प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बिआरआई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले मित्ररामष्ट्र चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँका समकक्षी चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीको चार दिनको औपचारिक भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीसँग ८६ जनाको जम्बो टोली चीन भ्रमणमा रहेको छ । यो एउटा आलोचनाको विषय पनि बनेको छ । तामझामसहित ठूलो संख्यामा आफन्त र निकटका मानिसहरूलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने अवसरका रूपमा उच्च स्तहका यस्ता भ्रमणलाई लिने गरिनु उचित नभएको भनेर अरूले विरोध गर्ने विषय बन्दै आएको जम्बो टोलीमा प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा पनि कमी आएन । उहाँको यस भ्रमणबाट नेपालले धेरै अपेक्षा गरेको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट थालनी गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो तर भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रूपमा हालसम्म निमन्त्रणा नदिएपछि उक्त परम्परालाई तोड्दै ओली चीनको भ्रमणमा निस्कनुभएको हो । यसबाट आलोचना गर्नेहरूका लागि नेपाल-चीन निकट रहेको हो कि भन्ने देखिन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली कम्युनिष्ट पार्टीको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस अर्थमा उहाँले लिनुभएको वैचारिक आस्था चीन निकट रहेको कुरा सर्वमान्य नै छ तर सरकारमा रहेको व्यक्ति कुनै पार्टी निकट रहनु नहुनेमात्र होइन छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समान रूपमा सन्तुलित ढंगले रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

जम्बो टोलीको सवालमा यो नेपालको परम्परा नै बनेर विकास हुँदै आएको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूको विदेश भ्रमणमा यसैगरी धेरै ठूलो समूहलाई लैजाने गरिन्थ्यो । साना तथा अविकसित र हामी जस्ता गरिबीबाट गुज्रिरहेका देशका नागरिकका लागि निजी खर्चमा विदेश भ्रमणको सम्भावना कम हुने भएकाले सरकारकै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला त्यस समूहमा संलग्न भएर जान पाए आफ्नो गौरव बढ्नुका साथै सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्न पाइने भएको हुँदा निकटमा रहेर भ्रमण टोलीमा पर्ने प्रयास संबद्ध व्यक्तिहरूको हुनेभएकाले टोली ठूलो बन्न पुग्ने गर्छ । यस पटक पनि यस्तो परम्परा तोडिन सकेन ।

औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । जसले गर्दा दुई देशबीचका समस्या र तिनको निराकरणको उपाय बारे कुरा हुनेछन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला वर्तमान संविधानको विषयलाई लिएर भारतले अघोषित रूपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यसबेला जनताको समेत समर्थन र सहयोगमा भारतको नाकाबन्दीको सामाना भएको थियो । उहाँकै पालामा संसद्बाट नेपालको चुचे नक्सा सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । यस्तै विविध कारणबाट सिर्जना भएको परिस्थितिले भारतले हाल केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको छ महिना बित्न लाग्दा पनि औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिएको हो ।
यस्ता समस्या दुई देशबीचको कूटनीतिक समझदारीबाट हल गर्दै लगेर हाम्रा दुई ठूलो छिमेकी देशहरूबीचको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई हामीले सन्तुलित बनाइराख्न सक्नुपर्छ । कुनै एक देशको मात्र निकटमा रहने काम हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको यो मैत्रीपूर्ण भ्रमण मैत्रीपूर्ण मानिनुपर्छ । यसबाट नेपाल-भारतबाट टाढा रहेको, चीनको निकट बन्दै गएको आर्थमा यसलाई लिनुहुँदैन र सरकारले त्यही रूपमा आफ्नो व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) चीनको एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो । नेपाललाई पनि यसमा संलग्न गराउन चीन चाहिरहेको छ । यस आर्थिक योजनामा नेपालले सात वर्ष पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ, त्यसलाई हालसम्म गोप्य राखिएको रहेछ भनेर सरकारको विरोध भइरहेको छ । जसरी अमेरिकी आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन (एमसिसी)को विरोध भएको थियो त्यसरी नै बिआरआईको पनि विरोधमा आवाज उठिरहेकै छ । विदेशी ठूला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्ना पक्षमा पर्न बेला-बेलामा यस्ता योजना अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यस्ता योजनाको सदस्य बनाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयाग गरिन्छ ।

एमसिसीको व्यापक विरोध जनस्तरबाट र पार्टीहरूबाट समेत भएको थियो तर अन्तिममा यसमा सबैले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरे । यस्ता धेरै कुरा रहस्यमय मानिन्छन्, जनताको बुझ्न सक्ने संयन्त्रभन्दा टाढा रहन्छन् । एउटा देशले अगाडि सारेको आयोजनामा सहमति जनाउँदा अर्को मित्रराष्ट्र चिढिने र टाढिने गर्छ भने त्यस देशको निकट र अर्कोसँग टाढा भएको अर्थ लगाउने गरिन्छ । विशेषतः बिआरआई आर्थिक योजना हो, यसले गरिब देशहरूमा ऋण प्रवाह गर्छ अनि ऋण तिर्न नसकेपछि चर्को ब्याजसमेत असुलउपर गरेर त्यसलाई टाट पल्टाउने काम गर्छ भनेर यसको विरोध हुनेगरेको छ । यसका लागि श्रीलंका र पाकिस्तानको उदाहरण दिने गरिएको छ । नेपालमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण पनि बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाटै भएको हो भन्ने एक थरीको मत छ ।

यसको उद्घाटनका बेला तत्कालीन चिनियाँ राजदूतको सम्बोधनबाट धेरैले यही कुरा बुझेका हुन् तर सरकारले भने यसको प्रष्ट जबाफ हालसम्म दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको हालको भ्रमणको पूर्वप्रभातमा सरकारमा संलग्न अर्को सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले बिआरआईको ऋण लिने कुराको विरोध गरेको थियो । एमाले भने ऋण लिने पक्षमा थियो । अन्ततः सरकारका यी दुई सहयात्री दलहरूबीच ऋण स्वीकार नगर्ने अनुदान दिए लिने गरी सहमति भएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिने कुराको विरोध कांग्रेसबाट भएको हो । भ्रमण दलमा विषयविज्ञ पनि रहनुभएको छ । त्यसो हुँदा यस्ता विषयको विश्लेषण हुनेछ । जे जस्ता सम्झौता भए पनि ती देशको हितमा हुनुपर्छ । यस कुरामा नागरिकहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्नु सरकारको दायित्व हो ।