एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न सर्वोच्चको पत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने क्रममा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै एकता महाधिवेशन गराउने क्रममा अवरोध नगर्न पत्राचार गरेको हो । गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउनका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले कात्तिक २७ गते सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको हो ।

गत मंसिर ४ गते एकताका लागि घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दा कार्यालय बन्द गर्न पर्नुको कारण सर्वोच्चले माग गरेको छ । साथै यसबारेमा सात दिनभित्र लिखित जानकारी गराई अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको उक्त पत्र शुक्रबार संघको सचिवालयका तर्फबाट कर्मचारी अनिल ढुंगानाले बुझ्नु भएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१२।२१ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वयअनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ? सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिई आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

के थियो विवाद ?
गत चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेको र समानान्तर कार्यसमिति चयन गरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला भएको दशौँ महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेको थियो ।

परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ती दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो । उक्त आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको हो ।

यता, कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी समूहले समितिलाई असहयोग गर्दै आएको बताइएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले आफूलाई वैधानिकता दिएको केसी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । गत साउनमा सर्वोच्चले गरेको दोस्रो फैसलालाई देखाउँदै केसी पक्षले घलेलाई नमान्ने संकेत गर्दै आएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा एकताको महाधिवेशन गराउनका लागि पत्राचार गरेको हो ।

कार्यालयमा बस्न नसकी बालुवाटारमा संघको बैठक
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सचिवालयबाट सहयोग नभएको भन्दै यसअघि उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङले निर्देशनालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनअनुसार संघको कार्यालय बन्द भएपछि उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक कार्यालयमा बस्न नसकी बालुवाटारकै नेपाल हाउसमा बसेको थियो । उक्त बैठकले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मंसिर ४ को उच्चस्तरीय समिति बैठकमा समितिको सदस्य रहनुभएका बद्री केसीले सहभागिता जनाउनु भएको थिएन ।

सोही बैठकले एकताका लागि उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र (टिओआर) तयार गर्ने, मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्नेजस्ता निर्णय गरेको थियो । यस्तै, एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको नाम आइसकेको र अब उच्चस्तरीय समितिको बैठक सोमबार सचिवालयमै बस्ने तय भएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकबाट एकतासमम्बन्धी थप निर्णय गरेर अघि बढिने उहाँको भनाइ छ ।