संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभाव पर्नेगरी ऐन संशोधन नगर्न र मुद्दा फिर्ता नलिन सरकारसँग मानव अधिकार आयोगकाे आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।

आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । आायेगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति,आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को संशोधनले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाहरुलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताउनु भयो । उहाँले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउनसक्ने खतरा रहेको बताउनु भयो ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकुल असर र प्रभाव पर्नेगरी कुनैपनि ऐन संशोधन नगर्न मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आायेगले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार कानून निर्माण गरी विश्वसनीय आयोगको गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष मगरले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रश्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रश्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरुसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले हत्या, बलपूर्वक, बेपत्ता, क्रुर, अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले फौजदारी न्यायको प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनैपनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष मगरले नेपालमा कानूनको आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौति सिर्जना भएको बताउनु भयो ।