रास्वपामा रविको ‘कमब्याक’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ । आइतबार बसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई पुनः सभापति पुनःस्थापित गरेको हो । यसअघि बैठकले उहाँलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गरेको थियो । संगठित सदस्यता प्रदान गरेपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिमा लामिछानेलाई सर्वसम्मतिले चयन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतले उहाँको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि मन्त्री र पार्टी सभापतिबाट हट्नुपरेको थियो । लामिछानेको सभापति पद गुमेपछि डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यवाहक सभापति अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले लामिछानेलाई पदमुक्त भएको ४८ घण्टा नबित्दै सभापतिमा पुनःस्थापित गरेको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछाने पार्टीको सभापति बन्नुभएको हो ।

सभापतिमा लामिछाने चयन भएपछि उहाँको सभापत्विमा बसेको बैठकले पार्टीको सबै प्रदेशमा संगठन विस्तार गर्ने कार्यतालिका आगामी माघ २१ गतेबाट पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । लामिछानेले पार्टीको सभापति पद गुमाएपछि स्थगित गरिएको सबै प्रदेशको संगठन विस्तारसम्बन्धी कार्यतालिका पुनः सुचारु गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । कार्यतालिका भने संगठन विभागले प्रकाशित गर्नेछ । गत निर्वाचनको पूर्व-सन्ध्यामा लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो । सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा होमिनुभएका लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले गत निर्वाचनमा अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त गरेको थियो । रास्वाले प्रत्यक्षमा सातसहित समानुपातिकसमेत गरी २० सिट जितेको थियो ।

गृह मन्त्रालय हाम्रो जिम्मेवारी हो, निर्णय गर्ने अधिकार अरूलाई छैन : प्रवक्ता ढकाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले रवि लामिछानले पदबाट राजीनामा दिइसके पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरि रास्वपाले नै पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रविले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालिरहनु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृहमन्त्रीमा पार्टीको दाबी स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालयमा आफूहरूको दाबी हुनु अन्यथा नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता ढकालले गृह मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अरू दलहरूलाई नभएको बताउनुभयो । प्रवक्ता ढकालले गृह मन्त्रालयका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अरू दलहरूको कुनै अधिकार नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘समस्या जुन आएको थियो, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको हो । अन्य दलहरूमा आएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अन्य दलहरूले समस्याको रूपमा लिन जरुरी छैन । हाम्रो समस्या भएकाले र हामीले समाधान गरिसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी हो । निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ ।’ गृह मन्त्रालयका विषयमा पार्टी सभापति लामिछानेले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन रविमाथि मुद्दा लगाइयो : पोखरेल
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, यसले सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले नबिथोलिने भन्दै समस्याहरूको समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘रवि लामिछानेको विषय अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा मुद्दा बनाइयो । तर, यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘किनकि राजनीतिक मिसन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन । हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्छौं ।’ विगतमा पिआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किंदा स्वतः नेपाली नागरिक हुने आम अभ्यास रहे पनि कसैले प्रश्न नउठाएको उहाँले बताउनुभयो । महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चामत्कारिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त
रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लामिछानेने कानुनबमोजिम पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । प्रशासनले पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुरानै विवरण र जारी मिति रहेको नागरिकता लामिछानेलाई दिएको हो । लामिछानेले २०५० सालमै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको थियो । उहाँले नेपाल फर्किएर अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता भने नयाँ लिनुभएको थिएन । पुरानै नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने उहाँको दाबी थियो । शुक्रबारको फैसलापछि लामिछानेको गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमेको थियो ।

राहदानी फिर्ता
रवि लामिछानेले निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरी लिएको राहदानी (पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुभएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएलगत्तै आइतबार उहाँले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गर्नुभएको हो । राहदानीसम्बन्धी कानुनमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले आफूसँग राख्न नसक्ने भनी विभागमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिनुभएको थियो । नेपाली राहदानी लिने बेलामा लामिछानेसँग अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी पासपोर्टसमेत थियो । यसबारे प्रहरीमा परेको उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता
‘रविलाई गृहमन्त्री पदमा बहाली गर्न आग्रह’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार दुई नेताबीच भेटघाट भएको हो । रवि लामिछाने पदमुक्त भएसँगै रिक्त गृह मन्त्रालय र नयाँ मन्त्रीको खोजी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । रास्वपाले गृह मन्त्रालयको दाबी आफूले नछाड्ने बताइरहेको छ । गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन गठबन्धनमा सहमति भने भइसकेको छैन । गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी गृह रास्वपालाई दिन नहुने पक्षमा उभिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले रविलाई तुरुन्त गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद नरहे पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी मन्त्री बनेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बनिसक्नुपर्छ ।

‘उहाँमाथि गम्भीर चार्ज लागिसकेपछि यसलाई प्रष्ट गर्ने दायित्व उहाँको पनि हो, किनभने नेपाली नागरिकताकै सवालसँग जोडिएको गृह मन्त्रालय उहाँले सम्हाल्नु नै समस्या थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अझ राहदानीका विषय पनि आएका छन् । तर, एमालेबाट अलिकति प्रेसर नै छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह मन्त्रालय हाललाई आफैँसँग राख्ने मनस्थितिमा रहेको उहाँनिकट स्रोतको भनाइ छ । एमालेबाट रवि लामिछानेका बारेमा प्रस्ताव आउनुलाई प्रधानमन्त्रीले अन्यथा नलिए पनि यो विषय पूर्ण रूपमा टुंगिएपछि भने विचार गर्न सकिने उक्त स्रोतको भनाइ छ ।