फ्रेमवर्कमा बिआरआई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सार्वजनिक जानकारीसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा गज्जवको तर्क गर्नुभएको थियो । प्रचण्ड कथन थियो : ओली चिनियाँ कार्ड खेल्दै हुनुहुन्छ । यो भनाई नेपाली राजनीतिमा माओवादी बुझ्न, स्वयं दाहालको आधार बुझ्न र एमालेसहित समग्र राजनीतिलाई बुझ्न महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न बुँदामा सहमति गर्दै मित्रराष्ट्र चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी हिजो स्वदेश फर्किनुभएको छ । यो उहाँका समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा भएको मैत्रीपूर्ण भ्रमण थियो । यस भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चीनमा यथेष्ठ सम्मान भयो । यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्व र चासोको विषय बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा हस्ताक्षर होला वा नहोला भन्ने रहेको थियो । यसमा भएका केही शब्दहरू परराष्ट्र स्तरमा पटक-पटक हेरफेर गरेपछि फ्रेमवर्कमा बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको छ । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको पहल र प्रयास रहेको थियो । त्यसपछि यसमा फ्रेमवर्कमा समन्वय र सम्झौता भयो । चीनले नेपाललाई नौ अर्ब अनुदान दिनेभएको छ जुन सरकारमा संलग्न दल नेपाली कांग्रेसको अडान र प्रधानमन्त्रीलाई सुझाबका रूपमा रहेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेले चीनसँग ऋण लिने सोच बनाएको भए पनि नेपालीले लिएको वैदेशिक ऋण तिर्नका लागि नै यस्तो ऋण लिनुपर्ने भएका कारण ‘ऋण तिर्न ऋण लिनु उचित होइन’ भन्ने नेपाली कांग्रेसको तर्क रहेकोमा अन्ततः त्यसमा एमाले पनि सहमत भयो । यस तर्क र विश्लेषणमा नेपाली कांग्रेसको अनुदानका लागि आग्रह गर्ने, अनुदान पाए स्वीकार गर्ने भन्ने निष्कर्ष मान्य गरेर चीन जानुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिममा त्यही निष्कर्ष जसरी नै केही अनुदान स्वीकार्नुभएको छ भने केही बिआरआईअन्तर्गतका योजना फ्रेमवर्कमा सहमति र सम्झौता गरेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । नेकपा एमाले-नेपाली कांग्रेस हाल सहकार्यमा रहेका कारण र नेपाली कांग्रेसको सुझाब उचित लागेर एमाले पनि सहमत भएको हुनुपर्छ ।

यसबाट नेपाल-चीन मित्रता अझै प्रगाढ भएको मानिएको छ । चीनसँगको परम्परागत र ऐतिहासिक मैत्री तथा दौत्य सम्बन्धको निरन्तरताका लागि यसले अर्को एउटा सिँढी थप्ने काम गरेको छ । बिआरआईकै विषयमा सिर्जना भएको मतमतान्तरका कारण अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यमा खट्पट आउने अड्कलबाजीहरू पनि अड्कल गरिए जसरी खट्पटकै रूपमा रहेनन् र तिनमा रहेको मतमतान्तर समाप्त भएर दुबै सहकर्मीहरूको एक मत भई बिआरआई विषयमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको छ । कुनै एउटा मित्रराष्ट्रसँग गरिएको सम्झौताका कारण अर्को मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएला कि भन्ने तर्कमा पनि यसले सावधानी अपनाएको छ ।

बिआरआईलाई यही कारणले फ्रेमवर्कभित्र राखेरमात्र सरकारले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता हुने अड्कल र आशा गरिएका काठमाडौं-हेटौंडा पोडवे तथा काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिलगायत केही योजनामा सम्झौता भएन तर अन्य धेरै योजनामा सहमति भएको छ । बिआरआईको यस फ्रेमवर्कभित्र केही महत्वपूर्ण योजना समेटिएका छन् । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरा-अमरगढी सिटी हल, जिलोङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन यसमा समेटिएका छन् । यसैगरी यस योजनाअन्तर्गत मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस् एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स बिआरआईको फ्रेमवर्कभित्र परेका छन् ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । नेपालीहरू तिब्बतमा गएर व्यापार गरेको समय किटानीसाथ भन्न नसकिए तापनि नेपालमा लिच्छविहरूको शासन रहेकै बेलादेखिको सम्बन्ध हो यो । नेपाली व्यापारीहरू मल्लकालमा त अझै बढी संख्यामा त्यहाँ रहेर व्यापार व्यवसाय गरेको इतिहास छ । महान् कलाकार अरनिको (बलबाहु) ले त्यहाँ गएर श्वेत प्यागोडा बनाएकोदेखि अनेकौं कलाकृतिहरूको निमार्ण गरेका थिए । तेह्रौं शताब्दीका ती निर्मितिहरू चीनमा हालसम्म त्यहाँका ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा रहेका छन् । उनले त्यसबेला त्यहाँका राजा कुब्ला खाँलाई भेटेको र उनीसँग संवाद गरेको सन्दर्भहरू पनि इतिहासले साक्षी बक्ने गरेका छन् ।

चीनका प्रसिद्ध तीर्थयात्री हुएन साङले भारत जाँदा नेपालकै बाटो भएर गएको र नेपालका राजदरबारमा पाहुनाका रूपमा केही महिना बिताएको प्रसंग पनि आउँछ र नेपालको इतिहासको अध्ययनमा यसलाई आधार तथा प्रमाणका रूपमा लिने गरिन्छ । वर्तमान समयमा राजनीतिक स्तरमा उच्च तहबाट हुने दुई देशबीचका यस्ता भ्रमण तथा प्रतिनिधिहरूको आदानप्रदानले नेपाल-चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रताको संस्मरण गराउँदै वर्तमानमा त्यसको ताजगी गराउने काम गर्छ । बेलाबेलामा हुने गरेका यस्ता भ्रमण सम्झौता र सहयोग आदानप्रदानले यस्तो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउँछ । तर, यसरी हामी जस्ता साना र कमजोर राष्ट्रहरूले ठूला राष्ट्रबाट पाउने गरेको सहयोगको सदुपयोग भने हुन सक्नुपर्छ ।

बिआरआईअन्तर्गत दिएको ऋण तिर्न नसकेर केही देशहरू त्यसको ब्याजसहित जोडी चीनको यस बिआरआई योजनाअन्तर्गत सञ्चालनमा आएका योजनाहरू नै चीनलाई बुझाउन बाध्य भएका प्रसंगलाई हेरेर नेपाल र विशेषगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी झस्किनु र सावधान हुनु स्वाभाविक हो । उसले सत्तासाझेदार एमालेलाई पनि यो कुरा बुझाउन सक्यो । अब यो सम्झौतामा सहमति त भइसकेको छ । सम्झौता गरिए बमोजिम नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ र तोकिएका योजना समयमै पूरा गरी यसबाट अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्छ । अनुदानमा पाएको नौ अर्ब रकमको पनि यसरी नै सदुपयोग हुनसके त्यसबाट धेरैवटा योजना सम्पन्न हुन सक्छन् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।