निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा आयोग, आठ करोड मतपत्र छापिने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको हो । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आन्तरिक तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका निर्माण, निर्देशिका एवं कार्यविधि तर्जुमा/परिमार्जन, राजनीतिक दल दर्ता आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, बजेट तर्जुमा र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गरेको छ ।

आइतबार आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन तयारीबारे जानकारी दिएको हो । आयोगले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाचन सफल पार्न उपयुक्त वातावरण बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आह्वान गरेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन आमसञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सत्यतथ्य समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

एक करोड ८० लाख मतदाता, १० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान
आगामी निर्वाचनका लागि करिब आठ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी आठ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि चार करोड मतपत्र छाप्न ३४ दिन लाग्ने प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । ‘यो वर्ष करिब आठ करोड जति मतपत्र छाप्नुपर्छ । चार करोड मतपत्र समानुपातिकको छ । ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि ३४ दिन चार करोड मतपत्र छाप्न चाहिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत बारेमा विवरण पेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको भन्दै दलहरूले एकल र मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘उम्मेदवारी दिँदा सम्भावित खर्च कति गर्ने हो ? स्रोत कहाँबाट आउँछ ? भन्ने पनि साथमा पेश गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन भन्ने संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नै छैन । अहिले निर्वाचनमा दलहरू दर्ता हुँदा दुई तरिकाले दर्ता हुन पाउँछन् । एउटा एकल, अर्को मिलेर ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा एक करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट एक करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा १० हजार ८५२ मतदानस्थल र २२ हजार पाँच सय अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ ।

सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने आयोगको सुझाव छ । राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताउनुभयो । ‘हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ । हामीले सरकारलाई सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनमा लगाऊँ भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’

विद्युतीय मतदान गर्ने भए कानुनमै लेखौँ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान गर्ने भए अब बन्ने कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । एउटा ‘इभिएम’ले चारवटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभिएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभिएममा जाने कि ‘इभोटिङ’मा जाने भन्ने बहस चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘इभिएमको विषयमा आयोगले निर्णय पनि गरेको छ । यसका तीन/चारवटा समस्या छन् । एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै इभिएमको प्रयोग गर्दा धेरै नै महँगो पर्दो रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘इभिएमले चारवटा निर्वाचन धान्नुपर्छ । हामीले थोरै भए पनि उपत्यकाभित्र प्रयोग गरौँ भन्ने आशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जति दलहरूसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन । अब बन्ने कानुनमा आउने निर्वाचन इभिएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ । नभए आयोग जहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ ।’

एक लाख उम्मेदवारले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका एक लाख उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि एक लाख उम्मेदवारले विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई कारबाही गर्ने आयोगको तयारी छ । विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र निर्वाचनमा भाग लिन नदिनेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को धारा २५ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।