काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आज (मंगलबार) काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । गत फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ४० बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले झण्डै डेढ महिनापछि काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो । जनसहभागिता र जनपरिचालनका लागि राप्रपाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दिनहुँजसो बैठक, घरदैलो र छलफलहरू गरेको थियो । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाका १८ नगरपालिकामा आन्दोलन कमाण्डर तोकिएका थिए । वडामा समिति गठन गरिएको छ । राप्रपाले आफ्ना विभिन्न संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गरेको छ ।
काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको तयारी छ । ‘हामीले गत फागुन ९ गते नै जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न ४० बुँदे माग राखेका थियौँ । त्यो माग पूरा गराउन आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै छौँ । जनदबाब बढाउन हुने आन्दोलनको तयारी पूरा भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘काठमाडौंसहित देशभर सानाठूला सभा गर्दै छौँ । काठमाडौंलगायत आसपासमा जनपरिचालनमा मिहिनेत गरेका छौँ । जनतालाई जागरूक बनाउन लागेका छौँ । काठमाडौंका १८ नगरपालिकामा कमाण्डर तोकेका छाँै । वडा तहमा जनपरिचालन भइराखेको छ ।
काठमाडौं बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आइरहनुभएको छ । साढे ११ बजे भृकृटीमण्डपबाट शहरका विभिन्न भाग हुँदै कुनै ठाउँमा सभा गर्छौं ।’ राप्रपाले जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन उपत्यका बाहिरबाट पनि मानिसहरू ओसारेको छ । कम्तीमा ५० हजार मानिसहरू काठमाडौंका सडकमा उतार्ने राप्रपाले तयारी गरेको छ ।
पूर्वसन्ध्यामा शंखध्वनि जुलुस
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शनको अघिल्लो दिन काठमाडौंमा शंखध्वनि जुलुस गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शंखध्वनि जुलुस गरेको हो । सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य, बैंक वित्तीय समस्या, बेरोजगारी र बेथितिको जगमा वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा राप्रपाले १०८ शंखध्वनि जुलुस गरिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यी हु्न् राप्रपाका माग
राप्रपाले सरकारसमक्ष पेस गरेको ४० बँदे मागपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायत विषय छन् । ‘राष्ट्र र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म–संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ । राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा गैरराजनीतिक मागहरू पनि छन् । मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेशागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबण्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्ड लगायतको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही लगायतको माग गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले पेस गरेका ४० बुँदे मागलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेकाले बृहत् जनप्रदर्शन गर्न लागिएको बताउनुभएको थियो ।
यस्तै, जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हाबी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ । यसैगरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने, देशभर निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने, तत्काल, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पु¥याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता गनुपर्ने राप्रपाको माग छ । सहकारी र लघुवित्तको बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेण्टी र जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड-सजाय, जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा, न्यूनतम एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनः कर्जालगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको ब्याज सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ ।
‘निषेधित क्षेत्र तोकेर यहाँ जाऊ, यहाँ नजाऊ भनेको मान्दैनौँ’
मोहन श्रेष्ठ, प्रवक्ता, राप्रपा
यो कस्तो आन्दोलन हो ?
यो सरकारमाथि दबाब बढाउन र जनतालाई जागरूक बनाउने आन्दोलन हो ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ ?
राप्रपा हिंसामा विश्वास गर्दैन । यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो ।
तर, सरकारले त काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ नि ? त्यहाँ जान खोज्दा तनाव उत्पन्न होला ?
सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न दिन्छ भन्ने लाग्छ । जनता र राजनीतिक दलको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छ भन्ने लाग्छ ।
निषेधित क्षेत्र तोड्दा सरकारले बल प्रयोग गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो विश्वास के हो भने सरकारले त्यसो गर्ने छैन । सरकारले निषेधाज्ञा खुला गरोस् । हामीले जनताका मुद्दा उठाएका छौँ । जनप्रदर्शन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार हो । सरकारलाई आग्रह गर्छौं क्षेत्र तोकेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम नहोस् । निषेधित क्षेत्र तोकेर रोक्ने काम भयो भने त प्रतिवाद गर्छौं । यहाँ जाऊ, यहाँ नजाऊ भनेको मान्दैनौँ ।
आन्दोलन कति दिनसम्म गर्ने हो ?
मूलतः आज गर्छौं । त्यसपछि के गर्ने भन्ने आजकै आन्दोलनपछि रणनीति तय गर्छौं । अहिले मागबारे व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न आयोजना गरेका हौँ ।
केही जनजीविकाका विषयबाहेक ४० बुँदेमा त गम्भीर खालका माग पनि छन् । आन्दोलनको उद्देश्य तिनलाई पूरा गर्ने हो ?
हो । जनदबाब बढाउन र माग सम्बोधन गर्न नै आन्दोलन गर्ने हो । सरकारले जनताका मागलाई सुन्नुपर्छ ।
राजसंस्था पुनःस्थापनासहित व्यवस्था बदल्ने माग सरकारले सुन्ला त ?
सरकारले जनताका माग सम्बोधन नगर्ने भन्ने हुँदैन । नसुन्ने भन्ने हुँदैन । सुन्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलनको नारा नै अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौँ भन्ने हो । हामी व्यवस्था बदल्न चाहन्छौँ । अहिलेको व्यवस्थाले समस्या मात्रै ल्यायो । नेपाली जनताको माग सम्बोधन गर्न सकेन । समाजको हरेक क्षेत्र भ्रष्टीकरण हुँदै गयो । यो प्रणालीमै दोष छ ।
सरकारले सुनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
एउटा नेगोसियसन होला नि त । भएन भने त्यसलाई पनि क्रसिङ गरेर अगाडि जान्छौँ । सरकार गम्भीर बनेन भने कडा आन्दोलन गर्छौैं ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच