काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाहृय क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको व्याजदर बढ्ने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै सिएनआइले उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने सिएनआइकोे सुझाव सम्बोधन भएको जनाएको छ ।
तर, निर्यातजन्य खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा अधिकतम् दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भने सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगमा लागू हुनुपर्ने सिएनआइले माग गरेको छ । उक्त सुविधा अधिकतम् दुई करोडको कर्जामा सीमित हुने भनिएकोमा आगामी दिनमा सच्याई ठूला कर्जामा समेत विस्तार गरिनुपर्ने सिएनआइको जोड रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषका रूपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हरित बन्ड निष्काशन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको, पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न आवश्यक ऐन संशोेधन, एफडिआइ अटोमेसन रुटमार्फत् स्वीकृत गर्ने र सहजीकरण गर्न विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीलगायत सिएनआइले उठाउँदै आएको कानुन संशोधनका विषयमा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको उसको निष्कर्ष छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोरोनाबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरताको स्वागत गर्दै सिएनआइले उल्लेखित सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा सहज नीति ल्याउन सिएनआइले दिएका कतिपय सुझाव सम्बोधन गरे तापनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको व्याजदर बढ्ने र बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुने भन्दै सिएनआइले चिन्ता प्रकट गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसीलो रूप धारण गरेकाले बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आई रोजगारी सिर्जनासमेत प्रभावित हुने सिएनआइको भनाइ छ ।
कर्जाको लागत महँगो हुँदा सरकारले वित्त नीतिमार्फत् लिएको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उसले बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर पुनरवलोकन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच