संसदीय चर्चामा विश्वविद्यालय

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले भादौ १३ गते विश्वविद्यालयका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ गरे । यदि मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार छ भने संसद्को रुलिङलाई सरकारले मान्नै पर्दछ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीको मागबमोजिम विशेषतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित गर्दै सभामुखले उक्त रुलिङ गरेका थिए । यस्ता आवाज उठाउने प्रदीप ज्ञवाली एक्लो सांसद होइनन् र पहिलो पनि होइनन् । यसअघि पनि धेरै सांसद्हरूले विश्वविद्यालयहरूका बारेमा संसद्मा बोलेका थिए र विश्वविद्यालयहरूमा सुधारका कदम चालिनुपर्ने कुरामा अधिकांशले सहमति जनाएका पनि थिए तर पनि विश्वविद्यालयहरू जस्ताका तस्तै रहिरहनु भने विडम्बनापूर्ण छ । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री या सरकारले नै अराजक गतिविधिको संरक्षण गरेको अनुभव भएको सम्म भन्न भ्याएका छन् ।

अहिले मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय सुसञ्चालित छैनन् । कुनै पनि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्ता देखिँदैनन् । सबै विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुने संसद् या चुनावी मैदान जस्ता देखिन्छन् । कतै तालाबन्दी छ । कुनै विश्वविद्यालयमा हड्ताल भइरहेको छ । कुनै विश्वविद्यालय पदाधिकारी चयनको खिचातानीमा महिनौंदेखि पदाधिकारीविहिन भएर बस्नुपरेको छ । कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेसका कति, एमालेका कति, माओवादीका कति, मधेशवादी दलहरूका कति प्राध्यापकहरू नियुक्ति गर्ने भन्ने विवाद भइरहेको छ । सेवा आयोगमा कसको नियुक्ति गर्ने, डिन कसलाई बनाउने, क्याम्पस प्रमुख कुन दलको हुनेजस्ता निरर्थक विवादमै विश्वविद्यालयहरू रुमल्लिइरहेका पाइन्छन् ।

विश्वविद्यालयहरूलाई सक्षम एवं सबल बनाउने प्रथम कर्तव्य सरकारकै हो । सरकारका प्रमुख व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री अधिकांश विश्वविद्यालयहरूका कुलपति हुने भएकाले तिनलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्न प्रथम कदम चाल्ने दायित्व निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको हो । सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी निश्चय नै प्रधानमन्त्री पछिको हुनैपर्दछ । यी दुवैको भन्दा बढी दायित्व कार्यकारी जिम्मेवारी लिएका उपकुलपतिको हो नै तर उपकुलपतिहरूलाई निष्पक्ष बनाउन प्रेरित गर्ने काम प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हो । यसैले प्रतिपक्षी दलका एक नेता प्रदीप ज्ञवालीले यो प्रश्न उठाउनु जायज नै हो तर उनले उठाएको प्रश्नमा प्रतिपक्षी दलको कुनै जिम्मेवारी नभएको जस्तै देखिनु भने उदेकलाग्दो विषय हो ।

कुनै कालखण्डका पदाधिकारीमा केही बढी मात्रामा राजनीतिक दलप्रतिको झुकाव बढी देखिए तापनि विश्वविद्यालयमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मनसाय बोकेका पदाधिकारीहरू पनि समय-समयमा आउने भएकाले विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुन पाएका थिएनन् ।

साँच्चै भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलहरूका क्रीडास्थल नै बनेका छन् । यो वा त्यो एक दललाई दोष दिएर अन्य दलहरू चोखै बस्ने प्रयत्न गर्नु सर्वथा निरर्थक नै छ । विश्वविद्यालयहरूलाई भड्खालोतर्फ उन्मुख गराउन नेपालका सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दलहरूको बराबर भूमिका छ भन्नलाई कसैले हिच्किचाउनु पर्दैन । विकृतिको बीजारोपणको हिस्सा भाग लगाउन थाल्ने हो भने कसैको भागमा बीस पर्ला कुनै दलका भागमा उन्नाइस तर एक न एक रूपमा सबै दल मुछिने अवस्था छ । समय र परिस्थितिका कारण विश्वविद्यालय बिगार्नमा कुनै बेला कुनै दलको भूमिका बढी रहृयो होला भने कुनै बेला कुनै दल तर पदाधिकारी नियुक्तिमा जसरी भागबण्डा हुनेगरेको छ त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूका भागमा पनि दोषको मात्रा पर्ने नै छ ।

विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी चयन गर्दा सक्षम र वरिष्ठहरूलाई नै गरिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहँदा प्रजातन्त्रवादी पक्षधर प्राध्यापकहरू नियुक्त भए होलान् भने नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा उक्त दलले आफ्ना समर्थकलाई नै पदाधिकारीमा सिफारिश ग¥यो होला तर कुनै न कुनै रूपमा लाज ढाकिने गरी नै नियुक्ति दिने गरेका थिए । त्यतिबेलाका कुनै पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीको नीति बमोजिम विश्वविद्यालय कब्जा गर्ने उद्देश्य बोकेर काम गरेनन् भन्न त सकिन्न तर अहिलेको जस्तो खुलेयाम नंगानाच नै हुनेगरेको थिएन ।

कुनै कालखण्डका पदाधिकारीमा केही बढी मात्रामा राजनीतिक दलप्रतिको झुकाव बढी देखिए तापनि विश्वविद्यालयमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मनसाय बोकेका पदाधिकारीहरू समय–समयमा आउने भएकाले विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुन पाएका थिएनन् । विसं २०६३ सालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएपछि भने गणतन्त्रको सर्वाधिक विकृत स्वरूप विश्वविद्यालयहरूमा भित्रिन पुगेको छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन वरिष्ठ हुनै नपर्ने भएको छ । उपकुलपति हुने व्यक्ति प्राज्ञिक तबरले सबैको मान्य हुन आवश्यक नै छैन । योग्यता, क्षमता आदिको क्राइटेरिया फेरिएको छ । शिक्षाध्यक्ष कसलाई बनाउने, रजिष्ट्रार को हुने जस्ता कुराहरू सत्ताधारी राजनीतिक दलको कुनै कोठामा निर्णय हुने गर्दछ । करार र अस्थायीका प्राध्यापकहरूलाई समेत क्याम्पस प्रमुख बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

कुनै पनि विश्वविद्यालयको सेवा आयोग नै उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिहरूलाई प्राज्ञिक क्रियाकलापको सर्वोच्च पद डिन प्रदान गर्ने थालनी भइसकेको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदहरू वितरण गर्ने प्रक्रिया बमोजिम परीक्षा नियन्त्रकहरू, सहायक डिनहरूलगायत विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रचलनले जरा गाडेको छ । कुनै एक दलको आस्थावान् भइरहँदा केही पनि पाइएन भने राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले टिकट पाउनका लागि दल बदले जस्तै प्राध्यापकहरूले पनि आस्था बदलिरहने परम्पराको विकास भएको छ ।

उपकुलपति हुन वरिष्ठ होइन कि कुनै नेताको भाञ्जो, दाइ या भाइ या बहिनी हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिए जस्तो लाग्दैछ । अझ नेताको सालै भेटिए त झनै बेस हुने नै भयो । सबै प्राध्यापकहरूको नेतृत्व गर्ने शिक्षाध्यक्ष प्राज्ञिक र पदीय तबरले विशिष्ट हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता त कता गयो कता । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारहरू प्रशासनिक हिसाबले दक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि गौण बनाइसकिएको छ । मात्र एउटै योग्यता काफी भएको छ, त्यो हो नियुक्ति पाउने प्राध्यापक कुनै न कुनै पहुँचवाला नेतासँग निकट छ कि छैन ?

त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा भित्रिएका विकृतिमाथि सबैले औँला ठड्याउन ढिला भइसकेको छ । यही बेला प्रतिपक्षी दलका एक नेताले संसद्को रुलिङका लागि आवाज उठाउनुलाई स्वागत गर्नैपर्दछ, साथसाथै उहाँबाट अब नेकपा एमालेले विश्वविद्यालयमा कहिल्यै पनि दलीयकरणको प्रयास गर्नेछैन भन्ने प्रतिबद्धता आएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यसो गरेको भए अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि तदनुरूपका बाचाहरू प्रस्तुत हुन्थे कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो । विश्वविद्यालयहरूले खोजेको भनेको दलीयकरणबाट मुक्ति नै हो ।

अहिले केही महिनादेखि नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र हड्ताल गरिरहेका कारण विश्वविद्यालयहरू सुसञ्चालित हुनसकेका छैनन् । यसलाई एकतर्फी रूपमा मात्रै हेरिएको छ । अहिल्यै पनि कतिपय क्याम्पसका प्रमुखहरू नेकपा एमालेका विद्यार्थीहरूका कारण धुरुधुरु रोइरहेका छन् । कुनै क्याम्पसमा माओवादी विद्यार्थीहरूले असहज अवस्था सिर्जना गरिरहेका होलान् भने कुनैमा एकीकृत समाजवादीका । मधेसवादी दलहरूका प्राध्यापकहरूले बेलाबेलामा तालाबन्दी गरेको समाचार सबैले पढेको नै हो । हुँदाहुँदै बाँस्तोला निकट भन्दै विभिन्न क्याम्पसहरूमा आन्दोलन भएको पनि सुनिएकै छ । कहिले कुनै दल निकट विद्यार्थीले प्राध्यापक कुटे त कहिले कुनै दलकाले । यस्ता सबैखाले कदम गलत हुन् भन्दै त्यस्ताखाले गुण्डागर्दीको संरक्षण हामी गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट खोजिएको छ ।

भागबण्डाको राजनीतिले विश्वविद्यालयहरूलाई तहसनहस बनाएको छ । उपकुलपतिले भनेको कुरा शिक्षाध्यक्ष या रजिष्ट्रारले मान्दैनन् । उपकुलपतिका विरुद्धमा तल्ला पदाधिकारीहरूले खुलेयाम पत्रिकाबाजी गर्दा पनि उसको पद जाँदैन । उपकुलपति निरिह भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले उठाएका समस्याहरूमा पदाधिकारीले कत्तिको ध्यान दिए भन्ने विषयलाई पनि सहजरूपमा गौण बनाइनु भने हुँदैन । कर्मचारीहरूका पनि समस्याहरू होलान् र तिनले उठाएका सन्दर्भलाई पदाधिकारीले सम्बोधन गर्न कत्तिको चासो दिए भन्ने कुराले विश्वविद्यालय सुसञ्चालन हुनमा उत्तिकै महत्व राख्दछ । उठाइएका मागहरूमा उदार भएर सम्बोधन गर्ने क्षमता पदाधिकारीहरूमा कति छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । तलब भत्ता खान र गाडी चढेर हिँड्नमात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको होइन भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्दछ ।

कतिपय पदाधिकारी नेपाल विद्यार्थी संघको साधारण सदस्यभन्दा पनि कच्चा देखिनु विश्वविद्यालयको दुर्भाग्य नै हो । कुनै उपकुलपति अनेरास्ववियुको कार्यकर्ताभन्दा पनि प्रतिबद्ध भएर दलीय पक्षपाती पाइनु विश्वविद्यालयको दुर्गतिको कारण हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन । कतिपय रजिष्ट्रारहरू द्वन्द्वकालमा जंगलमा बसेका माओवादीभन्दा पनि उग्र हुनुले पनि विश्वविद्यालयहरूले सही बाटो समात्न नसकेको कुरामा सबैको एकमत नै देखिन्छ तर सुधारको प्रयास कसले कहिले गर्ने भन्ने कुराको प्रतीक्षामात्रै गरिएको छ ।

एउटा कुरा केमा सबै सहमत हुन सकिन्छ भने भागबण्डाको राजनीतिले विश्वविद्यालयहरूलाई तहसनहस बनाएको छ । उपकुलपतिले भनेको कुरा शिक्षाध्यक्ष या रजिष्ट्रारले मान्दैनन् । उपकुलपतिका विरुद्धमा तल्ला पदाधिकारीहरूले खुलेयाम पत्रिकाबाजी गर्दा पनि उसको पद जाँदैन । उपकुलपति निरिह भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयको जिम्मेवारपूर्ण नेतृत्व उपकुलपतिलाई नै दिइनु पर्दछ र ऊसँग असहमत व्यक्ति पदाधिकारी भएर बस्न नमिल्ने परिपाटीको पनि सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक अधिकार बोकेर बसेका रजिष्ट्रारहरूले उपकुलपतिको गाडीको तेलको पैसा, भत्ता आदि रोकेर राखेका उदाहरण पनि छन् ।

आन्दोलन अधिकार हो । असहमति जनाउन लोकतन्त्रमा मज्जैले पाइन्छ । पदाधिकारीहरूका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने अधिकार गणतन्त्रले दिएको छ तर पचास रुपैयाँको ताला किनेर झुण्ड्याएपछि त्यो तालाको वास्तै नगर्ने आन्दोलनकारी र ताला खुलाउन प्रयत्नै नगर्ने पदाधिकारीहरूको आनीबानीमा भने परिवर्तनको आवश्यकता छ । आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको साझाथलोका रूपमा परिणत गर्नैपर्दछ ।

कतिपय प्राध्यापकहरू चोखा देखिएका छैनन् । परीक्षाको कापी परीक्षणदेखि प्रश्नपत्र निर्माणसम्ममा लापर्बाही भएको पाइएको छ । परीक्षा जस्ता संवेदनशील कुरामा जथाभावी गर्नेलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा जोगाउने प्रयत्न हुनेगरेको छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका नाममा प्राज्ञिक विच्छृंखलता भिœयाउनेहरूलाई कारबाही गर्न अब विश्वविद्यालयहरू पछि पर्नु हुँदैन । राजनीतिक आस्थामा आफू निकट भए पनि विश्वविद्यालयका शत्रु आफ्ना होइनन् भन्ने मान्यता कहिलेदेखि विकास होला कुन्नि ?