![न्यून स्तरको चना र राजमा दाल नाकाबाटै फिर्ता](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2025/01/dal-rajma-khadya-1.jpg)
काठमाडौं । दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलन २०२५ आयोजना गरिएको छ । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित सम्मेलनमा उहाँले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धनलगायत योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको हो ।
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भने जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी रहेकाले दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारीरूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री खड्काले जोड दिनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे ऊर्जा विकास रणनीतिको चर्चा गर्दै उहाँले उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा के-कस्ता काम गर्ने भनेर १० वर्षे रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ, यसका लागि हामीले विभिन्न कानुन परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौं, त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’ सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग बलियो योजना रहेको र आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्र थप सबल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी गराएको, ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन सेयर वितरणको नीति लागू गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी गराउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले नीति, योजना, कानुन बनाउँदा नवीकरण ऊर्जा प्रवद्र्धन र ऊर्जा दक्षतालाई महत्व दिएकाले प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिपा बर्डले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि हरित वित्त परिचालनमा जोड दिँदै जलवायु वित्त, ग्रिन बन्डलगायत नवीनतम वित्तीय परिचालन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजना विकासमा नेपाल लाग्नुपर्ने बताउनुभयोे । स्वच्छ ऊर्जा विकासमा बेलायतले पूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले शून्य कार्बन उत्सर्जन र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपालले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न बेलायतले नजिकै रहेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्सोले ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले नेपालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाएर थप लाभ लिन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (आइरिना) की उपमहानिर्देशक गौरी सिंहले नेपालमा अझै ६५ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा उपभोग भइरहेकाले स्वच्छ ऊर्जाले विस्थापित गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बायोमास जस्ता परम्परागत ऊर्जालाई पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कम कार्बन उत्सर्जनयोग्य बनाउन सकिन्छ । जलवायुजन्य विपद्का चुनौती कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जा विकासमा नेपाल र आइरिनाबीच सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने र ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र, स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् पहुँच नपुगेका ठाउँमा पु¥याउने, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतीय साधनको मापदण्ड निर्धारण, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलगायत विषयमा थप काम गर्न बाँकी रहेकाले निजी क्षेत्रले अब आफैं उत्पादक र सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच