काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को टोलीले बिहीबार राति केजरीवालको घरबाटै उनलाई पक्राउ गरेको हो । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट उदाएका केजरीवाल भ्रष्टाचारकै आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । दिल्लीको मदिरा नीतिलाई लिएर इडीले केजरीवालमाथि छानविन गर्दै आएको थियो । केजरीवाललाई दुई घण्टा लामो सोधपुछपछि नियन्त्रणमा लिइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । इडी केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय र राजस्व विभाग मातहतको निकाय हो । भारतमा हुन लागेको लोकसभा चुनावको मुखमा केजरीवाललाई पक्राउ गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारतमा आगामी एप्रिल १९ तारिकदेखि लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ ।
दुई महिनाको अन्तरालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केजरीवाल विपक्षी गठबन्धनका दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई इडीले निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोरेनमाथि सरकारी जमिन खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
मदिरासम्बन्धी नीति ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इडीले केही समयदेखि उनलाई सोधपुछका लागि बोलाउँदै आएको थियो । एक दिनअगाडि मात्रै इडीले केजरीवाललाई १०औँ पटक बोलाएको थियो । तर, दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल इडीविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले बयानका लागि जान नपर्ने केजरीवालको माग अस्वीकार गरेपछि इडीका अधिकारीहरूले केजरीवाललाई गिरफ्तार गरेको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ । मदिरासम्बन्धी नीति ल्याएर दिल्ली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह यसअघि नै हिरासतमा छन् ।
मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरिएपछि विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । भारतको मुख्य विपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य दलहरूले समेत एकस्वरले विरोध जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षीलाई निषेध गर्न खोजेर लोकतन्त्रलाई मृततुल्य बनाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
अन्ना हजारेले चलाएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा लागेर चिनिएका केजरीवालले सन् २०१२ को नोभेम्बर २६ मा आम आदमी पार्टी गठन गरेका थिए । लगत्तै विधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए र २०१३ देखि तीनवटा चुनाव जितेर केजरीवाल लगातार दिल्लीको मुख्यमन्त्री छन् । केजरीवालको नेतृत्वमा आम आदमी पार्टी (आप)ले दिल्लीपछि पन्जाब राज्यको विधानसभा चुनाव अत्यधिक बहुमतले जितेर सरकार चलाइरहेको छ । आपले राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पनि पाइसकेको छ ।
मार्च २८ सम्म हिरासतमा रहने
मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई मार्च २८ सम्म ईडी हिरासतमा पठाइएको छ । राउज एभिन्यू अदालतका विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजाले केजरीवाललाई मार्च २८ मा दिउँसो २ बजे अदालतमा उपस्थित गराइनेगरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएका हुन् । ईडीले भने १० दिनको रिमान्ड मागेको थियो । यसअघि तीन घण्टाको सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो ।
केजरीवाललाई शुक्रबार दिउँसो २ बजे राउज एभिन्यू अदालतमा पेश गरिएको थियो । दिउँसो २.१५ बजे सुरु भएको सुनुवाइ साँझ ५.१५ बजेसम्म चलेको थियो । ईडीको तर्फबाट अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) राजुले तर्क प्रस्तुत गरे भने अरविन्द केजरीवालका वकिलहरू अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी र रमेश गुप्ताले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे ।
गिरफ्तारीको अर्को विरोध
मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पक्राउ गरिएपछि विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । भारतको मुख्य विपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य दलहरूले समेत एकस्वरले विरोध जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षीलाई निषेध गर्न खोजेर लोकतन्त्रलाई मृततुल्य बनाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
पक्राउको चर्को विरोधसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध संघर्ष सुरु गर्नेसम्म बताएका छन् । आम आदमी पार्टीले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्ना नेताहरू गिरफ्तार गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको मनमा जे लाग्छ, त्यही गर्छन् । यो सरकारले दुईजना मुख्यमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेको छ । अरू मुख्यमन्त्री पनि गिरफ्तार हुन सक्छन्,’ दिल्लीका स्वास्थ्यमन्त्री सौरभ भारद्वाजले वक्तव्यमा भनेका छन् ।
केजरीवालको गिरफ्तारीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इण्डियाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘सरकारले कानुनी छिद्रहरूलाई प्रतिपक्षी र विरोधीहरूमाथि ज्यादतीको सहारा बनाएको छ । कानुनको पालना अन्य व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गरेर गरिनुपर्छ ।’
केजरीवाल पक्राउको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भनेका छन्, ‘साधु तानाशाहले भारतीय लोकतन्त्रलाई मृत बनाउन खोजेका छन् ।’ तृणमूल कंग्रेसले पनि केजरीवाल पक्राउको विरोध गरेको छ । ‘बहालवाला मुख्यमन्त्री र प्रभावशाली प्रतिपक्षी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेर कसरी निष्पक्ष चुनाव हुनसक्छ ?’ तृणमूल कंग्रेसका नेता देरेक ओ ब्राइनले भनेका छन् । तामिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टलिनले मोदी फासीवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । यस्तै, केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरयी विजयनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनअघि प्रतिपक्षी दलहरू माथिको निशाना ज्यादतीपूर्ण छ ।’
उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले यो गिरफ्तारीले मोदी सरकारविरुद्ध नयाँ संघर्ष सुरु गर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिपक्षी नेतालाई जेल हालेर वा दमन गरेर आफू शक्तिशाली बन्न खोज्ने प्रपञ्चविरुद्ध भारतमा नयाँ संघर्ष सुरु हुनेछ’, उनले भनेका छन् । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी नेत्री प्रियंका गान्धीले केजरीवाल पक्राउ परेको घटना गलत तथा असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
यता, भाजपाले भने केजरीवालको गिरफ्तारी जायज भएको बताएको छ । भाजपाका प्रवक्ता साम्बित पत्राले भनेका छन्, ‘अरविन्द केजरीवाल व्यक्ति होइनन्, विचार हुन् । खराब विचारले समाजको हानि गर्छ । यो गिरफ्तारी जायज छ । घोटालालाई माफी दिन सकिंँदैन ।’ केजरीवाल पक्राउको विरोधमा आम आदमी पार्टीले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
केजरीवालको गिरफ्तारीसँगै आपकी नेतृ अतिशी सिंहले केजरीवालले राजीनामा नदिने र जेलबाट सरकार चलाउने घोषणा गरेकी छन् । अतिशीको उक्त घोषणापश्चात् जेलभित्रैबाट उनले सरकार चलाउन पाउँछन् वा पाउँदैनन् बहस सुरु भएको छ ।
के हो मदिरा घोटाला प्रकरण ?
सन् २०२२ मा केजरीवाल सरकारले लागू गरेको मदिरा बिक्री नीतिसँग नीतिले निजी क्षेत्रका थोक बिक्रेतालाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लागेको छ । आप समर्थकहरूले भने यस नीतिले सरकारी एकाधिकार तोडेको बताउँदै आएका छन् ।
सन् २०२१ को नोभेम्बर १७ मा दिल्ली सरकारले राज्यमा नयाँ मदिरा नीति लागू ग-यो । यसअन्तर्गत राजधानीमा ३२ क्षेत्र बनाएर प्रत्येक क्षेत्रमा बढीमा २७ वटा मात्रै मदिरा पसल खोल्न दिइनुपर्ने थियो । यसरी दिल्लीभर जम्मा ८४९ वटा मात्रै पसल खोलिनुपर्ने थियो । दिल्लीमा ६० प्रतिशत मदिरा पसल सरकारी र ४० प्रतिशत निजीस्तरमा खुलेका थिए । नयाँ मदिरा नीतिले दिल्लीका सबै मदिरा पसलहरूलाई निजी बनाइदियो । यसबाट ३५ अर्ब भारु फाइदा हुने सरकारको तर्क थियो ।
सो प्रकरणमा जुलाई २०२२ मा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिवले ‘अन्तःशुल्क नीति’मा अनियमितता भएकोबारे उपराज्यपाललाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनले तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि नीतिमा अनियमितता गरेको र मदिरा व्यवसायीलाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप लगाएको थियो । यही रिपोर्टको आधारमा उपराज्यपालले अन्तःशुल्क नीति (२०२१–२०२२) को कार्यान्वयनमा नियमहरूको उल्लंघन र प्रक्रियात्मक त्रुटिको हवाला दिँदै जुलाई २२ मा सिबिआई जाँचको सिफारिस गरियो । यस मामिलामा सिबिआईले सिसोदियासहित १५ जनाविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेको थियो । यसै आधारमा इडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अब दिल्ली सरकार कसरी चल्छ ?
केजरीवालको गिरफ्तारीसँगै आपकी नेतृ अतिशी सिंहले केजरीवालले राजीनामा नदिने र जेलबाट सरकार चलाउने घोषणा गरेकी छन् । अतिशीको उक्त घोषणापश्चात् जेलभित्रैबाट उनले सरकार चलाउन पाउँछन् वा पाउँदैनन् बहस सुरु भएको छ । संविधानतः भारतका राष्ट्रपति र राज्यहरू तथा केन्द्र शासित प्रदेशका गभर्नरहरूलाई उनीहरूको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म सिबिल र फौजदारी कारबाहीबाट उन्मुक्ति मिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘इकोनोमिक्स टाइम्सका’ अनुसार सिद्धान्ततः हिरासतमा रहँदै गर्दा सरकार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण र नैतिक रूपमा प्रश्नयोग्य रहे तापनि सरकार सञ्चालन गर्न अयोग्य रहने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन । भारतीय संविधान विज्ञ एस. के शर्मालाई उद्धृत गर्दै ‘इकोनोमिक्स टाइम्स’ले जनाएअनुसार राज्यका मुख्यमन्त्रीले गिरफ्तार भएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने कुनै खास कानुनी व्यवस्था छैन । तर, जेलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनु वा आफ्नै अधिकारीसँग समीक्षा बैठक बस्नु व्यावहारिक नहुने शर्माको तर्क छ ।
अवस्था अघोषित आपतकाल जस्तो भएको छ: भगवन्त मान
पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारी लिएर देशमा अघोषित संकटकाल जस्तो अवस्था रहेको बताएका छन् । अत्याचारविरुद्ध बोल्नेलाई सरकारले गिरफ्तार गर्ने गरेको उनले बताए । ‘यदि कुनै विपक्षी नेता बिजेपी, इडी, आयकर विभाग र सिबिआईको अत्याचारविरुद्ध बोल्छन् भने उनको घरमा आउँछन् । यो अवस्था अघोषित आपतकाल जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।
उनले आम आदमी पार्टीका धेरै नेता जेलमा रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘दिल्लीमा अस्पताल बनाउने सत्येन्द्र जैन अस्पतालमा छन् । दिल्लीमा विद्यालय बनाउने मनिष सिसोदिया जेलमा छन् । राज्यसभामा मोदीजीविरुद्ध बोल्ने सञ्जय सिंह भित्र छन् । अब अरविन्द केजरीवाललाई लगिएको छ,’ उनले भने, ‘देशमा प्रजातन्त्र छ भन्ने मैले बुझिनँ । यिनीहरूको बाटो भएको भए जनताको मनबाट पञ्जाबको नाम मेट्ने हो कि भन्नेमा मलाई शंका छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच