काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको कारण पेस गर्न उच्च अदालत, पाटनलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको हो ।
आफूहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दाको फाइलसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो । थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरूले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे ? भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिन्छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिनुभएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने ३० लाख धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच