पदाधिकारीले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अवमूल्यन गरे : नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकारमा दोस्रो हैसियतमा छ । केही प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ । कांग्रेस आफैं सत्तारुढ भए पनि कांग्रेसकै नेताहरू सरकारको कामगराइबाट सन्तुष्ट छैनन् । अर्कोतिर सत्तामा पुगेसँगै कांग्रेसका आन्तरिक गतिविधि ठप्प छन् । नियमित बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । यसो हुँदा कांग्रेसभित्रका असन्तुष्टि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् । समसामयिक राजनीति र कांग्रेसको आन्तरिक जीवनबारे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी-

नेपाली कांग्रेस सरकारमा महत्वपूर्ण हैसियतमा छ । प्रदेश सरकारहरूमा पनि छ तर देशभरि आन्दोलन चलिरहेको छ । खासमा कांग्रेस के गर्दैछ ?
अहिलेको परिस्थितिमा नेपालभित्र विभिन्न एजेण्डा राखेर विभिन्न समूहहरू आन्दोलनमा छन् । राजावादीहरू व्यवस्था परिवर्तनको माग राखेर सडकमा उत्रिन थालेका छन् । शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमै छन् । नेपाली कांग्रेस यतिबेला सरकारमा छ र यी सबै आन्दोलनबारे जानकार छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेका कारण यी विषयहरूमा गम्भीर समीक्षा र निष्कर्ष हामीले निकाल्न सकेका त छैनौं तर पनि छिट्टै कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे आवश्यक धारणा बनाउँछ ।

यसको मतलब अहिले कांग्रेसको संस्थागत धारणा केही छैन ?
बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेजस्तै कांग्रेसमा पनि पदाधिकारी भन्ने चिज छ । पदाधिकारीहरूले जे बोल्नुभएको छ, जे भन्नुभएको छ सायद पार्टीको धारणा त्यही होला । कांग्रेसको त केन्द्रीय समिति बैठक बसेको पनि छैन, छलफल भएको पनि छैन । म स्वयं केन्द्रीय सदस्य हुँ । मैले मेरो धारणा त राख्न पाएको छैन, पार्टीको धारणा कसरी तय भइसक्यो भन्नु । सैद्धान्तिक हिसाबले कतिपय विषयमा कांग्रेस प्रष्ट त छँदैछ तर घटना वा विषयविशेषमा केन्द्रित भएर कांग्रेसले पछिल्ला परिस्थितिबारे कुनै धारणा बनाएको छैन ।

अनि पार्टीको बैठक त प्रत्येक दुई महिनामा बस्छ होइन र ?
त्यस्तो प्रस्तावचाहिँ आएको थियो । सभापतिले केन्द्रीय समिति बैठकमै दुई-दुई महिनामा बैठक राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । महामन्त्रीहरूले हाम्रो एजेण्डा पास भयो पनि भन्नुभयो तर केन्द्रीय समिति बसेको त छैन । बरु लाजै पचाएर पदाधिकारी बैठकका नाममा कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई नै मिनिमाइज गर्ने काम भइरहेको छ । समग्र केन्द्रीय समितिको अवमूल्यन भइरहेको छ । पदाधिकारीहरूले यस्तो किन गरिरहनुभएको छ कुन्नि ? अब बैठक बसेछ भने सोध्नुपर्ला ।

• व्यवस्थाको अपरिहार्यता सरकारको व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।
• कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अबिलम्ब बोलाउनुपर्छ ।
• कांग्रेसमा पदाधिकारीले पार्टीलाई अवमूल्यन गर्ने क्रम बढ्यो ।
• सरकारले सातबुँदेको औचित्य अझै पुष्टि गर्न सकेन ।
• शिक्षकका तत्काल पूरा गर्न सकिने माग पूरा गर्नुपर्छ ।
• पदाधिकारीले जिम्मेवारीबोध गरे महाधिवेशन समयमै हुन्छ ।

कार्यसम्पादन बैठक त बसिरहेको छ नि ?
कार्यसम्पादनले सबै निर्णय गर्ने होइन । कार्यसम्पादनको निर्णय पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । हामीकहाँ त केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेकै सात-आठ महिना हुन लाग्यो । पार्टीको आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय केन्द्रीय समिति हो तर केही पदाधिकारीले पार्टीलाई बन्धक बनाउनुभएको छ । पार्टीको नियमित बैठक हुन नदिने तर आफ्नो एजेण्डालाई नै पार्टीको भनेर प्रचार गराउने काम भइरहेको छ । देशमा यति धेरै विषयहरू छन् । पार्टीकै सयदिने अभियान सकिएको छ । यो बीचमा धेरै घटनाक्रमहरू भएका छन् । भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनको विषय छ । महाधिवेशन तयारीको विषय छ । यति धेरै विषय भए पनि पार्टीको बैठक बसेको छैन । हामीले छलफल गरेका छैनौं । जनताका विषयमा कांग्रेसमा छलफल हुन छाडेको छ । त्यसैले कार्यसम्पादन वा पदाधिकारीले गर्छन् भन्ने कुरा होइन, कांग्रेसको निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट हुनुप¥यो । जुन हुन सकेको छैन । देशभर जनताको गुनासो बढेको भनिन्छ । गुनासो त जनताको मात्रै होइन अब कार्यकर्ता र हामीजस्ता नेताको पनि धेरै भइसक्यो ।

