आमसञ्चारको दृष्टिमा ओझेल अपांगता सवाल

✍️ भूमिकला पौडेल

नेपालमा समावेशिताको बहस चल्न थालेको धेरै समय भइसक्यो छ र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि बेला-बेलामा ‘समावेशी हुनुपर्छ’ भन्दै आएको सुनिन्छ । समावेशी शब्दले हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, लिंग, जातजाति तथा भौगोलिक अवस्थाका कारण पछाडि पारिएका वा राज्यको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका वर्गहरूलाई समेट्दछ । त्यसैले यस परिभाषाभित्र स्वतः अपांगता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । यी सबै वर्ग तथा समुदायको सवाललाई समग्र शब्दमा सम्बोधन गर्दा ‘क्रमकटिङ सवाल’ भन्ने गरिएको छ । तर, यहाँ बुझाइ कस्तो छ भने ‘समावेशिता’ तथा ‘क्रमकटिङ सवाल’ लाई सम्बोधन गरिरहँदा केवल बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतका वर्ग तथा समुदायहरूमात्र बुझेर वा सम्झिएर अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई भने सर्लक्कै बिर्सने गरिन्छ । त्यसमा पनि यी प्रत्येक वर्ग तथा समुदायभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् र हरेक कुरामा पहुँचको समस्याले गर्दा उनीहरू पछाडि पर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सोच नै देखिँदैन ।

यो कुरा सञ्चारकर्मी तथा आमसञ्चारका माध्यममा पनि जस्ताको तस्तै लागू भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जुन अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो । प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगको दर्जा दिइएको छ र यसलाई आवाजविहीनहरूको आवाज तथा समाजको भरपर्दो पहरेदार मानिएको छ किनकि प्रेस शब्दभित्र अटाएका पत्रकार, पत्रकारिता, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यम सूचना प्रदान गर्ने र मनोरञ्जन गर्ने साधनमात्र नभई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि जनचेतना फैलाउने एक सशक्त माध्यमहरू पनि हुन् । यसबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विषयवस्तुहरूले व्यक्तिको विचारधारा परिवर्तन गर्न तथा समाज परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् किनकि यी शक्तिहरूप्रति समाजको अटल विश्वास रहेको हुन्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूको अपांगता सवालमा आँखा नपुगेको विषय अपांगता क्षेत्रका लागि अत्यन्तै दुखद् तथा अपांगता क्षेत्रले यस सम्बन्धमा औंला ठड्याउनुपर्ने नै विषय हो । किनकि सञ्चार माध्यमलाई समाजको ऐना तथा प्रदर्शक एवं आवाजविहीनहरूको आवाज मानिन्छ र सञ्चार माध्यमहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दछन् भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास पनि गरिन्छ ।

आमसञ्चार भन्नाले सबै आमसञ्चार माध्यम भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा हाल अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्र, पुस्तक, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत सबै प्रकारका आमसञ्चार माध्यम सञ्चालनमा रहेका छन् र यी आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै निकाय समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्दिष्ट छन् । त्यसैले आमसञ्चारले पिछडिएका वर्गहरूको समस्यालाई उजागर गरी त्यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । त्यस अर्थमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई मूलधारको पत्रकारिता क्षेत्रले पनि उत्तिकै स्थान दिएर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हो तर मूलधारको पत्रकारिता तथा सञ्चार माध्यमहरूले अपांगताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

मंसिर महिनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पर्ने हुनाले मंसिर महिनाभरि नै अपांगतासम्बन्धी गतिविधिहरू बाक्लै हुने गर्दछन् । तर, सञ्चार माध्यमले अपांगताका यी कार्यक्रम तथा यस सवाललाई खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । त्यसैले यति धेरै अपांगतासम्बन्धी कार्यक्रम हुँदा त समाचार नबनेको वा नसमेटिएको अपांगता सवाल बाँकी महिनामा त झन् के बन्छ होला भनेर सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यसरी अपांगतासम्बन्धी विषयवस्तुबारे खासै समाचार नसमेटिनुले सञ्चार माध्यमको आँखामा अपांगता सवाल साँच्चै नै ओझेल भएको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ ।

