काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपालको परम्परागत तरकारी, फलफूल बजार र स्ट्रिट फुड प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न स्वास्थ्य अनुप्रयोगमा परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । युनाइटेड नेसनअन्तर्गतको फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन(एफएओ)को करिब दुई करोडको परियोजनाअन्तर्गत खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धिका लागि शहरी तथा शहरी क्षेत्र नजिकका तरकारी बजारमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै किसान र व्यवसायीलाई तालिमसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ ।
एफएओ र विभागद्वारा मंगलबार ललितपुरमा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यशालामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सुरक्षित खाद्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित खाद्य प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले गर्ने यस्तो कार्यक्रमलाई सहीरूपमा अघि बढाउन र सरोकारवालाका सल्लाह, सुझावलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
एफएओको करिब दुई करोडको परियोजनाअन्तर्गत खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धिका लागि शहरी तथा शहरी क्षेत्र नजिकका तरकारी बजारमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै किसान र व्यवसायीलाई तालिमसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ ।
सचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘सडकमा बिक्रीका लागि राखिएका तरकारी तथा अन्य वस्तु नागरिकले उपयोग गर्न कत्तिको सुरक्षित छन्, त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, विश्वमा धेरै कुरा परिवर्तन हुँदै आएको छ, त्यसकारण हामीले भान्सामा पकाउने खानाका परिकार स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक बनाउन हरेक तहबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ विभागले खासगरी तुलनात्मकरूपमा स्वास्थ्यका लागि अति संवेदनशील मानिएको पानी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारीको स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित खाद्य प्रदान गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको भन्दै स्ट्रिट फुड प्रणाली आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन र एफएसओका नेपालस्थित कन्सल्टेन्ट अरुण जिसीले नेपालको तरकारी तथा खाद्य बजारको विद्यमान अवस्था र नीतिगत व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कतिपय सहभागीहरूले सचेतनाका लागि तरकारी तथा फलफूल बजारहरूमा एउटा नमुना स्टलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा एफएओका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति रहेको थियो । प्रवक्ता महर्जनका अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि सञ्चालनमा आएको परियोजना अवधि डेढ वर्ष रहेको छ । कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा किसान प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सचेतनाको कमी, विषादीको अत्यधिक प्रयोग, कतिपय व्यापारी तथा किसानमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यभन्दा पनि जसरी पनि नाफा कमाउने प्रवृत्तिलगायतका कारण पनि तरकारी तथा फलफूलको उपयोग जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच