‘आगामी बजेट घ्यू-तेल उद्योगविरुद्ध’

Thursday June 2, 2022

Read Time = 4 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू-तेल उत्पादक संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट स्वदेशी वनस्पति घ्यू-तेल उद्योगविरुद्ध रहेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । प्रस्तुत बजेटका विरोधाभासपूर्ण नीतिले स्वदेशी घ्यू-तेलसँग सम्बन्धित उद्योगलाई थप संकटोन्मुुख अवस्थातर्फ धकेल्ने संघको भनाइ छ । संघका अनुसार घ्यू-तेल उद्योगहरूले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएका थिए ।

प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो, जुुन कच्चा पदार्थभन्दा एक तहमात्र बढी हो । आव २०७९/८० को बजेटबाट विशेष उद्योग अर्थात् बिस्कुट र चाउचाउलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् हाल/साबिकको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट विरोधाभासपूर्ण तरिकाले औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुु¥याइएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्षरूपमा राहत दिन खाने तेलको महसुलदर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगलाई कम महसुलदरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यावहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको, कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी मालसामान आयात हुने हुँदा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढीमात्रामा विदेशिने, कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सारभन्दा तयारी सामानमा पाँच प्रतिशत तिर्दा राजस्वमा असर पर्ने संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा बाइ प्रोडक्ट पिएफए-पाम फ्याट्टी एसिड उत्पादन हुन्छ, जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा वृद्धि हुँदा बाइ प्रोडक्ट उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट अतिरिक्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशिने क्रम बढ्नेछ ।

बजेटमार्फत् तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चा पदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागू गरिएकोमा अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्तालाई चरम महँगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृतरूपमा आउने खाने तेल रोक्न कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महसुल हटाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।