शिक्षक आन्दोलन : सडक र सरकारलाई सँगसँगै तताउने प्रयास

काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरू सडकमा आएको डेढ हप्ता बढी भयो । तर, उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नेबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर सम्मको फराकिलो सडक क्षेत्र ‘कब्जा’ गरेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जुन क्रम आइतबारसम्म जारी रहृयो । सडकमै भाषण, नाराबाजी, नाचगान र ‘जादुकला’ देखाइरहेका शिक्षकसँग बेलाबेला प्रहरीसँग धक्कामुक्कीसमेत हुने गरेको छ । आन्दोलनसँगै उनीहरूले सरकासँग वार्ता पनि गरिरहेका छन् । यसक्रममा विभिन्न चरणमा वार्ता पनि भएको छ । तर, ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेमा शिक्षक महासंघले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ । महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली मन्त्रिपिरषद् र मन्त्रालयले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय गरेमा आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता भयो भने आन्दोलनको मोडालिटी चेन्ज हुनसक्छ । तर, मैले मात्र भनेर हुँदैन । ऐन जारी गर्ने सुनिश्चतता भएन भने आन्दोलन रोकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गत वर्ष पनि देशभरिकै शिक्षक यसरी नै काठमाडौं आएका थिए । केही दिनको प्रदर्शनपछि सरकारसँग वार्ता र सम्झौता गर्दै माग पूरा हुने आशासहित फर्किएका थिए । तर, सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै फेरि राजधानीमा जम्मा भएका हुन् । शिक्षक महासंघले सरकारसामु २२ वटा माग राखेको छ । जसमा बाल कक्षाका शिक्षकको सेवा सुविधादेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्नेसम्मका माग समेटिएका छन् । २२ मध्ये कतिपय माग नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै सम्बोधन हुनसक्ने खालका छन् । कतिपय संसद्को कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको छ । केही माग भने संविधानसँगै जोडिएका छन् । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न सकेको छैन । केही वर्षअघि तयार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षा ऐन २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्बन्धित संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको ऐन मस्यौदा त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।

आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न संसदीय समितिको आग्रह
संसदीय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले विद्यालय शिक्षा ऐनबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिनयता शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकका आवश्यक मागहरू सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । तर, उनीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म नफर्किने अडानमा छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्ब गर्ने मनसायका साथ नभई छिटो अघि बढाउने मनसायबाट काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारलाई दबाब दिएको कुरालाई अन्यथा ठान्नुपर्ने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विधायिकी कामलाई प्रतिकूल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताउनुभयो । उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनरत शिक्षकको जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल मुस्लिम संघले आइतबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सभापति देउवाले वार्ता र संवादबाट आन्दोलनरत शिक्षकको जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको हो । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै समस्या देखिए छलफलबाटै निकास निकाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यसका लागि शिक्षकहरू पनि तयार हुनुपर्ने देउवाले बताउनुभयो ।

निजामती ट्रेड युनियनले पनि दिए आन्दोलनको चेतावनी
शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका बेला निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले पनि सरकारसमक्ष १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । यसअघि पेस गरिएका मागको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ वटा संगठनले निजामती क्षेत्रका सवाल पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् । निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण छलफल हुनुपर्ने र समग्र कर्मचारीको साझा हित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी ऐन जारी हुन आवश्यक रहेको छ’, संगठनले भनेका छन् । सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, वृत्ति विकास, कासमुलगायत सवालमा राखिएको माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने कर्मचारी संघ संगठनको चेतावनी छ ।