एमालेको बहिष्कारबीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयक पारित, आर्थिक विधेयक सोमबारदेखि छलफल हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोपसहितका प्रश्न उठाउँदै संसद् बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी, संसद्मा आर्थिक विधेयक २०७९ माथि ६ असारदेखि दफाबार छलफल हुने भएको छ विनियोजन प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि सो विधेयकमाथि ६ असार सोमबारदेखि दफाबार छलफलका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मिति तोक्नुभएको हो । बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण तथा जमानत (पच्चिसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित चार विधेयकमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक रहेका हुन्छन् । जसमा विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । यस विधेयकमा सरकारले छुट्याएको बजेट कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।

यसअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ । अगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने उल्लेख छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठन माग गरेको थियो । तर, सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिन समय दिनुभयो । अर्थमन्त्री बोलेपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बोल्नुभयो । शर्माको जवाफ सुन्न लायक नभएको भन्दै संसद् बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो । लगत्तै एमाले सांसदहरू संसद्बाट बाहिरिए ।

करको दररेटमा राष्ट्रघात भएको छैन, प्रमाणित भए जिम्मेवारी लिन्छु : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरहरू कायम गर्दा कुनै राष्ट्रघात नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार संसद्मा बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘राजस्वसम्बन्धी समिति बनाएका करका दररेटहरूप्रति म पूर्ण जिम्मेजार छु, जवाफदेही छु, त्यसमा कतै राष्ट्रघात, गद्दारी भएको छ भने त्यसको म पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु, किनकि यहाँ कुनै राष्ट्रघात भएको छैन ।’ डलरको सञ्चिति, आयात र उत्पादनलाई समेत ध्यानमा राखेर दरहरू परिवर्तन गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको अघिल्लो दिन आफू साढे ११ बजेदेखि पौने १२ बजेको बीचमा पुल्चोक गएर आराम गरेको र बिहान ६ बजे मन्त्रालय आएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । बजेट आउने अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्ति छिरेर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोपबारे संसद्मा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा को आउँछ, जान्छ, आफूलाई थाहा नहुनेसमेत बताउनुभयो । ‘सचिव, डिजीसहित मिलेर बनाएको बजेटको जिम्मेवारी म लिन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयमा कुन मान्छे, भित्र आए, मलाई थाहा हुँदैन ।’