विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच सघन छलफल

काठमाडौं । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको नेपाल र बङ्गलादेशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल सुरु भएको छ ।

गत भदौ ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्धीन नोमन चौधरीले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।

बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले त्यहाँको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुससँग मङ्गलबार गर्नुभएको भेटवार्तामा पनि सोही विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यसअघि गत असारमै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिएपनि विभिन्न कारणले तत्कालीन समयमा यसले मूतरुप लिन सकेको थिएन । यसअघि बङ्गलादेशले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली लैजान सहमति जनाइसकेको छ ।

पछिल्लो समय बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल गरिरहेको सन्दर्भमा अब छिट्टै सम्झौता हुने वातावरण निर्माण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री खड्कासँग भएको भेटमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचका ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको र बङ्गलादेशमा बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता रहकाले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन भेटले सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा दुई देशका सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहकार्य, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतीय पक्षको सहमति र विद्युत् व्यापारको सुरुवातलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल तथा निर्णय हुने भएकाले उक्त बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने बताउनुभएको थियो ।

कूल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसमा बङ्गलादेश सरकार र यहाँस्थित राजदूतावासबाट आवश्यक पहल गर्नु जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सो भेटमा राजदूत चौधरीले बङ्गलादेशले निकट भविष्यमा नै ४० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अगाडि बढाउन खोजेकोे बताउनुभएको थियो । उहाँले विद्युत् उत्पादन, व्यापार र प्रसारण लाइनको विकासमा बङ्गलादेशले आवश्यक सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामको छ महिना पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । प्रतियुनिट ८ दशमलव १७ टाका ९नौ रुपैयाँ ३० पैसा० मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ ।

बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुससँग राजदूत भण्डारीले गर्नुभएको शिष्टाचार भेटका क्रममा पनि ४० मेगावाट बिजुलीको विषयमा नै छलफल भएको बताइएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै बिजुली भारतीय भूमिबाट बङ्गलादेश जानेछ । प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट भने ढल्केबर–मुजफ्फपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्योहोर्नेछ ।

भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर–भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बङ्गलादेश जानेछ । साङ्केतिक रुपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रुपमा नेपालको बिजुली पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पु¥याउनेछ ।

खासगरी, प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ । बङ्गलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । त्यसो त बङ्गलादेशमा समेत बिजुली निर्यात भएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक महत्व राख्नेछ । गत साउन १३ गते नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो । बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुनेछ ।

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा बिजुली आदानप्रदानसम्बन्धी विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । सरकारी तहका अलावा निजी क्षेत्रले पनि एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकले नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

विसं २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुवात गर्ने प्रयोजनाका लागि एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ ।

हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले मङ्गलबार मात्रै १८ हजार एक सय ६४ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारतलाई निर्यात गरेको छ । देशभित्र कूल माग दुई हजार एक सय २६ मेगावाट बराबर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी