काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्रलाई जिम्मा दिनुभएको छ । सो सम्बन्धमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालनको घोषणाअनुसार नै केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्य गरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सबैलाई अवगत छ, यसैअनुरूप कृषि औजार कारखाना केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको छ ।’
केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । यसबीचमा योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका काम केन्द्रले नै गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचेको पनि थिएन, आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकाले यसलाई चिठ्ठा नै परेको भन्छु ।’ उहाँले सम्झौता राम्रो कामका लागि भएको भन्दै आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । यसबीचमा योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ भने केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवं आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट करपछिको रकमको ५० प्रतिशत केन्द्र कोष खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिकरूपमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले सञ्चालन कार्ययोजना स्वीकृत गर्नेछ । सो क्रममा हाल उपलब्ध चल अचल सम्पत्तिको लगत तयार गरी प्रमाणित गरी अभिलेख राखी केन्द्रलाई जिम्मा दिइनेछ । सञ्चालन जिम्मा लिएको केन्द्रले प्राप्त सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति, जायजेथा रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भने सम्झौताका दुवै पक्षले तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछन् । केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको आम्दानी खर्चको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउने र वार्षिकरूपमा आयव्यय विवरण पेश गर्ने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच