, विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित रहेको, प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनेपछि सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने बताएका थिए भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम रहेको र नेपालका अनुभव मौलिक रहेको बताएका थिए ।

विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूप्रति पीडित पक्षका सरोकार समूहहरूको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरोकार समूहहरूले आगामी दिनमा बन्ने आयोगहरूमा र अन्य कार्यमा पनि प्रतिनिधित्व, सहभागिता र समन्वयको अपेक्षा गरेको पाइएको छ । दस्ताबेजको रूपमा यो विधेयकले सर्वस्वीकार्यता पाएको भन्न सकिन्छ तर समस्या कार्यान्वयनमा रहेको छ । आगामी दिनमा बन्ने आयोगहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको नागरिक स्तरमा स्वीकार्यता, उनीहरूको निष्पक्ष र विवेकपूर्ण निर्णयमा मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछ । पुरानो अनुभवलाई हेर्दा मुख्य पार्टीका तीनैजना नेतामा मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्ठावान भन्दा आफूप्रति बफादार, नाता र चन्दादाता छनौट गर्ने परम्परा रहेको छ ।

देश र समाजप्रति भन्दा आफूप्रति बफादार छ कि छैन हेर्ने गरिएको छ । आयोग गठनमा पनि यस्तै आनिबानी हावी भयो भने अपेक्षित नतिजा नआउने निश्चित छ । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणलाई नमुना मानिन्छ । तर, त्यहाँ नेता नेल्सन मण्डेला थिए भने आयोगका अध्यक्ष आर्कविसप डेस्मण्ड टुटु थिए । उनीहरू दुवै सहनशीलता र क्षमामा विश्वास राख्दथे । राज्यका र पार्टीका पदहरू आफ्नो पुर्खाको बिर्ताभन्दा जनताको नासो ठान्दथे । यहाँका नेताको व्यवहार ठीक उल्टो छ ।

यस्तो अवस्थामा आयोग कस्तो बन्ला, राज्यले कस्तो सहजीकरण गर्ला, बनेको आयोगले कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ला, शान्ति प्रक्रियाको बिट मार्ने कमको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता त्यसैमा निहित रहनेछ । यति हुँदाहुँदै पनि लगभग सबै पक्षलाई स्वीकार्य विधेयक कानुन बन्ने अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । युरोपियन युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाइ स्वागत गरेका छन् । यो कानुन द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँन सम्झन लायक बन्न सक्ने आशा पलाएको छ । जसलाई आगामी दिनका लागि शुभसंकेत मान्न सकिन्छ ।