एक्सनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायतका विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको हो । यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य रूपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको भन्दै जनताले आशा गरेअनुरूप विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकोमा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो ? भनी सचिवहरूलाई प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फस्र्योट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

लाइन बस्नुपर्ने समस्या एक महिनाभित्र हटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको जस्तै लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या भए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । संघीयताको अभ्यास भए पनि घरदैलोमा सेवा पुग्ने अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।’ काममा परिणाम नदेखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर, हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो । कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईंहरू पन्छिन पाउनुहुन्न ।’

उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’

कमजोरी देखाएर नउम्किन चेतावनी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र राजस्व संकलनमा नीतिगत समस्या भए आफूले समाधान गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा अरूलाई दोष देखाएर नउम्किन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुन्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत समस्या केही भए आफूले समाधान गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभयो । सेवा प्रवाह सरल बनाउन र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन समस्या नीतिगत, संस्थागत, कार्यान्वयनमा वा प्रक्रियामा के मा समस्या हो भनी प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस् । अब कार्यतालिका बनाएर कार्यसम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फस्र्योटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

संघीय निजामती ऐन संसद्‌मा पेस गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन आगामी संसद्‌मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुन्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी संसद्मा संघीय निजामती ऐन पेस गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब एकतिहाइ कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।’

परराष्ट्रको जानकारीबिना विदेशी भेटघाट नगर्नू
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर कुनै पनि विदेशी र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट नगर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सचिव बैठकमा भेटघाटसँग सम्बन्धित कूटनीतिक आचारसंहिता बनाउनसमेत निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यससम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्नुहोला । सरकारले छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछ । हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो । यही नीति अनुशरण र अवलम्बन गर्दै आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुहोस् ।’

काम छोडेर गोष्ठी/सेमिनारमा नजान निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय समयमा काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण दिने, जस्ता कार्यमा नजान निर्देशन दिनुभएको छ । सचिवहरूलाई मंगलबार निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एकजना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने÷दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कार्यालयको समय पालना र कर्मचारी उपस्थिति, सेवाप्रवाह र सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार लगायतका कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहोस् ।’

बुस्टर डोजको तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न लागेको भन्दै बुष्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हाल कोभिड १९ को संक्रमण पुनः क्रमशः बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको । जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्ने । बुष्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला ।’

राहदानी वितरण अवरुद्ध
राहदानी लिनका लागि भिडभाड बढिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरणको काम अवरुद्ध गरेको छ । पुस १७ गतेदेखि राहदानी विभागको सिष्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जनाएको छ । राहदानी विभागले यस्तो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिष्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने जनाएको छ । विभागले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजको मितिदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्मका लागि माथि उल्लेखित सेवा लिनको लागि विभागमा उपस्थित नभइदिनु हुन सादर अनुरोध छ । यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति राहदानी विभाग क्षमा प्रार्थी छ ।’

साथै, नियमित रूपमा राहदानी आवेदनका लागि ‘अप्वाइन्टमेन्ट डेट’बुक गरेका सेवाग्राहीहरूलाई बुक गरेको मितिमा बायोमेट्रिकका लागि विभागमा उपस्थित हुन पनि विभागले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय राहदानीका लागि फारम बुझाउने र राहदानी लिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको भिड अत्यधिक बढिरहँदा विभागको सिष्टममा समस्या देखिएको हो । भिड कम गराउन जनगुनासो बढेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत केही दिनअघि विभागको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी वितरणमा सेवाग्राहीलाई लाइन लगाएर दुःख नदिन निर्देशन दिँदै सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था देखिए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।