नीति तथा कार्यक्रम : आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड, विपक्षीको प्रतिक्रिया– नवीनता नभएको पुरानै पुलिन्दा

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सरकारले अर्थतन्त्रमा कोभिडलगायत कारणले नकारात्मक प्रभाव परिरहेका बेला आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट निकै महत्वाकांक्षी हुने छनक दिएको छ । देशभरका सबै भूमिहीनलाई आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाको स्वामित्व प्रदानदेखि सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका साथै आठ कक्षासम्म विद्यार्थीलाई दिवा खाजालगायत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर, एक घर, एक धारा, आफ्नै स्याटेलाइट, हरेक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज र कम्तीमा एउटा खेलमैदान, आगामी पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेस्तरमा पु¥याउन विभिन्न खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपज सरकार आफैँले खरिद रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय व्यवस्था द्वैध चरित्रका पनि देखिएका छन् । सरकारले एकातिर नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाएको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । अनाधिकृत रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन घरजग्गा कारोबारका लागि छुट्टै संस्था खडा गरिने, भू-उपयोग नीति तथा कानुनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेस्तरमा पुर्‍याउन विभिन्न खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादन पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिने, नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउण्टर भेलिङसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने, अगामी आर्थिक वर्षमा २२ हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ पु¥याइने, बिमा क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पु¥याइने बताइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने, आगामी दशकलाई नेपाली उत्पादन र उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्वदेशी उत्पादनको पहिचान गर्दै तीन उत्पादन र निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्युरो गठन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन, त्यसै अनुसारको सरकारी नीति निर्माण लगायतमा सरकारलाई सघाउने गरी ब्युरो गठन गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबैको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनसंरचना गरिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययनगरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । नवप्रवद्र्धनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने, सिर्जनशील विकास, वित्तीय पहुँच र आधुनिकरण गर्दै युवालाई स्वदेशमा उद्योग गर्न प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, आगामी आव २०८०/०८१ देखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी लगानी तथा निर्माणको ढाँचा चालु आवमा नै टुंगो लगाइने, निर्माण सम्पन्न क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने, चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा टर्मिनलका साथै सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न एकीकृत सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, देशका विभिन्न १२ वटा सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, उद्योग विभागमा स्थापना भएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाइने, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका विभिन्न खण्डमा अध्ययन तथा पूर्वतयारी गरिने, चक्रपथ तथा अन्य सम्भावित सडकमा फ्लाइओभर बनाइने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैँले बनाउने, पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर-६ को निर्माण कार्य पनि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटरका साथै हालको विद्युत् महसुलसमेत पुनरवलोकन गरिने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न करको दायरमा ल्याइने, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने, सिस्नेखोलादेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिने, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डको दाउन्नेमा र पृथ्वीराजमार्गको मजिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ निर्माणको पूर्व-तयारी गरिने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै सामुदायिक विद्यालय र अस्पताललाई इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत छुट दिइने, आगामी वर्षदेखि सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर कागजको प्रयोग क्रमशः कम गर्दैै जाने, वनजन्य वस्तु आयातमा निरुत्साहित गरिने, हरेक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पु¥याउन ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खाना पकाउने ग्यासको खपत घटाउने नीतिअनुसार विद्युतको महसुल घटाइने, सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राखिने, देशभर सय नमुना विद्यालय बनाइने, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा आठसम्म लागू गरिने, हरेक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, हरेक प्रदेशका कम्तीमा एउटा खेलमैदान निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सेवा सञ्चालन गरिने, मुलुकभर साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारी निकाय गाभ्दै सरकारी निकायको पुनसंरचना गरिने, व्यापरिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने, भैरहवा सेज विस्तार गरिने, भैरहवा र नेपालगञ्जको आईसीपी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउन नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरिने, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने, आगामी बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउँदै र बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने, नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखरजस्ता बालीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बडाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष थप आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने, थप तीन सय सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने, बिराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिने र पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।

नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने, सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीका साथै केबुलकार र रोपवेको निर्माणालार्ई प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै फितलो र कमजोर आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।