काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले मध्यपहाडी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमालेले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेरै जनताका समस्या र तिनका समाधानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । टोलीले ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’को क्रममा स्थानीयस्तरमा संकलित समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो ।
एमालेले मंसिर १४ बाट पुस १ गतेसम्म बैतडीको झुलाघाटबाट पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म विज्ञ समूहसहित संकल्प पदयात्रा गरेको थियो । संकल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । अभियानका क्रममा अनुभूत गरेका मध्यपहाडका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘झुलाघाट–चिवाभञ्जयाङ संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, सुझाव र पार्टीले अनुभूत गरेका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरेका छौँ ।’
विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको उहाँको भनाइ थियो । जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेश प्रदेशबाट आठवटा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीयका बढी माग छन् । उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाविरुद्धलगायत विषयहरू जनताको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग टेक्निकल अडिट गर्न माग
एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) को पुनर्रेखांकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डहरूमा अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र बस्ती नै नभएका स्थानमा पनि बाटो खनिएको भन्दै एमालेले त्यसको टेक्निकल अडिट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको इञ्जिनियरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा ‘थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, ‘एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गको दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षका साथ यसको टेक्निकल अडिट गर्न, आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखांकन गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल) प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन,’ एमालेले माग गरेको छ ।
साथै ट्र्याक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूमाथि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वपश्चिम लम्बाइ एक हजार ८७९ किलोमिटर छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग नेपालको पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सम्बाहक परियोजनाको रूपमा रहेको भन्दै अधिकांश राजमार्गहरू विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनियरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय एमालेले बताएको छ ।
बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प
एमालेले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको समेत एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएका समेत उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका उहाँले बताउनुभयो । कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको उहाँको भनाइ थियो । जलस्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने एमालेको ठहर छ । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । अभियानको क्रममा प्राप्त जनसमर्थनलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रूपमा बुझेको एमालेको ठहर छ ।
बसाइँसराइ ठूलो चुनौती, ठोस कदम चाल्न आवश्यक
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइको समस्या ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बसाइँसराई रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको पनि जानकारी दिनुभयो । वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको उहाँको भनाइ छ । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भए पनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहीन, ऊर्जा उपयोग गर्न नपाएकाहरू ठूलो संख्यामा देखिएको र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मध्यपहाडमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौती बसाइँसराइले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने अवस्था छ । बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो हुनुमा पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ । विदेशमै सबै छ भन्ने गरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् ।’
बाँदर, बँदेल, दुम्सीजस्ता जनावरका कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको एमालेको निष्कर्ष छ । जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठूलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न एमालेले सुझाव दिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायी बैंकको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेको माग प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो : ज्ञवाली
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार अक्षम भएको एमालेको ठहर छ । चिसोका कारण ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्ट गर्नुपर्ने, १० वटा सहर बसाल्ने योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ एमालेले ध्यानाकर्षण गराएका विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतासाथ लिएको उहाँले बताउनुभयो । एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यी विषयहरू दराजमा थन्क्याउन मात्रै नदिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाइने बताउनुभएको छ । मंगलबार बिहान एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा, समय र प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएको बताउनुभयो । त्यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी क्षेत्रका विकास निर्माण, जनसेवा र समृद्धिका विषयमा एमालेले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एमालेले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सकिने विषयहरू सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बूढीगण्डकी आयोजना छिटो सुरु गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बूढीगण्डकी आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै अलमलमा नपर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन ।
आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस् ।’ आयोजना बहुप्रतिफलमुखी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनाबाट वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलनमा ल्याउने, पर्यटक बढ्ने, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा उठ्ने पूर्वाधार करको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता दिइएको बताउनुभयो । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विभिन्न कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संयन्त्रको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच