२१ खर्ब खर्चेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संघ र प्रदेशको अठोट

काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा आगामी आवमा कूल रु २१ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने भएका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीहरूले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कूल रु २० खर्ब ९९ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहार्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्रदेशतर्फको हिसाब गर्दा कूल रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले पनि सङ्घीय सरकारले जस्तै अर्थतन्त्रको उन्नयन, उत्पादकत्व वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै मूलरूपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बाहेक अरु सबै प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका छन् । चालु आवको तुलनामा रु ४४ अर्ब ४६ करोड बराबर बजेट वृद्धि गरेका छन् ।

प्रदेश नं १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड

प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड बढी हो ।

प्रदेश १ सरकारले चालु आवका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर थियो ।

प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रु ९२ लाख बराबर उपलब्ध गराउनेछ ।

मधेस प्रदेश : ४६ अर्ब ८८ करोड

मधेस प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

मधेस प्रदेशको बजेट चालु आवको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड बढी हो । मधेस प्रदेशले चालु आवमा रु ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।

आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई रु १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ रु ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

बागमती प्रदेश : ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख

बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा बागमतीको १३ अर्ब २१ करोड बढी हो । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि सो प्रदेशलाई रु २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान रु एक अर्ब चार करोड उपलब्ध गराउनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड बढी हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा रु ७३ करोड ९० लाख गरी रु १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख उपलब्ध गराएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा रु पाँच अर्ब ८७ करोड बढी हो ।

चालु आवका लागि सो प्रदेश सरकारले रु ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा रु १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पूँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ४२ करोड पाएको थियो । सशर्त अनुदान रु चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान रु ८७ करोड, विशेष अनुदान रु ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट रु सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु ८६ करोड र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३० लाख पाउनेछ ।

कर्णाली प्रदेश : ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु तीन अर्ब ९३ करोडले कम हो ।

चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले रु ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ रु ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल रु १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आवका लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जुन चालु आवको तुलनामा रु छ अर्ब बढी हो ।

सो प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु ९७ करोड ७८ लाख र समपूरकमा रु ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरणअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा रु १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ रु ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ ।
– रमेश लम्साल/ रासस