‘न्यायपालिका स्वच्छ होस् भन्ने कोही चाहँदैन’

• प्रकाश वस्ती, पूर्व न्यायाधीश

न्यायालयभित्रका घुसकाण्डहरू एकपछि अर्को बाहिरिन थालेपछि के साँच्चै न्यायालयभित्र न्यायको किनबेच नै हुन्छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । न्यायालयभित्र हुने विभिन्न खाले अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वोच्च बार एसोसिएसनले श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा प्रकाश वस्तीसहितको तीनजनाको समितिले न्यायालयभित्रका अनेक खाले भ्रष्टाचार र विचौलियासम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन गरी सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन नै हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न समितिहरूले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अध्ययन गरिरहेकोमा पछिल्लो समयमा भने सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार, न्यायपरिषद् र महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र मुद्दामा घुसको लेनदेनलाई स्वीकारेको थियो । यसरी विभिन्न समयमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अध्ययनका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल हुन सकेका छैनन्, झनै मौलाउँदै गएका छन्, जसमा पछिल्लो अडियो काण्ड दृष्टान्त बनेको छ । न्यायालयभित्रको अनियमितता रोक्न कसले दिएको छैन ? किन न्यायालय शुद्धीकरण अहिलेको अवस्थामा सम्भव हुन सकिरहेको छैन ? लगायत प्रश्नहरू हामीले अध्ययन समितिमै रहेर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई रौँचिरा केलाउनुभएका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ हिमालय टाइम्सका यज्ञराज पाण्डेले पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश:

न्यायालयभित्र घुसखोरी छ, भ्रष्टाचार छ भनेर अब त आमजनतालाई बुझाइरहनुपरेन नि हैन ?

न्यायपालिका सुधार्नका लागि न्यायपालिका स्वच्छ होस्, पवित्र होस् भन्ने कोही पनि चाहँदैन । जो शक्तिमा छ विशेषतः सरकार भनौँ, शक्तिमा जो छ, त्यसले न्यायपालिका शुद्ध होस्, पवित्र होस्, एकदमै निष्कलंक होस् भन्ने चाहँदै चाहँदैन । उनीहरू त न्यायालय आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने होस् अथवा तावेदार अदालत नै कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसकारण जुन अडियो काण्ड आएको छ केही दिनको रामरमिता हो । केही दिन हल्लाखल्ला हुन्छ, केही दिन पत्रपत्रिकाले लेख्छन्, त्यसपछि सेलाउँछ, साम्य हुन्छ, केही हुनेवाला छैन ।

त्यसो भए न्यायालयभित्र घुसको लेनदेन हुन्छ भनेर बाहिरिएको अहिलेको अडियो काण्डले तपार्ईँहरूलगायत न्यायिक संस्थालाई झस्काउँदैन ?

यो त एउटा राम्रो पाठ हो नि हामी सबैका लागि । यस्ता घटना भविष्यमा नघटून् भनेर सुधार गर्ने प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ नि तर कसले चाहने यो देशमा सुधार ? त्यो घटना त एउटा प्रतीकका रूपमा बाहिर आएको मात्र हो, अदालतभित्र यस्ता घटना त कति छन् कति जो बाहिर आउँदै आएनन्, आएकै छैनन् । ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरीकन यो न्यायपालिकालाई कसरी सुधार्ने वा कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा खोज्ने कसैको चासोको विषय होइन । सुधार त कसैको एजेन्डाको विषय नै होइन ।

अनि नेपाल बार, न्यायपरिषद्, बार काउन्सिल, महान्यायाधिवक्तालगायत यतिका न्यायिक संरचना छन्, जसले दिनप्रतिदिन न्यायालय शुद्धीकरणको रटान लगाइरहेका छन्, किन यिनीहरूले न्यायालय सुधार्न चाहँदैनन् त ?

किनकि यो काम गर्दा त कमिसन कसैबाट आउँदैन । कुनै लाभ कसैबाट प्राप्त हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनायो भने त त्यसले न्याय पो गर्न थाल्छ नि । अनि त्यसरी न्याय गर्न थाल्यो भने त कतिपयको आवश्यकता र चाहना त न्यायालयमार्फत् परिपूर्ति हुँदैन नि । किनकि हामी त न्याय चाहँदैनौँ । हामी त अन्याय नै चाहन्छौँ । राजनीतिज्ञहरू जो शक्तिमा छन् उनीहरूले त्यही चाहन्छन् । छोटकरीमा भन्दा, तावेदार अदालत खोज्छन् शक्तिमा हुनेहरूले । शक्तिमा नहुनेहरूले रोइला गाउँछन् । त्यो केवल रोइलामात्र हो । जस्तै, अहिले खड्ग ओली रोइला गाउनुहुन्छ किनकि उहाँ त शक्तिमा हुनुहुँदैन नि । त्यसैगरी हिजोका दिनमा शक्तिमा नहुँदा शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डले गाउनुहुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वबाट केही हुनेवाला छैन । म आशा पनि गर्दिनँ ।

न्यायालयभित्र घुसको यस्तो रमिता चलिरहँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् र राजनीतिक दलहरूका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता चासोको विषय बन्नुपर्ने होइन र ?

राजनीतिक नेतृत्वलै नै न्यायालयको स्वतन्त्रता चाहँदैन नि । आफूले भनेको हुनुपर्छ, आफूले चाहेको हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञको चाहना छ । तर, न्यायालय स्वतन्त्र भयो भने त आफूले चाहेजस्तो गर्न पाइँदैन नि त । त्यसो भयो भने त संविधानले र कानुनले जे–जे चाहृयो त्यही हुन थाल्छ । तर, राजनीतिज्ञमा त संविधानले जे चाहृयो त्यो होइन कि मैले जे चाहन्छु त्यो हुनुपर्छ, चाहे त्यो संविधानसँग मिलोस्, नमिलोस् वा जेसुकै होस् । अनि यो चाहना त यति बलवान् छ कि त्यही चाहनाले नै शासन गर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको, नियम- कानुनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायिक कामकारबाहीलाई सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा पनि त्यसरी नेताहरूको व्यक्तिगत चाहना परिपूर्तिमा न्यायालय चल्छ भन्न मिल्छ र ?

त्यसो हुनुनपर्ने हो तर भएको देखिन्छ । जस्तो कि न्यायाधीश नियुक्तिमा । मैले भनेको व्यक्ति वा मैले चाहेको व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने चाहना हाबी छ । अब साँच्चिकै राम्रो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइदियौँ भने त मैले चाहेको व्यक्ति त न्यायाधीश हुँदैन नि त । त्यसैले दृढ इच्छाशक्ति राख्नुपर्ने उनीहरूले हो जो सत्तामा छन् वा शक्तिमा छन् वा जसले केही गर्न सक्छन् । तपाईँ वा मैले चाहेर सुधारको कुनै कुरा अगाडि बढ्दैन । त्यसका लागि त मन्त्रिपरिषद्, संसद् वा राजनीतिक दल नै चाहिने होला । उनीहरूकै हातमा छ सत्ता । त्यसैले जबसम्म उनीहरूले चाहँदैनन् यसमा कुनै पनि सुधार हुँदैन । साथै यो कुरा सत्य पनि हो कि उनीहरू सुधार गर्न कहिल्यै चाहँदैनन् ।

त्यसो भए यसरी खुलमखुल्ला वकिलले न्यायाधीशलाई घुसको प्रस्ताव गर्नु र न्यायाधीशले माथि मिलाइदिनुभयो भने हुन्छ भनी स्वीकार्नु सामान्य विषय भयो, हाम्रो न्यायालय यसरी नै चलेको छ हैन त ?

यो असामान्य विषय हो । असामान्यमात्रै होइन यो त साह्रै गम्भीर कुरो हो । यसरी विचौलियाहरू बढ्नु, विचौलियाको मुठ्ठीमा अदालत हुनु, न्यायाधीश हुनु त साह्रै खतरनाक कुरो हो नि । अहिले त इमान्दार प्रतिबद्धताको एउटा खाँचो छ जुन हामीले त्यसबखत नै चाहेका थियौँ तर आजसम्म पनि पाउन सकेनौँ । मलाई यो पनि थाहा छैन कि हामीले कहिले पाउँछौँ वा पाउँदै पाउँदैनौँ । त्यो भन्न सकिँदैन ।

कसरी यस्ता भ्रष्टाचारमा कमी आउलान् भनेर त्यो बेला गरिएको खोजको निचोड के थियो ?

निचोड भन्दा पनि म के भन्छु भने हामीले न्यायिक प्रणालीभित्र एउटा गहन अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेका थियौँ । त्यसमा साह्रै गहन अध्ययन जस्तो कि न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि लिएर सोचाइ के राख्नुप¥यो भने आगामी कम्तीमा पचास वर्ष र बढीमा सय वर्ष न्यायालयलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा । यसो एउटा समस्या आयो, मिडियाले पनि लेख्यो केही, हल्लाखल्ला भयो अनि सकियो । त्यस्तो तरिकाले समस्या समाधान नै हुँदैन । अहिले भएको त्यही छ ।

किन त्यस्तो भएको होला ? किन समस्या समाधानसम्म पुग्दैनौँ हामी ?

