मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन, विकास र कृषि

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins
A A- A+

पुरन साह/हिटा
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयत्नशील रहेको फलस्वरूप प्रदेश प्रहरी, करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनहरू प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुनहरू निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रूपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले एक शहीद एक परिवार एक रोजगार योजनाअन्तर्गत मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेको शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ । प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नति असम्भव रहेकाले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पको रूपमा यान्त्रीकरणलाई बढवा दिइने नीति लिइएको छ । असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रांगारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वराशक्ति कार्यम राख्न प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रूपमा तथा धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेंडाको सुपर जोनको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

रामायण सर्किटअन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोड्ने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरूलाई धार्मिक, आध्यात्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणिमण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । गरिब जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?