काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गतेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/१/२५ को सिफारिशमा सम्वत् २०७९ साल जेठ ३ गते मंगलबारका दिन १६ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व–बजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेपछि पूर्व–बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ । वैशाख ३० अघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्व-बजेट छलफल गर्न नसकिएपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो । यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने भएकाले छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने देखिएको छ ।
दुई अध्यादेश जारी
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । आइतबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ । संसद् नचलेको बेलामा तत्काल कुनै कानुनको आवश्यकता पर्यो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए २० लाख उपलब्ध गराइने
सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरूको आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरको हो । ‘निर्वाचन सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) तथा म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह जिल्लागत दररेटअनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच