पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत र संस्थागत सुधारमा जोड

काठमाडौं । नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले संयुक्तरूपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत् गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र सोको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको औंल्याएको हो । पूर्वतयारीबिना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएका कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकोलगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

ललितपुरमा आयोजित पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामाथि सिएनआईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने १६औैँ पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरेको छ तर वार्षिक तीन खर्ब हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको, त्यो पनि खर्च हुन नसकेको सिएनआईको भनाइ थियो । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशत वरिपरिमात्र खर्च हुने प्रवृत्ति छ । अध्ययनले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये सात बुँदा सिएनआईले चालु वर्षको बजेट वाच पुस्तिकामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटामात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । चारवटा बुँदामा आंशिक र दुर्ईवटाको प्रगति शून्य रहेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खोजीका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न काम गरिरहेका छौँ ।’

बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निक्र्योल गर्ने र त्यसलाई कडाइसाथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ थियो । सरकारले नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन योजना पूरा गर्नेतर्फ जोड रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । पूर्वाधार बजेट र कार्यान्वयनमा केन्द्रित समूह छलफलमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले एक सय १२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएकोमा त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।’ पञ्चवर्षीय योजना आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र त्यो कानुनीरूपमै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोध हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको ज्ञवालीले बताउनुभयो । परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएरमात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेरमात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुने उहाँको भनाइ थियो । ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘बोर्ड हालसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आगामी दिनमा ऊर्जाबाहेकका योजना पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढन्े प्रयत्न भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाँड्ने र योजना छरिँदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । सांसदहरूले नै २५ करोड लागत भएका परियोजनाका लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम भने नहुने समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदम पनि अघि बढाउन नसकिँदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सिएनआईका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत् पूर्वाधार क्षेत्र केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृत्ति सुधार गर्ने काम गर्नुपर्ने भन्दै लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजार पनि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार दिगो बनाउन आवश्यक तयारी र लगानीका लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन योजनाको प्राविधिक, कानुनी, निर्माणस्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

समूह छलफलका मध्यस्थकर्ता किशोर थापाले सबै सरोकारवालाबीच संस्थागत र नीतिगत सुधारका लागि एकमत हुनुपर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने र स्पष्ट निर्णय क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नहुनु हो । हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’