५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा दैनिक सुनुवाइ गर्न अस्वीकार, अर्को पेसी ३ वैशाखमा

काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि करिब एक महिनापछि फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३ वैशाखका लागि अर्को पेसी तोकेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र समृत खरेल लगायतले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।

मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले दैनिक सुनुवाइ गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले दैनिक सुनुवाइका लागि अनुरोध गरेकोमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘व्यावहारिक कारण’ले गर्दा दैनिक सुनुवाइ गर्न सम्भव नहुने र अर्को सुनुवाइको मिति वैशाख ३ गतेलाई तय भएको बताउनुभयो ।

अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा अध्यादेश जारी गरी ५२ संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार पाँच कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ भने अर्को पेसी २०८२ वैशाख ३ गते तोकिएको छ ।

बुधबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति गरिनु संसद् विघटनभन्दा गम्भीर अपराध भएको बताउनुभयो । ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले दुवैपटक संसद् विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । संसद् विघटनकैबीच अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुसमा ३२ र २०७८ असारमा २० गरेर ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभएको थियो । ‘राज्यलाई पनि निगरानी गर्ने संयन्त्रहरूमा संविधान नै मिचेर नियुक्ति गर्नाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भयो । कुनै पनि मानव अधिकार आयोगहरूमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप नहुनेगरी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा आयोगलाई अहिले अवलोकनमा राखिएको छ । धेरै ठूलो क्षति त्यो भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय विशेषज्ञहरूले संवैधानिक लोकतन्त्रलाई सैन्य शासनभन्दा जननिर्वाचित व्यक्तिहरूबाट बढी खतरा भएको निष्कर्ष निकालेको टिप्पणी गर्दैै उहाँले मुद्दाको गाम्भीर्यता नबुझी सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । ‘त्यो बेलाको अध्यादेश खारेज नभएका कारण अहिले झोँकको भरमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । संविधानले कानुन बनाएको संस्था संसद्लाई मानेको छ । तर, कार्यपालिकाले नै कानुन बनाउन थालेपछि लोकतन्त्र भन्ने कहाँ रहृयो ? संसदीय व्यवस्था त्यहीँबाट ड्यामेज भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । त्रिपाठीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले आवश्यकताको सिद्धान्तबारे प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा उहाँले पहिले अध्यादेश ल्याएर संसद् भंग गरिएको बताउँदै आवश्यकताको सिद्धान्त संविधान सिध्याउन नभई बचाउन गरिने जवाफ त्रिपाठीको थियो ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्त गलत प्रयोग गरेर संसारमा संविधान मासिएका धेरै उदाहरण छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त कुनै पनि संविधानको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत उद्देश्य पूरा हुनेगरी हुनुपर्छ । संविधान नै समाप्त हुनेगरी अनैतिक काम गर्न पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । अमेरिकामा जसरी नियुक्ति सिनेटले गर्छ, त्यसैगरी नेपालमा संसदीय सुुनुवाइको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ थियो । त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘संसद्को त शक्ति सीमित छ, कार्यपालिकाले गर्न मिल्छ ?’ बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा लगायतले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा भएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदरको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता समृत खरेलसहित गरेर थप १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । चार वर्षसम्म सुनुवाइबिनै थन्क्याइएको नियुक्ति विरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो । ३० गते एकदिन सुनुवाइ गरेर बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो । तर, उक्त आदेशपछि पनि सुनुवाइमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।