हामी त बडा तदर्थवादी छौँ । तदर्थ रहन चाहन्छौँ । एउटा केही समस्या आउँछ, त्यसमा केही लेखिदियो, केही बोलिदियो, सकियो । यो प्रणालीभित्र कुनै एउटा व्यक्तिको समस्या होइन । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कारबाही गर्नुहोस् वा ती अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई कारबाही गर्नुहोस्, के साँच्चिकै समस्या हल हुन्छ त ? के त्यसपछि सम्पूर्ण न्यायपालिका विचौलियारहित हुन्छ त ? भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ ? चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग पास गरिदिनुहोस् । के त्यसरी न्यायपालिका शुद्ध हुन्छ त ? त्यसरी हुँदैन । बिग्रिएको जुन मुहान छ नि त्यो फोहोर छ । मुहानलाई कसरी शुद्ध गर्ने भन्ने हामी खोज्दै खोज्दैनौँ, गर्दै गर्दैनौँ । मुहान सफा नगरीकन आउने धाराको पानी जुन छ त्यो शुद्ध हुन सक्दैन । पानीमात्रै शुद्ध गर्न खोजेर सुधार हुँदैन । एक–दुई लिटर पानी सफा गर्नुहोला तर मुहान नै दूषित छ भने त फेरि त्यही पानी मुहानबाट आइहाल्छ नि । त्यसैले मुहानतर्फ हामी कसैको दृष्टिकोण छैन । अझ म त के भन्छु भने हाम्रो क्षमता पनि छैन ।

अनि जसरी अस्तिको अडियो प्रकरण बाहिरियो त्यसपछि न्यायाधीशको कामकारबाहीबारे अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्ले समिति नै गठन गरेको छ भने बार काउन्सिलले ती वकिलसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । सुधारको बाटो यो होइन र ?

काम सुरु भएको त राम्रै हो नि । अहिले नै धेरै अनुमान पनि नगरिहालौँ । उनीहरूलाई पनि चुनौती त छ नि अब । चुनौतीलाई कसरी सामना गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ । आखिर न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलले गर्ने भनेको कारबाहीसम्मको सिफारिसमात्र न हो । हुन त बार काउन्सिलले लाइसेन्ससम्म ‘सस्पेन्ड’ गर्ला तर न्यायपरिषद्ले त कारबाहीको केवल सिफारिसमात्रै गर्ने हो । त्योभन्दा बढी के आश गर्न सकिन्छ र ? हल्ला गर्न सकिन्छ तर कुनै आश छैन ।

त्यसो भए न्यायाधीशलाई प्रवेश दिने न्यायपरिषद्कै कामकारबाहीको दोष छ । के त्यसो भए संविधानले गरेकै व्यवस्थाको दोष हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

न्यायपरिषद्सम्बन्धी संरचना नै सुरुमा त दोषी थिएन । पवित्र उद्देश्यले नै न्यायपरिषद्को संरचनाको स्वरूप तयार पारिएको थियो । तर, २०६३ सालपछिको जुन अन्तरिम संविधान ल्याइयो त्यहीँबाटै न्यायपरिषद्मा राजनीति घुसाइयो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपाल बारको प्रतिनिधि ल्याउने व्यवस्था गरेदेखि नै न्यायपरिषद्को वास्तविक अस्तित्व सकियो । त्यहीँबाट न्यायालयतर्फ राजनीतिको आँखा जागेपछि अहिले न्यायालय अवसानको दिशातर्फ अगाडि बढेको हो । यसले त त्यस्तो व्यवस्था गर्नेहरूलाई मात्रै डुबाएन कि सिंगै न्यायपालिकालाई नै डुबायो । एउटा उखान ज्यादै प्रचलित छ- ‘म एक्लै कहाँ डुब्छु र तँलाई पनि लिएरै डुब्छु’ भनेजस्तै आफू त डुबे-डुबे न्यायालयलाई नै डुबाए । आज कतिले सम्मानपूर्वक न्यायपरिषद्को नाम लिन्छन् र खोई ?

त्यसो भए अब के सर्वपक्षीय न्यायिक सुधार आयोग नै बनाएर यो समस्याको समाधान हुने हो त ?

