सर्वोच्चका चार न्यायाधीशको नियुक्ति अनिश्चित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश सहितको २१ जनाको दरबन्दी रहने सर्वोच्च अदालतमा चार जनाको पद रिक्त हुँदासमेत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि नियुक्ति अनिश्चित बनेको हो । न्याय परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्याय परिषद्ले अझै रिक्त न्यायाधीशमा सिफारिश गर्न नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै न्याय परिषद्ले रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, रिक्त रहेको महिनौँसम्म पनि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको सिफारिश नगर्दा सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हो । सर्वोच्चमा मुद्दाहरूको चाप बढ्दा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय परिषद्ले भने ऐनकै बेवास्ता गरेको छ ।

हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने बेला पनि भएको र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने दायित्व न्याय परिषद्लाई रहेकोमा प्रधानन्यायाधीशको सक्रियता भने अझै देखिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एकवर्षको आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशपूर्वको एक महिने कुलिङ बिदा बस्नुपर्ने दिन नजिकिनै लाग्दासमेत सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्ष पूरा गरी असोज २० देखि अवकाश लिने भएकाले भदौ २० देखि अवकाशपूर्वको कुलिङ बिदामा बस्ने दिन नजिकिँदै गर्दासमेत सर्वाेच्चमा चार र उच्चमा डेढ दर्जन न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याहरू देखा परिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी प्रतिवेदन अलपत्र
त्यसो त २०८१ जेठ ३० गते करिब डेढ सयजना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिश सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा पेस भएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो । उक्त दिन सामान्य छलफल गरेर फुलकोर्टले केही दिनमै अन्तिम निर्णय गरी उपाधि वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, फुलकोर्टमा पुगेको प्रतिवेदन करिब दुई महिनादेखि थन्किएको छ ।

फुलकोर्टमा रहेको प्रतिवेदन टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा लामो समय लाग्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अघि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दौडमा लागेको देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही नाम संशोधन गर्ने अधिकार फुलकोर्टलाई छ । फुलकोर्टमा नामहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने कुरा न्यायाधीशहरूले उठाएका थिए । प्रतिवेदनमा करिब १५० जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन योग्य भएको भनी सिफारिश गरिएको थियो । प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा पूर्ण बैठकबाट कैयौँ नाम काटिने र फेरबदल गर्ने अभ्यास छ । त्यसपछि मात्र उपाधि पाउने कानुन व्यवसायीहरूको संख्या टुंगो लाग्नेछ ।

यसअघि सर्वोच्चको तजबिजी अधिकारमा हुलमै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको थियो । उक्त मापदण्डमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने मापदण्ड बनाइयो । अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा मुद्दाको फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरियो ।

उक्त मापदण्डमा अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने उल्लेख छ । कानुन व्यवसायी ऐनअनुसार, पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मान स्वरूप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । हालसम्म ४४८ जनाले यो उपाधि पाएका छन् ।

पहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति ?
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहिले दिने कि सर्वोच्चको न्यायाधीश पहिले हुने भन्ने अझै कुनै टुंगो लागेको छैन । तर, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएपछि वरिष्ठ पाउनेहरू नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने प्रचलन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता दिइनुपर्ने माग कानुनवृत्तमा बढेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।

यो उपधारामा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको व्यक्तिले महत्व पाउने उल्लेख छ । सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताले प्राथमिकता पाउने भएकाले न्यायाधीश बन्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूले पहिले वरिष्ठको उपाधि निर्णय गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

तर, सर्वोच्च भने यो प्रतिस्पर्धामा कम कानुन व्यवसायीले प्रवेश पाऊन् भनेर यो उपाधि वितरणमा ढिला गर्ने गरेको केही कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नेपाल बार एसोसिएसनकै वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व-पदाधिकारी लविङमा छन् । नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएको र नेपाल बार पनि कांग्रेसकै प्यानलको नेतृत्वमा भएकाले उनीहरू यसपटक केही व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन् । विगतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूकै भागबण्डा हाबी हुने गरेको थियो ।