सिधा कुराले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्डले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै कथित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ । त्यस्तै, सिधा कुराका सम्पादक युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई तीन महिना कैद सुनाएको छ ।

सिधा कुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरेका शृंखलाबद्ध सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासमा गत साउन १७ गते सुनुवाइ भएकोमा आइतबार फैसला सुनाएको हो ।

सिधा कुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर शृंखला प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो । सिधा कुराले प्रसारण गरेको विवादित अडिओका विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रसारित सामग्री झुठा भएको अदालतको जिकिर
अदालतले विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसृजित रहेको बताएको छ । यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वाह भएको नपाइएको अदालतको ठहर छ । यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत नगरेको अदालतको जिकिर छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘यी सबै तथ्य र आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमिल्सिना, नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याएको देखिन आयो । त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

सम्पादक र प्रकाशकले माफी मागेमा सात दिन मात्र कैद बस्नुपर्ने
त्यसो त अदालतको आदेशमा सिधा कुरा डटकमले अदालत र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक-पटक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेको ठहर गरेको छ । यद्यपि, माफी मागे सात दिन मात्र कैद बस्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘तथापि प्रत्यर्थी मध्येका नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केबल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमा याचना गरेको भए तापनि निसर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई निसर्त क्षमा याचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो¥याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिन मात्र थुनामा राखी सो बाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिने ।’ यदि क्षमा याचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरू उपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नु भनी अभिलेख राख्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अदालतको आदेशमा माफी मागेमा जरिवाना पनि कट्टा गरिदिनुपर्ने भनी आदेश गरिएको छ । तर, माफी नमागेमा जरिवाना असुलउपर गरिने आदेश गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसुर भएकाले निजलाई रु.५०००। (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुन्छ । तर, निजले उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्वास गरी सत्यतथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमा याचनासहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भुलसुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने गरी लगत कट्टा गरिदिनु । सो बमोजिमको भुलसुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू ।’

राजकुमार तिमिल्सिनालाई माफी नगरिने
तर, प्रत्यर्थी मध्येका राजकुमार तिमिल्सिनाको हकमा भने कुनै सजाय माफीको व्यवस्था गरिएको छैन । आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले नै उल्लिखित झुट्टा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई दिएको देखिँदा निजलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ । निजविरुद्ध यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चात्तापबोध र क्षमा याचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नु ।’