सञ्चार माध्यम तथा मूलधारका पत्रकारिता क्षेत्रले अपांगतासम्बन्धी विषयवस्तुहरू उठान नगरिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरू सञ्चारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफ्नो सवाल आफैंले सञ्चार माध्यमसम्म पुर्‍याउन सक्यो भने मात्रै अपांगताको सवाल अगाडि आउन सक्छ भन्ने मनन गरेर २०५८ सालबाट अपांग आवाज मासिक पत्रिका प्रकाशन, २०५९ सालबाट अपांग आवाज रेडियो कार्यक्रम प्रसारण तथा २०७७ सालबाट अपांगता आवाज टेलिभिजन कार्यक्रमको सुरुवात भयो । यी प्रयासहरूले केही अपांगता भएका सञ्चारकर्मीहरूसमेत जन्माएको छ । हाल यी सञ्चारकर्मीहरू कोही सञ्चारगृहसँग सम्बन्धित रहेर र केही स्वतन्त्ररूपमा समेत सक्रिय कलम चलाउँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा अपांगताको सवाललाई सबै क्षेत्रमा परिचित गराउनका लागि अपांगता भएका सञ्चारकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । यसका साथै अपांगतासम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाहरूले लामो समयदेखि नै सञ्चार माध्यमहरूले अपांगता सवाल खासै नसमेटेको विषयमा गुनासो गर्दै यसका लागि पटक–पटक सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि छन् ।

सरकारी तवरबाट पनि आमसञ्चारलाई निर्देशित गर्न नीतिगत गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति र २०७३ सालमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति सरकारले जारी गरिसकेको छ । यस नीतिले समावेशिताको विषयलाई समेट्नका लागि जोड दिएको छ । नीतिले अन्तरविषयक क्षेत्रहरू अर्थात् क्रसकटिङ क्षेत्र जस्तैः दिगोपना, लैंगिक समावेशीकरण, किशोरकिशोरी तथा युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, सांस्कृतिक विविधतासँग सम्बन्धित विषयहरूमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने छ भनेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिका उद्देश्यहरूमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, लिंग र समुदायको पहुँच बढाई स्वच्छ जनमत निर्माण गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आमसञ्चारका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व बढाई क्रियाशील तुल्याउन प्रोत्साहित गर्ने रहेको छ ।

यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७३ सालमा अपांगतामैत्री सञ्चार निर्देशिका पनि जारी गरेको थियो । यो निर्देशिका विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बिग्रेको, भत्केको, कमजोरी तथा नराम्रो कुराहरूसँग तुलना गर्ने, उपमाका रूपमा लिने, हाँस्यका रूपमा लिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साही पार्न तथा सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूको सम्पादन नै नगरी प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका सन्दर्भमा जारी भएको थियो । जसले आमसञ्चार प्रक्रियाका क्रममा अक्षर, वचन वा दृश्यद्वारा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र गरिमामा आँच आउने शब्द, शब्दावली, तस्बिर वा भाषा प्रयोग नहोस् वा त्यस्तो आशय प्रकट नहोस् भन्ने ध्येयका साथ आमसञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले आफ्नो कर्तव्य पालनाका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिप्रति थप जिम्मेवारी, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व वहन गर्न निर्देशितसमेत गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १७ मा सूचना तथा जानकारीको अधिकारअन्तर्गत चारवटा व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट अपांगमैत्री तथा पहुँचयुक्तताका आधारमा सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार हुने छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले यस कुरालाई अत्यन्तै महत्वका साथ उठाएको छ । महासन्धिको धारा २१ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने, आफूले चाहेको कुरा भन्न पाउने र सूचना पाउने तथा पक्षराष्ट्रहरूले अन्य व्यक्तिसरह अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि सूचनाको खोजी गर्ने, सूचना पाउने र आफूलाई भन्न मन लागेका कुरा भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने छन् भनेको छ । त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफूले रोजेको तरिका र माध्यमबाट सूचना लिनदिन वा सञ्चार गर्न पाउँछन् र यो कुरा पक्षराष्ट्रहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले यस महासन्धि एवं अपांगता भएका व्यक्ति तथा अपांगतासम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाहरूले बारम्बार यस विषयमा वकालत तथा पैरवी गरी सरकारलाई घचघच्याएको परिणामस्वरूप नै सरकारले यी नीतिहरूमा अपांगताको विषय समावेश गरेको हो ।

हिमालय टाइम्सको प्रिन्ट तथा अनलाइन दुवै संस्करणले अपांगता विषयमा प्राप्त भएका समाचारहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यदि विगतमा प्रकाशन भएका हिमालय टाइम्सका पानाहरू तथा यसको अनलाइन साइटमा गएर दृष्टि डुलाउने हो भने यो कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

समग्रमा सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति-२०७२ र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति-२०७३ मा उल्लेख गरिएको समावेशिताको बुँदा तथा विशेष गरी अपांगतासम्बन्धी दस्तावेजहरू जस्तैः अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि-२००६, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका-२०६९, प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको अपांगतामैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन-२०७४ र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली–२०७७ अध्ययन गर्ने हो भने अपांगताका सवालहरूका बारेमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । सञ्चार गृहहरूले पनि यो कुरा अध्ययन गर्नका लागि आफ्ना सञ्चारकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक वातावरण पनि मिलाइदिनुपर्छ । किनकि यी सबै कानुनी दस्तावेजहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्नेलगायत अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सेवासुविधाका कुराहरूका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

वास्तवमा सञ्चार माध्यमहरूको अपांगता सवालमा आँखा नपुगेको विषय अपांगता क्षेत्रका लागि अत्यन्तै दुखद् तथा अपांगता क्षेत्रले यस सम्बन्धमा औंला ठड्याउनुपर्ने नै विषय हो । किनकि सञ्चार माध्यमलाई समाजको ऐना तथा प्रदर्शक एवं आवाजविहीनहरूको आवाज मानिन्छ र सञ्चार माध्यमहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दछन् भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास पनि गरिन्छ । त्यसमा पनि प्रेस, पत्रकारिता तथा सञ्चार माध्यम राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । त्यसैले यदि सञ्चार माध्यमले नै अपांगता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपार्ने वा ओझेल पार्ने गरेमा बाँकी सबै क्षेत्र, वर्ग, तहतप्काको यो सवालमा कसरी ध्यान पुग्न सक्छ होला ? यो आमसञ्चारले बुझ्नै तथा सोच्नै पर्ने विषय हो र पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमहरूले आगामी दिनमा अत्यन्तै संवेदनशील तथा गम्भीर भएर यो विषयमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरूरी देखिन्छ । यदि सञ्चार जगत्ले नै यो मर्म बुझिदिएनन् भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा कसले आवाज उठाइदिन्छ वा यी कुराहरू आमपाठक, दर्शक तथा श्रोताहरूलाई कसले बुझाइदिन्छ ? त्यसैले सञ्चार माध्यमहरूको आँखा अपांगता सवालमा पर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा आज हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकले वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा र यसै अवसरमा यो विशेषांक प्रकाशन गरिरहँदा यो कुरा भन्न कन्जुस्याइँ गर्न मन लागेन कि विगत केही वर्षयता हिमालय टाइम्सको प्रिन्ट तथा अनलाइन दुवै संस्करणले अपांगता विषयमा प्राप्त भएका समाचारहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यदि विगतमा प्रकाशन भएका हिमालय टाइम्सका पानाहरू तथा यसको अनलाइन साइटमा गएर दृष्टि डुलाउने हो भने यो कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसका लागि हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकलाई अपांगता क्षेत्रका तर्फबाट हार्दिक आभारसहित साधुवाद ।