स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई विशेष सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनका माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गरिने बताउनुभयो । जसका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहिन गरिने, कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाइने, व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम करकट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने, नाबालिग नागरिकसमेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावक परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमतिप्राप्त विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जाल प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेक्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याइने, व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतीलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुट सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा छ लाख तथा आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न चालु आवको आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिने, कोरोनाबाट बढी प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको चालु आवको उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले छ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिइने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सयजनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्तो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा परिमार्जन गरिएको छ । बिलासिताका सामान आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दर बढाइएको छ ।

नेपालमा चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटका साथै भन्सार महसुलमा समेत दुई प्रतिशत छुट दिने, विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपूर्जामा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । नेपालमै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्यरूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उत्पादन ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहले एउटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट दिइएको छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा दुईवटा स्कुल बस आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन व्यागमा भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवद्र्धनसमेतमा सहयोग पुर्‍याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटिको मदिरा उत्पादनका लागि हिृवस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ भने एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।