आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

काठमाडौं । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संसद्मा आइतबारबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरू विभाजित भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही जेठ ११ गतेसम्म जारी रहनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छैन, गन्तव्य भेटिएन : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको पहिलो वक्ता बन्नुभएका अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नभएको र गन्तव्य पनि नभेटिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालमा पहिलोपटक आएजस्तो छ, मानौँ यसअघि देशमा नीति तथा कार्यक्रम नै आउँदैनथे । यसले राष्ट्रले प्राथमिकतामा राखेका आयोजना र दिगो विकासको मान्यतालाई नै छोडेको छ । विगतमा थालिएका राम्रा कामको निरन्तरता यो सरकारको जिम्मेवारी होइन ? संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्नु यो सरकारको जिम्मेवारी होइन ? देशका समस्या लुकाएर सरकार बेखबर जस्तो देखिएको छ ।’
अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले १५औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको समेत समीक्षा नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । कुनै नीति, सिद्धान्त र गन्तव्यबाट निर्देशित नभएको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कुनै हालतमा पास गर्न नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्न सांसदहरूलाई अपिलसमेत गर्नुभयो ।

‘कालापानीमा सीमा सुरक्षित नै छ ?’
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन भएको जिकिर गर्नुभएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नबोलिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको देखिँदैन । खुलस्त नगरी कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? खुलस्त कुरा गर्नुप¥यो र समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो । चिसोपन राख्नुभएन, कायर मन पनि राख्नुभएन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अवस्था के छ ? सीमा सुरक्षित नै छ ?’

संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्न प्रस्ताव
अध्यक्ष ओलीले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘संवाद, सहमति र सहकार्यको परिपाटीतर्फ देशलाई फर्काउनुपर्छ । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । २३ महिना संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाउने, एउटा प्रन्यामाथि महाअभियोग लगाएर छोडिदिने, महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न नदिने । यसरी न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले काम हुन सक्छन् ? यस्ता कुराहरू, कमी कमजोरी आफूले गर्ने र दोष अर्काको टाउकोतिर लगाइदिने ?’

वर्तमान गठबन्धन दुःखको कारक बनेको टिप्पणी
पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन दुःखको कारक बन्न पुगेको आरोप लगाउनुभएको छ । गठबन्धन देश र जनताका लागि कष्ट दिएको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई लाग्या होला । यो सरकार राम्रो छ, सफल छ भनिदिए हुन्थ्यो । तथ्यांकले त्यस्तो बोल्दैन । तथ्यहरूले अर्कै बोल्छन् हामीले कसरी समर्थन गर्ने ? कसरी प्रशंसा गर्नु ? के देशलाई ओरालो लगाउन, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन यो गठबन्धन बन्नु परेको थियो ?’

दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको टिप्पणी
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत देशमा पठाउने प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हात नहुने दाबी गर्नुभएका ओलीले प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष छानविन गर्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘बयान र छानविन प्रकरणलाई एमालेले नजिकबाट हेरिरहेको छ । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ । छानविन होस्, छानविन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु । हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ । कोही पनि दोषी छुट्नुहुँदैन तर अहिले निर्दोष फसाउन प्रयास भइरहेको छ । म खबरदारी गर्न चाहन्छु, दोषी उम्काउने निर्दोष फसाउने यसप्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ ।’ आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त प्रकरणमा केही पनि नभएको ओलीको भनाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानविन गरेको भन्दै फुर्ती नलगाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि सुझावसमेत दिनुभयो । ओलीले शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेताहरू बस्दा पनि अनावश्यक आलोचना हुन लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन गर्न प्रस्ताव
अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न साझा इच्छाशक्ति बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार भएका सबै विवादित काण्डहरूको छानविन गर्न सरकारलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ तर बालुवाटारको ललितानिवास काण्ड, मातातीर्थको जग्गा काण्ड, सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टाभर्ना काण्ड, धोवीखोला जग्गा काण्ड, तथाकथित ओम्नी खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन्, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो ? किन नगर्ने हो ?’

ओलीले इगो र कुण्ठा पोखेको सांसद चौधरीको टिप्पणी
नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सुझावभन्दा धेरै इगो र कुण्ठा मात्रै पोखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सांसद चौधरीले लेख्नुभएको छ, ‘आजको संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्रीले १ घण्टा ५५ मिनेट लगाएर नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा आफ्नो पालामा भए गरेका कामका विषयमा प्रवचन दिनुभयो । ३३ प्रतिशत पनि पूरा नभएको धरहराको उद्घाटन गरेर गर्व गर्नुभयो । सुझावभन्दा धेरै इगो, कुण्ठा पोख्नुभयो, प्रजातन्त्रको नयाँ परिभाषा-समृद्धि र न्यायको जोड हो भन्नुभयो ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदको संशोधन प्रस्ताव
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको आइतबारको संसद् बैठकलाई जानकारी दिनुभएको हो । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल, विमला घिमिरे र तुलसाकुमारी दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्य थापा, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो, भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

रास्वपाले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने तर रचनात्मक सुझाव दिने भएको छ । रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले संघीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको विरोध नगर्ने र रचनात्मक सुझाव दिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझ्ने प्रचलन छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्घोष गरिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षी हो, याने कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ । सरकारलाई सघाउँछ पनि तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ कतै नराम्रो काम गर्ने हो कि ∕ यो काम हुँदैन कि भनेर ।’

राष्ट्रियसभामा मिश्रित प्रतिक्रिया
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसदहरूले विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सत्ता पक्षका दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्ष दलले असहमति प्रकट गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरिएको भन्ने शब्द उल्लेख गरेको भन्दै उक्त शब्द हटाएर रासायनिक मलको समयमा व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले बुँदा नम्बर ११७ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समावेश नगरेको भन्दै बजेटमा भने उक्त कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

अर्का सदस्य विमला घिमिरेले बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न नबुझिने र गर्न नसकिने खालको वाक्यांश रहेको भन्दै त्यस शब्द हटाएर खेती गर्न चाहने कृषकका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी त्यसमार्फत कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा थप्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा स्वागतयोग्य बताउनुभयो । बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरालाई नयाँ नारा दिएर ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।