स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । आइतबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रस्तावबमोजिम उपनिर्वाचनका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै तयारी अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यथाशक्य छिटो मिति तोक्ने जनाउँदै निर्वाचनलाई मितव्ययी रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले सरकारलाई मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी अघि बढाउन भन्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए भने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीहरू थिए ।

आयोगका अनुसार हाल जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, वडाध्यक्ष १० तथा नगरपालिकाका मेयर एक, उपमेयर एक र वडाध्यक्ष २१ गरी ४१ सिट रिक्त छन् । जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण पदमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख, दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, जाजगरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको पद रिक्त छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त हुँदा आम नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा असुविधा हुने विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्तिका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आहृवान गरेको छ । आयोगले विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह भित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

रिक्त जनप्रतिनिधिबारे के छ कानुनी व्यवस्था ?
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमा मात्र हुने भनेको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । जबकि संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारबाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ । दलत्याग गर्नेले कारबाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सकेमा अर्को दल खोल्न सक्नेछन् । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दलत्याग गरेमा उनीहरूको पद नरहने भनेको छैन । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दलत्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ । ऐनको दफा ३१ मा उल्लेख छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलत्याग गर्न सक्ने छैन । ‘कुनै सदस्यले दलत्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’ त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारबाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । दफा २६ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ, ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिहृन प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दलत्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिहृन परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।

बैठकले केही विधेयकहरू पारितसमेत गरेको छ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) चालु अधिवेशनले नै पास गरेको हो । बजेट र बजेट आश्रित विधेयकबाहेक लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि चालु अधिवेशनबाटै पास भएको हो । जो प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनसहित विभिन्न सेवाका प्राविधिक सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ ।

४० सहसचिवको एकसाथ सरुवा
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित एकैपटक ४० सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनसहित विभिन्न सेवाका प्राविधिक सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । सरकारले काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उहाँको स्थानमा महानगरमा काठमाडौं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई ल्याइएको छ । गत माघमा काठमाडौं महानगरपालिकामा जानुभएका उहाँ एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै सरुवा हुनुभएको हो ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक बलराम रिजाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई गृह मन्त्रालय लगिँदा त्यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगका शिवराज चौलागाईं पठाइएको छ ।

रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगमा कार्यरत शिवराज चौलागाईंलाई पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विदुरप्रसाद खनाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती, केशवराज सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशबाट बागमतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लोकसेवा आयोगका सहसचिव तुल्सीनाथ गौतमलाई मुख्यमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमतीमै सरुवा गरिएको छ ।

पुरुषोत्तम शर्मा गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट लोकसेवा आयोगमा आउनुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीका सेबन्तराज दाहाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

तोयानारायण सुवेदी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुग्नुभएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहनुभएका वीरेन्द्रदेव भारतीलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ ।

कमानसिंह खत्रीलाई कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय दलित आयोगमा ल्याइएको छ भने कृष्ण पौडेललाई लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट थारू आयोगमा सरुवा गरिएको छ । उमेशकुमार ढकाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ भने प्रकाश पौडेल गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका गोविन्दप्रसाद रिजालको सरुवा पनि गृहमा नै भएको छ ।

प्राविधिक सहसचिव कमलराज श्रेष्ठको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदूरपश्चिममा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सदूरपश्चिमका सहसचिव सुरतकुमार बमको सरुवा खानेपानी मन्त्रालयमा भएको छ ।

गण्डकीको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गणेशराज वस्ती शहरी विकास मन्त्रालयमा आउनुभएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका कमलकुमार अधिकारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीमा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक राजन भट्टराई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीमा पुग्नुभएको छ ।

राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छ । भवन निर्माण विभागको पुल समूहबाट भीमार्जुन पाण्डेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीमा सरुवा भएको छ ।
माधवप्रसाद भट्टराईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनीबाट शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बागमतीका इन्द्रदेव भट्ट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आउनुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मोहनकुमार शाक्य खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बागमतीमा पुग्नुभएको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीबाट रामचन्द्र कँडेल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जीवनाथ पौडेलको सरुवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय गण्डकीमा भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दीर्घनारायण कोइरालालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णालीमा पठाइएको छ । केदार बराल कर्णालीको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमतीमा पुग्नुभएको छ ।

धीरेन्द्रकुमार प्रधानलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमतीबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । रमेश शर्मा पौड्यालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

हाल सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रहनुभएका प्रेमशरण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ । अनिलकुमार दत्तलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।