सर्वपक्षीय नभनौँ त्यसलाई । सर्वपक्षीय भन्नेबित्तिकै त्यो सुधार आयोगमा सदस्य चयनका लागि कांग्रेसका तर्फबाट कति जना, एमालेका कति जना भन्ने कुरा आउँछ । त्यो सर्वपक्षीय होइन कि गर्न सक्ने, क्षमतावान्, न्यायपालिकाको वास्तवमै हित र सुधार चाहने व्यक्तिहरूलाई राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ । सबैलाई मञ्जुर हुने खालका व्यक्तित्वहरू कोही छन् भने अगाडि आऊन् । होइन भने यो कुरै नगरौँ । जसरी अगाडि बढिरहेको छ बढोस् । यो राग अलाप्नै छोडिदिऊँ । यो काम गर्नलाई समय लाग्छ । कुनै आयोग वा समितिको गठन भनौँ त्यसले काम गर्न समय लाग्छ ।

रोग लागेको छ, रोगी छ, त्यसको ‘डायग्नोसिस्’ त गर्नुपर्यो नि त । रगत पनि जाँच्नुप¥यो, दिशा पनि जाँच्नुपर्यो, पिसाब पनि जाँच्नुपर्यो । आवश्यक परे ‘एक्सरे’ पनि गर्नुपर्यो । ‘सिटिस्क्यान’ पनि गर्नुपर्यो। त्यो गर्न समय लाग्ला । समय लाग्यो भनेर नआत्तिऔँ । एक महिना, छ महिना वा एक वर्ष, जति समय लाग्छ त्यो काम गर्न त्यति समय दिऊँ । जति पीडा हुन्छ उपचारका क्रममा त्यो पीडा हुन दिऊँ । त्यसपछि एउटा मार्ग निस्किन्छ, अध्ययनले जे रिपोर्ट दिन्छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गरौँ । त्यसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ला, त्यो पनि गरौँ । त्रुटि एक ठाउँमा मात्रै छैन । संविधानमा पनि छ नि । प्रश्न उठेको छैन र ? सुनुवाइ समितिकै बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायपरिषद्कै बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यो संविधान संशोधनको कुरा त यसै सम्भव छैन । जे-जे आवश्यक देखिन्छ, त्यो सबै गर्न प्रतिबद्धता गरौँ । होइन भने सत्तामा भएका चाहे सरकारपक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष सुधारको राग अलाप्नुको कुनै औचित्य छैन ।

अनि संसदबाटै न्यायालय भ्रष्टाचारको छानबिन वा नियमन, नियन्त्रण र अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर बेला-बेला आउने आवाजलाई कसरी लिने ?

सुधार के-के कुरामा हुनुपर्छ भन्ने कुरो नि उनीहरू एउटा नेता हुनेबित्तिकै सबै ज्ञानको ज्ञाता हुँदैनन्, सबै ज्ञान आउँदैन । त्यो गर्ने काम प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले नै हो । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको रायबमोजिम गर्ने इमान्दार प्रतिबद्धता जनाऔँ । ओहो, यो गर्यो भने त मेरो ज्वाइँ हट्छ । मेरो कार्यकर्ता हट्छ । मेरो कार्यकर्ता त भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्दैन भनेर सोच्न थाल्यो भने नि सुधार कहिल्यै हुँदैन । त्यो सोचबाट मुक्त भएका कति जना नेताहरू छन् र ? तिनलाई औँलामा गनौँ । गन्न सुरु गरौँ । अब न्यायपालिका चाहनुहुन्छ कि आफ्नो स्वार्थ चाहनुहुन्छ ? उनीहरूलाई सोधौँ ।

यो कुरा सम्भव होला त ? तपाईँ आफैँ यसमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
त्यो कत्ति पनि सम्भव छैन । केही पनि सम्भव छैन । के तपाईँले अहिलेको व्यवस्था नै दोषी छ र अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा सुधार सम्भव छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हैन, व्यवस्थाको के दोष हुन्थ्यो र ? गर्न चाहृयो भने त समाधान यही व्यवस्थाभित्रै छ नि । तर, पात्रहरूमा त्यो इच्छाशक्ति नै छैन । अहिले सत्ता र शक्तिमा देखिएका जुन पात्रहरू छन्, यिनीहरूबाट सुधारको कुनै सम्भावना छैन । अझ अर्को कुरा त के भने अहिले शक्तिमा भइरहेका ती पात्रहरूको परिवर्तनसमेत हुने कुनै सम्भावना म देख्दिनँ ।