जनताको गुनासो छ भन्नुहुन्छ । जनताको गुनासो त सरकारसँग होला । अनि सरकारमा त कांग्रेस निर्णायक छ । सरकारको कामबाट तपाईं पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न उसो भए ?
सरकार जब साँघुरो घेरामा हुन्छ । जब आफ्ना आसेपासे र आफन्तका लागि मात्रै सरकार भिजिबल हुन्छ भने त्यसबाट राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता वा जनता सन्तुष्ट त हुँदैन नि । कुनै पनि सरकार, दल वा मन्त्री जनतासँग जवाफदेही त हुनुप¥यो नि । पहिले जनतासँग अनि पार्टीसँग त सरकार जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । यहाँ त सरकारमा भएकाहरू एक्लै छन् । न जनतासँग जोडिएका छन् न पार्टीसँग जोडिएका छन् । सरकार भए नभएको कुनै अनूभूति नै छैन ।

सरकारसँग यत्रो असन्तुष्टि रहेछ । सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर के हेरेर बसिरहनुभएको छ त ?
के गर्नु, तपाईंजस्ता पत्रकार साथीहरूले सोध्दा बोलेकै छौं । पार्टीको बैठक बसेकै छैन । बैठक बसेको भए त्यहाँ बोल्थ्यौं । कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कुरा राखेकै छौं । पार्टीको अनुशासन पनि मान्नैपर्‍यो । के गर्नु, यस्तै छ ।

पार्टीको आन्तरिक गतिविधि हेर्दा महाधिवेशनको तयारीचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
पार्टी महाधिवेशनका लागि वैधानिक काम गर्ने जिम्मेवारी भएका शीर्ष नेताहरू पाँच प्रतिशत पनि पार्टी कार्यालय जानुहुन्न । पार्टी कार्यालय गएर काम नगर्ने तर जिल्ला–जिल्ला गएर महाधिवेशन समयमै हुन्छ भनेर भाषण गर्ने काम भइरहेको छ । सुन्न त हामीले चैत मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरे खारेज हुन्छ भनेको पनि सुन्यौं । त्यसबारे केन्द्रीय सदस्यलाई औपचारिक कुनै जानकारी नै छैन । त्यसैले महाधविशेन हुन्छ, हुँदैन भन्ने स्थिति नै छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेपछि महाधिवेशनको कुरा के भइरहेको छ, क्रियाशीलको कुरा कहाँ पुग्यो भनेर जवाफ दिन पनि केन्द्रीय सदस्यलाई गाह्रो हुने रहेछ । बैठक बसेछ भने, थाहा पाइयो भने म भनिहाल्छु ।

यसमा को जिम्मेवार छ ?
अहिले धेरै नबोलौं । यति भन्छु कि विधानले महाधिवेशन गराउन, क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन जस–जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ, उहाँहरू नै जवाफदेही हो । यदि काम भएको छैन भने उहाँहरू नै यसको कारक हो ।

सरकारको काममा पनि चित्त बुझाउनुभएन । पार्टीको गतिविधिमा पनि सन्तुष्ट देखिनुभएन । तपाईंकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू त सरकार र पार्टी गज्जब चलिरहेको छ भन्छन् नि ?
खै, हामी सामान्य केन्द्रीय सदस्यमात्रै भएकाले केही थाहा नपाएको होला । सरकारले पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको धेरै काम गरिरहेको हो । उहाँहरूले त्यही भएर गज्जब भन्नुभएको होला । अस्तिसम्म हामी पनि कुरिरहेकै हो । सरकारले राम्रो गर्ला भन्दाभन्दै महिनौं बित्यो । सरकार त बामेसम्म सर्न सकेन नि । कार्यकर्ताले त सरकारले राम्रो गर्‍यो भनेका छैनन् । जनताले त भनेका छैनन् । त्यसैले शीर्ष नेताले सबै राम्रो छ भन्दैमा मान्ने कुरा भएन । न सरकार राम्रो चलेको छ न पार्टीमा ठीक भइरहेको छ ।

