हालैका दिनमा आर्थिक मन्दीबाट विकसितमात्र नभएर कम विकसित नेपाल जस्ता मुलुक पनि तड्पिरहेको अवस्था छ । मन्दीको सबैले बुझ्ने विशेषता भनेको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, लगानीमा कमी, बेरोजगारमा अप्रत्यासित वृद्धि र एकसाथ उपभोक्ता तथा सेवाको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनु । मन्दीले समाजको कुनै तहमा सहज वातावरणको सिर्जना गर्दैन । बरू दिनानुदिन स्थिति नराम्रो बनाउँदै लैजानाले समाजमा बहुआयामिक समस्याको सिर्जना गर्दछ । समृद्धिपछिको (सुस्ती) मन्दीभन्दा पनि सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिमा आउने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मन्दी भयानक प्रकृतिको हुने गर्दछ ।
रिसेसनले कुनै निश्चित क्षेत्र तथा मुलुकलाई मात्र असर पुर्याउने गरेका उदारहरण भटिन्छन् भने मन्दी अन्य किसिमको आर्थिक समस्याभन्दा दर्दनाक हुने गर्दछ । यसै कोरोनाका कारण आन्तरिक उत्पादनका सबै चेन भताभुंग भएको थियो । अझ रसिया र युक्रेनको पट्यारलाग्दो युद्धले यस आगोमा घ्यू थप्ने काम निरन्तर गरिरहृयो । हुन त कतिपय मुलुकहरूले हालको समस्यालाई किनारा लाउँदै गएका छन् भने कतिपयले आ-आफ्नै क्षमताका प्रयास जारी राखेका छन् ।
मुलुक विशेषको मन्दीलाई सही बाटोमा हिँडाउने काम अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बैंक, विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनको समग्र कार्यको स्वरूपले निर्धारण गर्दछन् । हाम्रो हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय संस्था यो काममा दिलोज्यान दिएर लागि पर्दा पनि परिणाममुखी भइरहेको छैन भन्नेमा छलफल जारी छ । कुनै पनि मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उच्चतम परिचालन गर्न वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ऋणको परिणामस्वरूप उत्पादनमुखी कार्यमा भएको वृद्धिले उपभोग, वितरण, विनिमयलगायतका आर्थिक काममा सकारात्मकता ल्याउन सक्छ ।
कुनै पनि मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधन र सम्भाव्यतालाई उच्चतम परिचालन गर्न वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ऋणको परिणामस्वरूप उत्पादनमुखी कार्यमा भएको वृद्धिले उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमयलगायत सबै किसिमका आर्थिक काममा सकारात्मकता ल्याउन सक्छ ।
यस किसिमका क्रियाकलापको वृद्धिले एकातिर रोजगारीमा वृद्धि गर्दछ भने अर्कोतिर समग्र मागमा वृद्धि गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिको सुरुवातमात्र नभएर न्यायोचित वितरण र समाजको प्रगतिशील विकासमा टेवा पुर्याउँदछ । जब आर्थिक वृद्धिको बढोत्तरी हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा मन्दीको आयुलाई कम गर्दै जान्छ । क्रमशः व्यावसायीमा आशाको सञ्चारको गराउँदै स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोगमा मद्दत पु¥याउने गर्दछ । पछिल्ला केही दिन वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छैन । मुलुकका नीतिगत सबै व्यवस्थाले लगानिलाई निरुत्साहित गरेको छैन । सुरक्षालगायत राजनीति, प्रशासन एवं सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था समान्य देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा पाँच खर्बजतिको तरलता थुप्रिएको स्वयं वाणिज्य तथा विकास बैंकहरू बताइरहेका छन् । विप्रेषण भदौ महिनामा मात्र ११६ अर्ब भित्रिएको तथ्यांक छ । दुर्भाग्यबस, व्याजदर तल जान सकेको छैन । उद्यमी एकल अंकको व्याजदरको माग गरिरहेका छन् जुन स्वाभाविक छ । हुन सकिरहेको छैन, किन ?
