फेरि अध्यादेशकै चर्चा

केही दिन पहिलेसम्म आमनिर्वाचनबाट परिणाम आउने क्रम जारी थियो । यो क्रम रहँदासम्म परिणामको लेखेजोखामा धेरै मानिसहरूको समय जाने गरेको थियो । अबको सम्भाव्यता त्यतातिर छैन किनकि निर्वाचनको परिणाम पूर्णरूपमा आइसकको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू जसरी भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा गएका थिए त्यसरी नै तिनको परिणाम आएको छ । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको छ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस र माधव नेपालको पार्टीको दश सिटसमेत मिलाउँदा सरकार बनाउन पुग्ने सिट संख्या पुगेन । सरकार बनाउने नै हो भने त तिनले केही साना दलहरूको सहयोग लिएर बनाउन सक्ने अवस्थामा तिनीहरू रहेका छन् ।

तर, हाल दोस्रो पार्टी बनेको नेकपा एमाले पनि सरकारमा जाने समीकरणण मिलाउने क्रममा रहेको देखिन आएको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने प्रयासमा नेकपा एमाले रहेको छ । यदि यसो हो भने अन्य प्रयास गर्नै परेन । माओवादी र माधव पक्षलाई पद बाँड्फाँट गर्दा नेपाली कांग्रेसका पक्षमा महत्वपूर्ण पदहरू कम मात्रै रहने भएका कारण एमाले त्यसभन्दा कम पद लिएर सरकारको साझेदारी बन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसलाई आश्वासन दिएर वर्तमान राजनीतिको ध्यान अर्कैतिर मोड्न खोजेको हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसको सोचसमेत एमालेसँगै सरकार बनाउने हो भने आफ्ना पोल्टामा महत्वपूर्ण पदहरूमध्ये धेरै पद पार्न सकिएका कि भन्ने हुन सक्छ ।

राजनीतिमा इमानदारीता रहने कि रहने हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाम्रा सन्दर्भमा यस्तो देखिएको छैन । जसको सरकार भए पनि र जुन कार्यकालको कुरा गर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । आफ्ना पक्षमा राजनीतिको माहोल तयार भए जे पनि ठीक र नभए राम्रो वातावरण भए पनि त्यसलाई प्रतिकूल मान्ने गरिएको देखिन्छ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बीचैमा तुहाएर मध्यावधि निर्वाचनमा गएकोदेखि बीचका अनेकौं यस्ता घटनाहरू हुँदै २०७४ सालमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी बनेको नेकपाको सरकार पनि अनेकौं राजनीतिक परिस्थिति खडा भई छिन्नभिन्न भएको इतिहस त्यति पुरानो भएको छैन ।

तर, हाम्रा राजनीतिक व्यक्तिहरूले त्यतातिर फर्केर हेर्ने गरका छैनन् । आफ्नो बाटो खुरुखुरु अगाडि बढ्ने, अगाडि बढ्दा आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्दै जाने काम मात्र उनीहरूबाट भइरहेको छ । यस्तै सन्दर्भमा विद्यमान नियम कानुनहरूमा संशोधन गर्ने नयाँ कानुन बनाउने जस्ता काम उनीहरूबाट हुने गरेका छन् । एक पक्षको चर्को विरोध, अर्को पक्षको अन्धसमर्थन यस्ता कानुनहरू पारित गर्ने बेलामा हुनेगरेका छन् । तिनले राष्ट्रिय चर्चा पाउँछन्, बिस्तारै त्यस्ता चर्चा सेलाउँछन् । तुरुन्त कुनै काम गर्नुपर्दा अध्यादेश जारी गराउँछन् । कानुन नभएको अवस्थामा तुरुन्तै कुनै काम गर्नु पर्‍यो भने राष्ट्रप्रमुखबाट जारी गराएर गाँठो फुकाई रोकिएका काम गर्न अध्यादेश जारी गराउने हो ।

तर, आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउन र गिराउनसमेत यस्ता अध्यादेश जारी गराउने परम्परा नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । केही समयपहिले नागरिकता विधेयकको निकैचर्चा भयो । राष्ट्रपतिबाट परिमार्जनसहित पठाउनु भनेर आदेश भएर फिर्ता भएको उक्त विधेयक परिमार्जन नगरी पुनः पठाइयो । राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई स्वीकृति गरिएन । त्यसमा राष्ट्रपतिको प्रशंसा भएको थियो । अहिले फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेशको प्रयास सरकारबाट भएको छ तर यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । इतर पार्टी र पक्षबाट मात्र होइन प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट यसको सशक्तविरोध भएको छ । यदि यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा अपराधीको परिभाषामा जेल बिताइरहेकामध्ये धेरैलाई राजनीतिज्ञको परिभाषामा समटेर जेलमुक्त गर्ने प्रयास हुनेछ ।

हत्याको अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत व्यक्ति यदि यो अध्यादेश पारित भएका खण्डमा जुलमुक्त भई राजनीतिज्ञ कहिलिने छन् भन्ने कारणले नै हो यसको चौतर्फी आलोचना भएको । यदि योे अध्यादेश पारित गरिने हो भने राजनीतिज्ञ र अपराधीलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ भन्ने जनताको सोचाइ हो । सरकारको सोचाइ भने केही थोरै सिट जितेका तर आपराधिक ट्याग लागेकालाई समेत समेट्ने हो भने सरकार बनाउन सजिलो हुने थियो भन्ने होला । तर साना सोचले आफ्नो फराकिलो धरातल गुमाउनतिर सरकारा लाग्नु उचित हुँदैन, यसले सरकारप्रतिको जनआस्था गुम्नेछ भन्ने आमनेपालीको भावना छ ।