त्यसो भए सरकार र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन केही नगर्ने ?
हामीले भन्दा पनि जनताले गर्ने हो । हामी जनताभन्दा फरक छैनौं । जनताको अपेक्षाअनुसार सरकार चलेको छैन । सरकारले जनताले भनेअनुसार काम गरेको छैन । यदि सरकारले जनताको कुरा नसुन्ने हो, जनताको काम नगर्ने हो भने त कांग्रेसले रिभ्यु गर्नुप¥यो । सुधार्नुप¥यो ।

सुधार्नलाई के गर्ने त सरकार बदल्ने कि मन्त्री ?
मन्त्री बदल्ने कि नबदल्ने भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले जान्नुपर्‍यो । अहिले त मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम गरे नगरेको त प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामीले ग्राउण्डबाट हेर्ने हो । सामान्य रूपमा हेर्दा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पनि चिनेको छैन । सरकार नै बदल्ने कुरा त होइन तर सरकार किन बनाइएको थियो भन्नेतर्फ हेर्नुपर्छ । सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस-एमालेले गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनुप¥यो नि । सरकारले संविधान संशोधन गर्छौं त भनेको छ तर त्यसको औचित्य पुष्टि गरिसकेको छैन । संविधान संशोधनका विषयमा छलफल पनि भएको छैन । संविधान संशोधनले सबै राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन । संविधान बदल्ने तर दल र नेताहरूले व्यवहार नबदल्ने भयो भने फेरि उस्तै हालत हुने त होला ।

गठबन्धन सरकारले सातबुँदे सहमतिकै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको हो त ?
आजको मूल समस्या त्यही हो । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको बाटो सरकारले पहिल्याउन सकेन । सातबुँदेमा संविधान संशोधनको मात्रै कुरा थिएन । देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषय पनि सातबुँदेमै उल्लेख छ नि । तर, सरकारको काम गराइले त त्यसो भनेन । सरकारले मात्रै होइन, सरकारमा रहेका पार्टीले पनि सातबुँदेबारे आन्तरिक समीक्षा गरेनन् । कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे प्रारम्भिक छलफल पनि गरेको छैन । यति धेरै विषयहरू थाती राखेर सरकार बनाउनका लागि मात्रै त यो सरकार बनेको हैन नि । त्यसैले सरकारले आफ्नो प्राथमिकता चिनेन । कांग्रेस सरकारमा छ भन्दैमा सबै कुरा राम्रो भयो भनेर भन्ने कुरा छैन । सरकारले आफ्नो तागतअनुसारको काम गरेन वा गर्न सकेन । यसबारे कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यस्तो समीक्षा कांग्रेसमा दुई–चारजना ठूला भनिने नेताहरूले गरेर हुँदैन । केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्छ ।

तपाईं कांग्रेसको शिक्षा विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । अहिले जारी शिक्षक आन्दोलनबारे चाहिँ के धारणा छ ?
शिक्षकहरूको आन्दोलनको मुख्य दुई विषय छ । पहिलो विषय हिजो सरकारसँग भइसकेका सहमति कार्यान्वयनको कुरा हो । दोस्रो संविधान, कानुन, ऐन नियमसँग जोडिएका विषयहरू छन् । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो । सरकारले हिजो शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । बाँकी रहेका विषयहरू सरकारले गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले आफ्ना विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले सरकारप्रति अविश्वास गरेको देखिन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शिक्षकहरूको योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नै बन्न दिनुहुँदैन । अहिले जे-जे गर्न सकिन्छ ती माग पूरा गर्नुपर्छ । समय लाग्ने विषयलाई क्रमशः लैजान सकिन्छ । कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गराउन आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । कांग्रेसको शिक्षा विभागको पनि यही धारणा हो । पार्टी सभापतिसँगको छलफलमा पनि शिक्षकका मागहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा साझा मत बनेको छ ।

अन्तिममा, कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुन्छ त ?
नेपाली कांग्रेसको विधानले जिम्मेवारी दिएका व्यक्तित्वहरू वा पार्टीले जिम्मा दिएका नेताहरूले आफ्नो काम उचित ढंगले गरेको पाइएको छैन । पदाधिकारीहरू नै केन्द्रीय कार्यालय नजाने भएपछि महाधिवेशनको तयारी ढिलो हुने नै भयो । उहाँहरूले आफ्नो कार्यशैली सच्याएर महाधिवेशन केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । विगतमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन सधैं सन्देहको विषय बन्ने गरेको थियो । कांग्रेसको विधानविपरीत नहुने गरी महाधिवेशन गर्ने कुरामा सधैं जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।