नेपालका प्रस्तावित राजदूतहरूको सामथ्र्यको परिचय बल्ल हुन लागेको छ । उनीहरूका कार्ययोजनालाई जसरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत भएको सुनियो र समाचारमाध्यमहरूले तिनलाई प्रसारप्रचार गरेका छन् तिनका आधारमा नेपालको कूटनीतिक सामथ्र्य उच्चतहमा परिणत भएको अनुभव हुन्छ । कि नेपाली राजनीतिकर्मीहरूकै जस्तो गफदिन सिकेकाहरू नै राजदूतमा सिफारिश भएका हुन् त्यो स्पष्ट छैन । नयाँ सरकार बनेसँगै आफ्नो अनुकूलका राजनीतिक नियुक्तिका कार्यहरू धमाधम चलिरहेको छ । यस क्रममा राजदूतहरूको नियुक्तिको सिफारिश पनि भइसकेको छ र विभिन्न १७ वटा राष्ट्रमा नियुक्तिको सिफरिश भएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको छ । प्रा.कपिल श्रेष्ठ जस्ता अत्यन्त प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि यो पटकको सिफारिशमा पर्नु सुखद् भएको छ । कतिपय सिफारिशहरू विवाद हुनेजस्ता पनि छन् ।
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आ–आफ्ना प्रतिबद्धताहरू प्रकट गर्नुभएको छ । दुई देशबीचको दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएपछि ती देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि राजदूतहरू राख्ने गरिन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्बन्ध भन्ने गरिन्छ । पहिले पहिले कूटनीति भनेको छलकपटपूर्ण नीति भन्ने मानिन्थ्यो । समयसन्दर्भ अनुसार यस्ता शब्दहरूको परिभाषा पनि फेरिँदै जान्छन् र ‘कूटनीति’ शब्दको अर्थ पनि अहिले वैदेशिक राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध भनेर स्थापित भएको छ ।
नेपालको जुन-जुन देशमा राजदूतावास स्थापना भएका छन् ती-ती देशमा दुई देशबीचको सम्बन्ध दौंंतरीपूर्ण बनाइराख्नका लागि राजदूत नियुक्ति गरेर पठाउने गरिएको हो । देशमा सरकार जसको गठन हुन जान्छ त्यही सरकारले आफूलाई विदेशी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज हुनेगरी आफ्नो देशको र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । यही सन्दर्भमा हालै वर्तमान सरकारले राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ । दुई देशहरूबीच राजदूत राख्ने प्रचलन पछिमात्र सुरु भएको भए तापनि राजदूतहरूले दुई देशका राजाहरूका सन्देश ओसारपसार गर्ने प्रचलन भने पौराणिक कालदेखिकै हो ।
त्यसको नवीनतम् संस्करणका रूपमा हालको कूटनीतिक प्रणाली विकसित बन्न पुगेको हो । यस सन्दर्भमा विश्वका धेरै देशहरूका राजदूतावासहरू हाम्रो देशमा स्थापना भएका छन् र हाम्रो देशका राजदूतावासहरू पनि विश्वका धेरै मुलुकमा स्थापना भएका छन् । २००७ सालको प्रजातन्त्रको आसपास भारत, बेलायत, अमेरिका र फ्रान्स चार देशमा सिमित हाम्रो दौत्य सम्बन्ध हाल व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यस क्रममा वर्तमान सरकारले १७ देशका लागि रादूतहरूको सिफारिश गरेको छ र उहाँहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सिफारिश भएका व्यक्तिहरूका विरुद्ध कुनै उजुरी परेका खण्डमा त्यसको सफाइको मौकाका लागि र उहाँहरूले गर्ने कामको प्रतिबद्धताका लागि गरिने यस्तो सार्वजनिक सुनुवाइमा सिफारिश भएका रजदूतहरूले जुन-जुन प्रकारका प्रतिबद्धताहरू प्रकट गर्नुभएको छ ती प्रतिबद्धताहरू राजनीति गर्ने मानिसहरूले निर्वाचनका बेला तयार पारेका घोषणापत्र र सार्वजनिक आमसभाहरूमा गरिने भाषणलाई सम्झाउने खालका छन् । उहाँहरूका यस्ता प्रतिबद्धताहरू पनि राजनीतिज्ञहरूले निर्वाचनमा जनताको मत पाउनका लागि पूरा गर्न कठिन हुनेगरी बोल्ने तर त्यस्ता प्रतिबद्धताले जनतालाई प्रभावित पारेर उनीहरूको मत प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कहिल्यै फर्किएर नआउने खालका भएजस्तै राजदूतहरूले पनि त्यही शैली अपनाएको जस्तो लाग्छ ।