समान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले अधिक तरलताले व्याजदरलाई तल झार्नुपर्ने हो । किन कर्जाको माग विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यसमा को दोषी ? सरकार, उद्यमी वा वित्तीय निकाय ? असोजका लागि २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गरेको व्याजदर निक्षेपमै न्यूनतम १० र अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म जनाएका छन् । अब यो अवस्थामा वित्तीय संस्थाले कसरी एकल अंकमा लगानी प्रवाह गर्न सक्लान त ? नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यामान नीतिअनुरूप चार प्रतिशतको स्प्रेडदरले कम्तीमा १४ वा १५ प्रतिशतमा मात्र कर्जा प्रवाह हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन सक्लान् ।
गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेभन्दा ३ प्रतिशत भन्दा कम भएकाले राजस्व परिचालन ३५० अर्बले कम हुन पुग्यो । खुम्चिएको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप एवं वातावरणले कसरी विस्तार गर्नसक्ने अवस्थाको सुरुवात होला भन्ने नै अहिलेको आमचासोको विषय हो । मुख्य सडक तथा चोक गल्लीहरूका सटर खाली हुँदै जानु, साना ठूला सबै व्यवायी पलायन हुँदै जानु, व्यवसायीहरूमा निराशा व्याप्त हुनुजस्ता पक्षमा सरकारले ठोस नीतिगत व्यवस्थाका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन ।
हाल मुलुकभर विद्यमान कूल वित्तीय संस्थामा ‘क वर्गका २० वटा, ‘ख’ वर्गका २०, ‘ग’ वर्गका १७ र ‘घ’ वर्गका ५७ वटा छन् । वाणिज्य बैंक ‘क’ वर्गमा, विकास बैंक ‘ख’ वर्गमा, वित्त कम्पनी ‘ग’ वर्गमा र लघुवित्त ‘घ’ वर्गमा पर्ने गर्दछन् । वाणिज्य बैंकहरूमा तीनवटामा मात्र सरकारी लगानी र बाँकी सत्रवटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । त्यसैगरी विकास बैंक, वित्त कम्पनीलगायत लघुवित्त निजी क्षेत्रकै लगानी तथा संलग्नतामा सञ्चालित छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै धेरैवटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जरका कारण थोरै संख्यामा सीमित हुनपुगेका हुन् ।
मुलुकभरमा दर्ता भएका सहकारीको संख्या ३४ हजार रहे तापनि काम गरिरहेकाको संख्या १० हजारमात्र छ । निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थामाथि लाग्ने गरेको सधैंभरिको आरोप भनेको नै सर्वसाधारणको निक्षेपमाथिको गिद्धे दृष्टि हो । निक्षेपको अपचलनले धेरै वित्तीय संस्थामा समस्या सिर्जना भएको र नियामक निकायले आफ्नो संलग्नता राख्नुपरेको छ । सर्वसाधारणको निक्षेप सजिलै आफ्नो हितमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले समग्र क्षेत्र कलंकित हुन पुगेको छ । सेवासहितको नाफामा कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन तर अधिकांश विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्तहरूमाथि कर्जा लिनेहरूको आक्षेप नै यिनीहरूको मनोमानी व्यवहार खासमा कर्जामा निर्धारण गरिएको व्याजदरको हेरफेरको हकमा देखिन्छ । एउटा शर्तमा लिइएको कर्जाको व्याजदर छ महिना नहुँदै बढाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ ।
एकातिर तरलता पर्याप्त छ भन्ने गरिँदै आएको छ भने अर्कोतिर वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा व्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । व्यापारीले सहज कर्जा पाइएन भनिरहेका छन् भने सरकार सार्वजनिक फोरममै कर्जाका लागि आहृवान गरिरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि र विकासको क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको भूमिका सर्वदा महत्वपूर्ण हुन्छ । विकसित तथा अविकसित सबै किसिमको समाजको हकमा यो कुरा लागू हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन कम भएको मुलुकमा सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनु वा गराउनु पुँजी निर्माण तथा स्रोतको परिचालनमा पहिलो शर्त हो । राजनीतिक रूपमा हामीले धेरै काम एवं सैद्धान्तिक गतिविधिमा काम गरे तापनि विकासको हकमा दनीय छ । समाजको तल्लो तह र माथिल्लो तहबीचको खाडल कम हुनुको साटो फराकिलो हुँदै गएको छ ।
सामाजिक पूर्वाधारलगायत धेरै पक्ष काम गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । मानव विकास सूचकांकले प्रस्तुत गरेको भन्दा हाम्रो सामाजिक अवस्था कमजोर छ । राजनीति, प्रशासन र विकास निर्माणबीचमा समन्वय हुन नसक्दाको परिणाम दिनानुदिन पछि धकेलिरहेका छौं । एकातिर स्रोतसाधनको चरम अभाव छ । विनियोजित रकम समयमा प्राथमिकताको परियोजनामा खर्च गर्ने सामथ्र्य र ल्याकत गुमाउँदै गएका छौं । आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायले हामीप्रतिको अवधारणमा परिवर्तन गर्न थालेका हुन् कि भन्ने संशय हुन थालेको छ । विकास, निर्माण तथा स्थायित्वको साथसाथै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा सरकारी भूमिकासँगै वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएकाले कुनै मुलुकको केन्द्रीय बैंकको (नेपाल राष्ट्र बैंक) भूमिका अहम् हुन्छ । सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीतिको साथमा सबै किसिमका सकारात्मक आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिगत व्यवस्थाले आजको मौद्रिक तथा व्यावसायिक समयमा मुलुकभित्रको सबै आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष/परोक्ष असर गरिरहेको हुन्छ ।
कोभिडपछि खुम्चिएको गतिविधिलाई सही बाटोमा ल्याउने निहुँमा बैंकले गरेको अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाहले सुरु भएको मन्दीको समयमा सरकारको सहकार्यमा केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि व्यवसायी धेरै सन्तुष्ट नभएको कुरा मिडियामा आइरहेको देखिन्छ । हुन त आर्थिक परिवेश विषम रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बंैकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थामाथि व्यवसायीले लगाउने आक्षेपलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिइँदैन । तर, सुल्झाउन सकिने र सम्भव भएका विषयवस्तुमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले चासो लिएन वा गर्न चाहेन, जसको कारण आजको अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने व्यवसायी तथा स्वतन्त्र आर्थिक जगत्का जानिफकारका पनि आरोप रहँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा असमान्य अवस्था जस्तो के देखिँदै आएको छ भने एकातिर तरलता पर्याप्त छ भन्ने गरिँदै आएको छ भने अर्कोतिर वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा व्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । व्यापारीहरूले सहज कर्जा पाइएन भनिरहेका छन् भने सरकार सार्वजनिक फोरमहरूमै कर्जाका लागि आहृवान गरिरहेको देखिन्छ । समस्या कहाँनेर छ र यसको उपचार के हो भन्ने कुरामा स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय संस्थाहरूको आपसी समन्वय र विश्वासले मात्र परिणाममुखी काम गर्न सक्ने हुन्छ ।
यस किसिमको दोहोरो-तेहेरो व्यवहार, चरित्र एवं विरोधाभाषले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले मुलुकका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका बीचमा देखापरेको दरारलाई कम गर्दै सबैले जित्ने विन-विन अवस्थाको क्रमिक सुरुवात गर्नु नै हाम्रो तत्कालको आवश्यकता भएकाले यसतर्फ केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय क्षेत्र लक्ष्यसहित लाग्नुपर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्न सरकार अझ उत्तरदायी भएर लाग्नु पर्दछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच