चोलेन्द्रले लगाएको आरोपको छानबिन कसले गर्ने ?

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दिएको बयानले न्यायालयलाई उदांगो पारेको छ । जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र राजनीतिक दलहरूले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नुका साथै नेताहरूले न्यायाधीशका लागि भाग खोज्छन् भनी बयानमा तर्क गरेपछि फेरि एकपटक न्यायालयभित्र वकिलहरूको सिण्डिकेट तथा राजनीतिक चलखेल उदांगिएको हो । एकातिर चोलेन्द्रले न्यायालयमा उचित तवरले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको आरोप लागेकाले उहाँविरुद्धको गम्भीर आरोपको सामना गरिरहनु भएको छ भने अर्कातिर उहाँले न्यायालयलाई विवादित बनाउन मुछेका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने कि तैँचुप मैचुप भनेर उम्किने हो आम जनचासोको विषय बनेको छ ।

‘जबराको बयान प्रतिशोधबाहेक केही होइन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिशोध साँध्ने र झुटो बयान दिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको दाबी छ । आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावका सम्बन्धमा जबराले संसदीय महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा जबराले अधिवक्ता अर्यालको चरित्रमाथि प्रश्न उब्जाएपछि सोमबार अर्यालले जबराले प्रतिशोध साँध्न झुटो बोलेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अधिवक्ता अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिस आफूले इन्कार गरेको भन्दै बयान दिनुभएका जबराले त्यसपछि अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिट हालेको समितिसमक्ष बताउनुभयो । ‘बारको अध्यक्ष चण्डेश्वरजीले न्यायाधीशमा पुनदेवी महर्जनलाई दुईचोटि सिफारिस गर्नुभयो । मैले उहाँलाई इन्कार गरेको थिएँ । पुनदेवी महर्जनजी, ओमप्रकाश अर्यालजीको अर्धाङ्गिनी हो । यसकारण उहाँले नेतृत्व गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म जानुभो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले यो निरर्थक हो भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ,’ जबराले आइतबार आफ्नो बयानमा भन्नुभएको थियो । सोमबार जबरालाई जवाफ दिँदै अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘चोलेन्द्र शमशेरको निष्ठा र न्यायिक आचरणको बारेमा सुरुदेखि नै निरन्तर रूपमा आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै आएको हुँ । उनले प्रतिशोध साँध्न झुटो तथ्य खडा गरी नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजेको देखियो । उनको दाबी मसँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथ्यबाटै आधारहीन पुष्टि हुन्छ ।’

‘दोष जति चोलेन्द्रलाई थोपरेर आफू चोखो बन्न मिल्दैन, बारले अनुसन्धान गरोस्’
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दोष जति चोलेन्द्रलाई थोपरेर आरोप लागेकाहरू उम्किन नमिल्ने बताउनुभएको छ । यसअघि आफूहरूले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि न्यायालयभित्र समग्र विवादित विषयलाई अनुसन्धान गरी शुद्धीकरण गर्नुपर्ने कुरा पहिले नै उठाइसकेको भए पनि हाल प्रधानन्यायाधशी जबराले दिएको विचारले त्यसबेला उठाइएका मुद्दालाई पुनरावृत्ति मात्रै गराएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शम्भु थापाको दोहोरो वकालतनामा पर्दा बार किन चुप लाग्यो ? कुन कुन ल फर्मबाट नियोजित रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छन् ? वरिष्ठताको उपाधि दिँदा बारले हड्तालका नाममा गरेको ज्यादति र सिण्डिकेटमा सामेल हुनेहरूलाई मात्र दिएर अन्य योग्यता पुगेकाहरूलाई किन नदिएको ? यी सबै प्रश्नहरू चोलेन्द्रले नउठाउँदै त्यसबखत नै हामीले उठाएका थियौँ । तर, मठाधीशहरूको सिण्डिकेट चलेको बार एसोसिएसनले यसलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएर मात्र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नलाई लागिरह्यो ।’ न्यायाधीश नियुक्तिमा बारमा सिण्डिकेट चलाउने वकिलहरूले भनेजसरी हुनुपर्नेमा चोलेन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि बारका पदाधिकारीहरू महाभियोग ल्याउन सडकमा आएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसलापछि हामीहरूको बुझाइ यो के रह्यो भने राजनीतिक विवादमा आइसकेपछि चोलेन्द्र बाहिर जान सक्छन् र ठूला भनाउँदा वकिलहरूले के सोचे भने जबरालाई हटाइयो भने हाम्रो आन्दोलन सफल भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले ओरालो लागेको हरिणलाई सबैलाई खेदेजस्तै बारका पदाधिकारीहरूले चोलेन्द्रलाई खेद्न लागे । त्यसरी राणालाई हटाइयो भने भोलि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको दाउ थियो ।’ यदि भ्रष्टाचार रोक्ने नियत नै थियो भने त भ्रष्टाचारको मुहान नै सफा गर्थे होलान् तर त्यो नगरी आफ्ना चाहनाहरूलाई मात्रै परिपूर्ति गर्न बारले आन्दोलन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यिनीहरूले त विधिवत् रूपमा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढाउन न्यायाधीश र वकिलबीचको समन्वय समिति बनाएका छन् जुन भ्रष्टाचारको मूलजरो बनेको छ ।’

न्यायालयको बेथिति सुधारका लागि आन्दोलन चलाएको होइन भने प्रमाणमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको कारबाहीमा देखिएको उहाँको आरोप छ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि साँच्चिकै रेणुका शाह जस्तो मान्छे अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भने नियुक्तिका बखत तिनै कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषद्मै सामेल थिए । त्यसबखत किन प्रश्न उठाएनन् ? किनकि उनको पनि त्यसबेलाको नियुक्तिमा भागबण्डामा मिलेको थियो । अनि त्यही मान्छेले तीन वर्ष अघिको नियुक्ति सही देख्ने अनि अहिले आएर कारबाही गर्ने अधिकार कसले दियो ? कामु न्यायाधीश कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो त्यसबखत यदि योग्यता नपुगेकालाई नियुक्त गरेको भए । अहिले कुन हैसियतले कारबाही गरिरहेका छन् । यो सब देखावटी मात्र हो ।’

यो कुरामा कोही नबोलेकोप्रति आफू अचम्मित भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अनि यो कुरामा अहिलेका कोही पनि सिण्डिकेट वकिल बोल्दैनन् किन चुप ? त्यसैले त्यस बखतको मठाधीशहरूको हड्ताल न्यायालय शुद्धीकरणको हड्ताल थिएन ।’ यसर्थ न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘बारले चोलेन्द्रले लगाएका आरोपउपर अनुसन्धान गरोस् र संसदीय समितिले पनि अनुसन्धान गरेर आरोप लागेका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’