कर छुटलगायत इप्पानका २४ बुँदे सुझाव

कर छुट अवधि न्यूनतम १५ वर्ष र ऊर्जा व्यवसायीका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत्लगायतका ऊर्जा आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्नेलगायत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई विभिन्न २४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी मेसिनरी उपकरण आयातमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार लिनुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई विद्युत्लाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, सरकारी आयोजनाले मात्रै पाइरहेको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनाले पनि पाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी छुट पाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले अन्य शीर्षकमा कर लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव रहेका छन् । त्यस्तै, कर छुटको अवधि न्यूनतम १५ वर्ष र करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र ऊर्जा व्यवसायीका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना मर्मतसम्भारका लागि मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपुर्जा तथा स्टिल पाता/पाइप आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

२८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन नपुगेसम्म विद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पूरै र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण आयातमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने र आयोजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, कुनै वस्तुको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न वा सोबाट कुनै वस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न वा कुनै वस्तु मर्मत गर्न वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई विद्युत् विकास विभागको स्वीकृतिमा अस्थायी निकासी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजना र उपकरण आपूर्ति र सेवामा लागू हुने मूल्य अभिवृद्धि कर कम गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भएकाले स्थानीय तहबाट छुट्टै कर लिनै नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृत इआइए/आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखबमोजिमको क्षेत्रफलसम्मको सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना दिनुपर्ने तथा निजी जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, इआइए/आइइई अध्ययन तथा सोको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना र ठूला सबै आयोजनामा आरओईको प्रावधानमा एकरूपता हुनुपर्ने, सर्वव्यापी समस्या मध्यनजर गर्दै पेश गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर तथा अन्य बाहृय कारणले उत्पादन घटेर आम्दानी कम भइरहेका बेला जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पेनाल्टी प्रावधान हटाउनुपर्ने, बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई बढी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम दर लगाउनुपर्ने, अन्य संघ संस्थाले निर्माण गरेको प्रसारण लाइन/सबस्टेसनमा जोडिएको भए पनि जोडिएकै ठाउँमा मिटरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी आयोजना स्थलसम्म कन्स्ट्रक्सन पावर पुर्‍याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाले सरकारलाई सट्टाभर्ना दिनुपर्ने जग्गाको सट्टामा रकम बुझाउनुपर्दा मालपोतले त्यस क्षेत्रमा तोकेको न्यूनतम् दर कायम हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण तथा राइट अफ वे सम्बन्धमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मालपोतले सो क्षेत्रमा तोकेको न्यूनतम् दर कायम हुनुपर्ने, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनपछि आयोजनाको प्रगतिका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सौर्य विद्युत् आयोजनालाई पनि बाहृय देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीलाई जलविद्युत् आयोजना सरह नै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष, रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट तथा उचित प्रतिफल दिने पिपिए दर निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।