प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुबारे उजुरीकर्तासँग पुस्टयाइँ माग गरिएको हो । गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आहृवान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र नौवटा उजुरी परेका थिए । चारवटा व्यक्ति केन्द्रित थिए भने तीनवटा समावेशीतासँग जोेडिएका छन् । १३ जना प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन । जसमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, पाकिस्तानका लागि रीता धिमाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल रहनुभएको छ । यस्तै, रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको विरुद्धमा समेत कुनै उजुरी परेको छैन ।

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नौवटा उजुरी परेकामा समितिले ६ जना उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको थियो । उजुरीकर्तामध्ये अधिकांशले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरिएको उल्लेख गर्दै सिफारिस सच्याउन माग गरेका छन् । केही प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये चार जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जसमा संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाइएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ । संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राहृय नहुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’ यो व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन नसक्ने जिकिर उजुरीकर्ताको छ ।

श्रेष्ठले २०५७ देखि २०६२ सम्म मानव अधिकार आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । वर्तमान संविधान २०७२ र श्रेष्ठ आयोगको सदस्य हुँदाको प्रचलित कानुनले समेत उहाँलाई अन्य सरकारी सेवामा जान रोक लगाएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माविरुद्ध पनि उजुुरी परेको छ । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार शर्मा फेरि राजदूत सिफारिश हुनै नमिल्ने उजुरीकर्ताको तर्क छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकको दफा २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुनेगरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते भारतमा रहेका नेपाली राजदूत रहेका शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । भारतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिश पनि गरेको थियो । सरकार फेरिएसँगै फेरि शर्मालाई राजदूत सिफारिश गरिएको छ ।

तिम्सिना र पण्डितमाथि नैतिक प्रश्न
मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिश नेत्रप्रसाद तिम्सिनामाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ । तिम्सिनाविरुद्ध परेको उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष हुनुभएका तिम्सिनाले कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नहुने उजुरीकर्ताको दाबी छ । तिम्सिनाविरुद्ध कागेश्वरी मनोहराका लक्ष्मीप्रसाद कुइँकेलले उजुरी दिनुभएको हो ।

उजुरीमार्फत कुइँकेलले तिम्सिनाविरुद्ध कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेडरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोप लगाउनुभएको छ । यो विषयमा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरीसमेत विचाराधीन रहेको भन्दै तिम्सिना राजदूतका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । यही विषयलाई लिएर तिम्सिनाविरुद्ध अर्को उजुरी पनि परेको छ, जसमा तिम्सिनाले रेडक्रसको अध्यक्षको हैसियतले गरिरहेको कार्यविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको र यो विचाराधीन रहेको उल्लेख छ । इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको कसुरमा दोषी ठहर भएको उल्लेख छ । उजुरीकर्ता अधिवक्ता मुक्तिनाथ आचार्यका अनुसार पण्डित पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारका पूर्वक्याम्पस प्रमुख हुन् ।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा पण्डितका विरुद्ध २०७८ साल असोज २० गते सूचनाको हकसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिशविरुद्ध २०७८ साल पुस ५ गते पण्डित उच्च अदालत पाटन जानुभएको थियो । उच्च अदालतले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिश गर्दा उक्त पद र सरकारको इज्जत मान प्रतिष्ठामा आँच आउने भन्दै उहाँविरुद्ध उजुरी परेको हो । यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर पण्डितविरुद्ध अर्को उजुरी पनि परेको छ । दोस्रो उजुरीमा पनि उजुरीकर्ताले अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति राजदूत बन्न अयोग्य हुने दाबी गरिएको छ ।

यीबाहेक प्रस्तावित अन्य राजदूतहरू पनि विवादित देखिएका छन् । विवादित भएका कारणले अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिश कान्ता रिजालको नाम सरकार आफैँले संसदीय समितिसम्म पठाएन । उहाँको नाम नै समितिमा नपुगेपछि २९ साउनमा संसदीय समितिले १७ जनाको विरुद्ध मात्रै उजुरी आहृवान गरेको थियो । इजरायलको राजदूत हुँदा लिएर गएका दुईजना कामदार रिजालको कार्यकाल पूरा गरेर फर्कंदा नेपाल नफर्किएको विषयमा इजरायल सरकारले चासो देखाएपछि तेलअभिबमा रहेको नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो । परराष्ट्रले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले नै रिजालको नाम सुनुवाइका लागि अघि बढाएन ।

इजरायलमा रहेका ती कामदार फर्काउन उहाँलाई साउन २९ सम्मको समयसीमा दिइएको भए पनि सफल हुनुभएन । डेनमार्कका लागि सिफारिश हुनुभएकी सुम्निमा तुलाधर विवादमा फस्न पुग्नुभएको छ । तुलाधरविरुद्ध संसदीय समितिमा कुनै उजुरी नपरेको भए पनि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’का अनुसार राजदूत नियुक्त गर्न नमिल्ने देखिन्छ । निर्देशिकामा ‘नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, तुलाधर बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् । त्यस्तै, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्था एएटिडब्ल्युआइएनकी तुलाधर संस्थापक सदस्यसमेत हुनुहुन्छ ।

समावेशितामा पनि प्रश्न
राजदूत सिफारिश गर्दा समावेशी नभएकोबारे पनि प्रश्न उठेको छ । सुनुवाइ समितिमा यसबारे तीन वटा उजुरी परेका छन् । सुनुवाइ समितिमा रहेका अधिकांश सांसदले सिफारिश समावेशी नभएको भन्दै आलोेचना गरेका थिए । त्यसपछि समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै सांसदहरूलाई मनाउनुभएको थियो । सरकारले गत साउन १४ मा १८ देशका राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोटाबाट उनीहरू सिफारिश भएका हुन् । समावेशिताको पालना नभएकोबारे संसदीय समितिमा मात्रै होइन, फुल हाउसमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे बुधबार जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले प्रश्न उठाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘हामीले यो संविधान लेख्दा संविधानको आत्मा समानुपातिक, समावेशीमा बस्छ भनेका थियौँ । तर, सरकारले अहिले जुन राजदूतहरूको सिफारिश गरेको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट समावेशी देखिँदैन । एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी सिफारिश गरेको छ ।’

प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्यता स्पष्ट पार्न लगाउने तथा प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्ने लगायतका काम गरी सुनुवाइ प्रक्रियाभित्र पर्छ । उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल सकिएपछि यही भदौ १६ गतेदेखि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्यतालिका छ । कार्यतालिका अनुसार यही भदौ १६ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म प्रस्तावित १७ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । प्रस्तावित राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।