राजदूतहरू पनि राजनीतिज्ञहरूकै निकटवर्ती व्यवहारबाट प्रभावित हुने गर्छन् र त्यही प्रवृत्ति उहाँहरूबाट पनि अभिव्यक्त भएको हुनसक्छ । राजदूतहरू पनि राजजीति गरेर मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक पद धारण गरिसकेका वा कर्मचारीतन्त्रबाट उच्च पदमा आसीन भएर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू रहने गरेका हुनाले राजनीतिक शैलीबाट उहाँहरू पनि पृथक रहन सक्नुहुन्न । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पनि लामो समयसम्म मन्त्रीलगायतका राजनीतिज्ञहरूको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुभएका कारण राजनीतिक स्वभावबाट उहाँहरू पनि प्रभावित बनिसक्नुभएको हुन्छ । त्यसकारण दुवै क्षेत्रहरूबाट आएका कूटनीतिज्ञहरूको संसदीय सुनुवाइमा प्रकट भएको प्रतिबद्धताबाट उहाँहरूमा पनि राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रचुरता पाइएको सन्दर्भ हाल चर्चामा छ । यस्ता चर्चा हुनुको कारण उहाँहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू मध्ये धेरैजसो पूरा गर्न नसकिने खालका रहेकोले हो ।
अमेरिकाका लागि सिफारिश हुनुभएका राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने आफ्नो लक्ष रहेको बताउनुभएको छ भने केहीले इयुले लामो समयदेखि नेपालको आकाशमा युरोपेली उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा त्यस प्रतिबन्धलाई हटाउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । चीनबाट १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने प्रयास गर्ने, रुसबाट सिधै नेपालमा इन्धन आयात गर्न प्रयास गर्ने, रियल मड्रिड र बार्सिलोनामा नेपाली खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउने, युद्ध रोक्ने प्रयासस्वरूप त्यसको मध्यस्थता गर्ने लगायत अनेकौं प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट प्रकट भएका छन् । उहाँहरूले प्रकट गरेका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन सक्लान् भनेर अपेक्षा गर्न नसकिएला तर प्रयास गर्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धताको पनि सम्मान हामीले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उहाँहरूका प्रतिबद्धतामध्ये केही निश्चय पनि पूरा हुन सक्ने खालकै छन् ।
चीनबाट १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने प्रयास गर्छु भन्ने, नेपालको आकाशमाथिको इयुको कालोसूची हटाउने प्रयास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइनन् तर केही चाहिँ अलिक बढी नै महत्वाकांक्षी खालका छन् । जुन संसदीय सुनुवाइलाई प्रभाव पार्नका लागि उहाँहरूबाट प्रकट भएका हुन सक्छन् तर जे भए पनि राजदूत हाम्रो देशबाट अर्को देशमा यो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने प्रतिनिधिमात्र हो । उसले त्यहाँ जे गर्छ त्यो ऊ एक्लैले पूरा गर्ने होइन । राजदूतहरूले देशको प्रतिनिधित्व गरेर ती-ती देशहरूमा गएर जे-जे गर्न चाहन्छन् त्यसो गर्नका लागि तिनलाई आफ्नो राष्ट्र वा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र ती देशहरूमा रहेर राजदूतले गर्न चाहेका कामहरू सरकार र राजदूतको समन्वयमा हुनुपर्दछ । यसो हुन नसके कुनै पनि कूटनीतिक कार्यहरू सफल हुन सक्दैनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच