नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा अघि बढाउने घोषणा हुनु विशेष स्वागतयोग्य रहेको उसको भनाइ छ । सिएनआईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिएनआईले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र सिएनआई र नेपाल सरकारको सहकार्यमा अघि बढिरहेको मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एवं नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।’

नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने, तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले औद्योगीकरणमा योगदान पु¥याउने भन्दै सिएनआईले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषित विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारीरूपमा बजेट विनियोजन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास गर्ने घोषणाले लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गई स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने, करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक रहेको पनि सिएनआईले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बाहृय क्षेत्रको दबाब रहेका बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा भएको, उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीनै तहको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको घोषणा, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकका रूपमा अघि बढाइने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको सिएनआईको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स भिœयाउन प्रोत्साहन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको सिएनआईले उल्लेख गरेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगी पनि खुशी
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाहृय लगानी वृद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सीपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षणमार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न र प्रविधिमा आधारित बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीपअनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना, आपूर्ति शृंखला सुचारु, अर्थतन्त्रमा बाहृय प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणाली लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

एनआरएनएद्वारा स्वागत
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले उठाउँदै आएका विषय समावेश भएको भन्दै एनआरएनएले स्वागत गरेको छ । खासगरी संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने सरकारको प्रतिबद्धताको उसले स्वागत गरेको हो । । जसबाट लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेमा एनआरएनए विश्वस्त रहेको छ ।

संसद्को चालु बजेट अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि उसले नेपाल सरकार तथा सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनएका तीन अध्यक्षद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दिएको आठबुँदे सुझावमध्ये धेरै सुझाव समेटिएकोमा हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य र अध्यक्ष रविना थापा र डा. बद्री केसी हुनुहुन्छ ।