काठमाडौं र मधेसबीचको दूरी

कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको राजधानीको आफ्नै किसिमको राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक महत्व हुने गरेको पाइन्छ । यो स्वाभाविक हो । अझ यस्ता पक्षले नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर एवं अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रूपमा निर्बल मुलुकको हकमा झन् धेरै महत्व रहेको हुन्छ । नेपालको कूल जनसांख्यिक आवादिमा राजनधानीले जम्माजम्मी ५० लाख पनि धानेको छैन तर उसको हैकम तथा दबदबा नेपालभरि छ । मधेसले जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जुन एक करोड ७० लाखको हाराहारी हुन जान्छसलाई जसोतसो पालिराखेको छ तर पनि सही मानेमा राजनीतिक एवं आर्थिक इज्जत पाउन सकिरहेको छैन ।

यो आजको दिनमा राजनीतिक विषय मागमात्र नएभर धेरै हदमा यथार्थता हो । यस कटु सत्यलाई राजनीतिको मूलधारका दल तथा तिनका नीति निर्माता तथा मुख्य हस्ती स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । समग्र मधेसले इज्जत नपाएको राजनीतिक विषयमा मात्र नभएर अथाह सम्भावना भएको अन्य क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्र पनि हुन् । यी विविध क्षेत्रमा सकारात्मक विस्तार हुँदै जानुपर्नेमा दिनानुदिन किन खुम्चिँदै छ भन्ने कुरामा सबै सचेत भने हुने समय भइसकेको छ । यो शास्वत सत्य हो । राज्यका मूलभूत चार तत्वहरुमा जनसंख्या, भूगोल, सरकार र सार्वभौमिकता जस्ता सबै पक्षमा यो क्षेत्र अघि हुँदाहुँदै किन दिनानुदिन पछि परिरहेको छ भन्ने नै मूल छलफलको विषयवस्तु हो ।

नेपालीलाई वार्षिक रूपमा धानको आवश्यकता जम्माजम्मी ६५ लाख मेट्रिक टन हो । उत्पादित धानको भण्डार गर्न र आवश्यक परेको समयमा आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उत्पादनको अर्थ हुने गर्दछ । धानको मात्र नभएर गहुँ, दलहनलगायत खाद्यान्न एवं नगदे सबै बालीको अवस्था उस्तै रहेको छ ।

सरकारमा सामेल मधेसी दल तथा नेताहरुको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको उपस्थिति बाक्लो इज्जतिलो एवं अर्थपूर्ण पनि रहँदै आएको छ तर पनि किन त मधेसले आशातित प्रतिफल हाँसिल गर्न सकिरहेको छैन ? हालको राजनीतिक प्रशासनिक विभाजनमा पूर्वमा कोशी नदी पश्चिममा चितवन पूर्वका आठवटा जिल्ला मधेस प्रदेशमा राखिएका छन् तर मधेस शब्दले यस आलेखमा नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भारतसँग जोडिएको सम्पूर्ण भूभागलाई समग्रमा लिइएको छ । यी आठवटा जिल्लामात्र भएको मधेसको कुरा गर्ने हो भने आजका दिनमा कतिपय सूचकांकमा कर्णालीको जस्तै छ ।

भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा मधेस धेरै नै सुविधा सम्पन्न एवं पूर्वाधारयुक्त छ तर भौतिक पूर्वाधारलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता पक्षमा अग्रणी स्थानमा हुँदाहुँदै पनि दुई नं. प्रदेशको अवस्था निकै नाजुक रहेको विभिन्न सूचकांकले देखाइरहेका छन् । सानो क्षेत्रमा जनसंख्या अत्यन्त धेरै भएकाले यस क्षेत्रमा जनघनत्व अत्यधिक छ । मुख्य पेशा कृषि हुँदाहुँदै अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले यो प्रदेश दिनानुदिन बाँझिने सम्भावना देखिँदो छ । उमेर नपुगेका युवा उमेर बढाएर वैदेशिक रोजगारमा होमिँदा आन्तरिक रूपमा भने मानवीय श्रमको निकै खट्किँदो अवस्था देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा कृषिलगायत उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्र परिरहेको छ ।

नेपाली जनजीवनको मुख्य पेशा कृषि र सो क्षेत्रको मुख्य हिस्सा मधेसमा रहेको छ । यो दिनानुदिन उपेक्षित किन हुँदै गएको छ । यसको दूरगामी सामाजिक, आर्थिक असर के हुनसक्छ भन्नेमा हामी चिन्तनशील हुन सकिरहेका छैनौं । कूल खेतीयोग्य जमिनको लगभग ६० प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा तराईमा रहेको कुरा सबै राजनीतिक दलका, स्वतन्त्र योजनाकार, नीतिनिर्माता सबै दलका विज्ञमा सहश्र जानकारी भएको विषयवस्तु हो तर किन सही काम हुन सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्ष मुख्य धानबालीको उत्पादन ५७ लाख ३० हजार मेट्रिक टनको हाराहारी भएको थियो । यो लगभग हाम्रो वार्षिक आवश्यकताको निकट मानिन्छ ।

नेपालीलाई वार्षिक रूपमा धानको आवश्यकता जम्माजम्मी ६५ लाख मेट्रिक टन हो । उत्पादित धानको भण्डार गर्न र आवश्यक परेको समयमा आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उत्पादनको अर्थ हुने गर्दछ । धानको मात्र नभएर गहुँ, दलहनलगायत अन्य खाद्यान्न एवं नगदे सबै बालीको अवस्था उस्तै छ । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने उत्पादित वस्तुको मूल्य सही रूपमा उत्पादक तथा कृषकहरुको हातमा पार्नका लागि राज्यको भूमिकाको साथै अफ सिजनमा भान्छामा प्रयोग हुने सबै किसिमका खाद्यान्नको उपयुक्त जोहो गर्न नसक्दा यस क्षेत्रले आशातित आर्थिक उन्नति गर्न सकिरहेको छैन ।

कृषिसँग जोडिएको अर्को अहम् पक्ष भनेको कृषि ज्याला र उत्पादनबीचको खाडल हो । विगत एक दशकमा कृषिमा संलग्न श्रमिकहरुको ज्याला जुन स्तरमा बढेको छ सोही दरमा यदि कृषि उत्पादनहरुको मूल्यस्तमा समायोजन गर्न सकिएको भए शायद आज कृषि श्रमिकको कमी र उर्वर खेत बाँझो हुनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति राज्य एवं समुदायले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने समय आउँदैनथ्यो कि । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको मधेसको कूल भूभागमा मुख्य गरी नेपालगञ्ज (अत्तरिया खण्ड, बुटवल (भैरहवा, पथलैया (वीरगञ्ज र इटहरी (विराटनगर क्षेत्र नेपालको हकमा मुख्य औद्योगिक कोरिडोर हुन् । यिनका अलावा हेटौंडा, चितवनमा पनि केही मध्यम तथा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान नभएका होइनन् ।

अलावा बाँकी सबै क्षेत्रहरुको जीवनयापनको मुख्य पेशा भनेको कृषि हो । यसको पेरिफेरिमा रहेका विविध पेशा तथा व्यवसायहरुको आडमा जीवन चलाउनेहरुका लागि सरकार कहिल्यै आफ्नो बन्न सकेन । यसको राजनीतिकमात्र नभएर समाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असर आजभोलि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको । तराईका हुनेखाने, पढेलेखेका तथा सोझो आफ्नो गरिखाने बहुसंख्यक मानिसहरुको जुनस्तरमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । यो केवल एकपक्षीयमात्र नएभर बहुपक्षीय मुद्दा हो भन्ने कुरामा सरकारमा बस्नेले कहिल्यै सोचेनन् वा सोच्न आवश्यक देखेनन् । यसले भोलि नराम्रो समाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको सिर्जना गरिरहेको छ ।

नेपालको हकमा समग्र तराईलाई जबसम्म सुदृढ उन्नत एवं प्रगतिशील बाटोमा हिँडाउन सकिँदैन त्यस बेलासम्म सही रूपमा विकास तथा प्रगतिको बाटोमा हिँड्न सक्दैन । किनभने नेपालीहरुको कूल जनसंख्यामा ५४ प्रतिशतको हाराहारी हिस्सा यो क्षेत्रले ओगटेको छ ।

मुख्य खाद्यान्न बालीका अतिरिक्त तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्भावना भएका पेशाहरुमा दुग्ध उत्पादन डेरी उद्योग, मसला अन्न उत्पादन तथा प्रशोधन, कुखुरा पालनको सम्पूर्ण पक्ष, हातले बनाउन सकिने तर दैनिक जीवनमा नभई नहुने उत्पादन, बाख्रापालन, औषधीय कच्चा पदार्थहरुको उत्पादन तथा प्रशोधनका कार्य आदि हुन् । मुख्य खाद्यान्न बालीहरु जस्तो धान, मकै, गहुँ एवं तेलहनमा मुख्यगरी तोरीको उत्पादनमै आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टरमात्र चार मेटभन्दा कम छ । गहुँमा पनि त आत्मनिर्भर बन्न सकिएको छैन ।

तोरीको हकमा आयातमै निर्भर छौँ । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि दलहन जन्य उत्पादनमा अवस्था निकै कमजोर छ । यिनै कारण हुन् जसले मधेस राजधानीसँग रिसाउने गरेको छ । राजनीति र प्रतिनिधित्वको कुरा विषयसँग सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको सर्वसाधारणको जीवनयापन र उनीहरुको जीवनस्तर हो । हाम्रो बहुदलीय गणतान्त्रिक संविधानले दिएको अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्ने कुरामा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा स्वतन्त्रहरुको संख्या कहिल्यै पछि परेका छैनन् तर आममानिसको जीवन, पेशा, बजार, मूल्यस्तर तथा सहज जीवनयापनमा सहयोगी हुने नीतिगत व्यवस्था तथा तिनको कार्यान्वयनमा कति सफल भयौं÷भयनौँ भन्ने कुरामै राज्यको मुख्य निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो तर सो हुनसकेको देखिँदैन ।

निरपेक्ष गरिबीको हकमा औसतमा नेपालीहरु २० प्रतिशत छन् तर सोही आँकडा २ नं प्रदेशको हकमा भने २२.५ प्रतिशत देखिन्छ । कर्णालीको हकमा यो लगभग २६.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले के प्रष्ट्याउँछ भने कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट तथा राजधानीबाट धेरै टाढा भएको प्रदेशभन्दा मात्र ३ प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबीमा कमी हुनुभनेको २ नं. मधेसको हविगत कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको साथै पूर्वी एवं पश्चिम तराईको हकमा गरिबीको अलावा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांकहरु धेरै सुधारिएको अवस्थामा रहेको देखिँदैन ।

तराई केन्द्रित दलहरुमा विचारभन्दा सत्ता प्यारो भएकाले २ नं प्रदेशको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनसकेको छैन । यस कुराको अभिव्यक्ति समयसमयमा स्वयं त्यही क्षेत्रका नेता गरिरहेको पाइन्छ । वैचारिक रूपमा मधेस एवं समग्र तराई सामाजिक लोकतान्त्रिक विचारबाट प्रभावित रहेको एवं भारतीय समाज संस्कृति र राजनीतिक आर्थिक विचारधाराबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ । नेपालको हकमा समग्र तराईलाई जबसम्म सुदृढ उन्नत एवं प्रगतिशील बाटोमा हिँडाउन सकिँदैन त्यस बेलासम्म नेपालले सही रूपमा विकास उन्नति तथा प्रगतिको बाटोमा हिँड्न सक्दैन । किनभने नेपालीहरुको कूल जनसंख्यामा ५४ प्रतिशतको हाराहारी हिस्सा यो क्षेत्रले ओगटेको छ ।

प्राकृतिक कुप्रभावको रूपमा जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउन थालेको विविध नकारात्मक परिणामको भागीदार मधेस तथा समग्र तराई हुनथालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रले मात्र १३ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनसँग सही किसिमले जुध्न सकिएन भने भोलि यो क्षेत्र अझ नराम्रो अवजस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन । यिनै विभिन्न तत्कालीन एवं दीर्घकालीन समस्याहरुसँग जुध्नका निमित्त केन्द्रीय सरकारले तराईसँगको दूरी कम गर्न मद्दत मिल्ने नीतिगत, बजेटरी एवं सरसहयोगका प्याकेजको माध्यमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता स्वायत्तता एवं विकेन्द्रीकरण जस्ता पक्षले आफ्नोपनको विकाससमा सुनमा सुगन्ध थप्ने कुराको विश्वासले सुरु गरिएको संघीयता सबैको निमित्त सार्थक हुन सकोस् भन्ने कुराको हेक्का संघ प्रदेश एवं स्थानीय सबै निकायले गर्नुपर्नेछ ।