विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन भाषणमै सीमित

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई सरकारले खासै महत्व नदिएको विद्युतीय सवारीका अभियन्ता र वातावरणविद्हरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको ऊर्जा नीति अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सरकारले विद्युतीय गाडी भनेर निजी कार लक्षित नीति बनाउने तथा छुट दिने काम गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ ।

शहरी यातायात विज्ञ प्रशान्त खनालले नेपालमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत हिस्सा यातायात रहेको र त्यसमा पनि बस र ट्रकको हिस्सा धेरै रहेकाले यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने ठूला विद्युतीय गाडी आयात र प्रयोग बढाउने नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सन् २०२५ अर्थात् आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने भने पनि यथास्थितिले लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । बस, ट्रक र पिकअप भ्यानजस्ता पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापित गर्न सकेमात्रै पेट्रोल-डिजेल आयात घट्ने, विद्युत प्रयोग बढ्ने र वायु प्रदूषण कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । एक सय किलोमिटर विद्युत्बाट चल्ने रेल बनाउने, तीनवटा प्रदेशले सार्वजनिकरूपमा विद्युतीय गाडी चलाउने, विद्युतीय सामान प्रयोग गर्नेलगायतका योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले उल्टै पेट्रोलियम पाइपलाइनमा लगानी गरिरहेको खनालले बताउनुभयो । बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर भए पनि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीकोे प्रयोग बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले विद्युत् प्रयोग गरेर देश विकास गर्दै नागरिकलाई सजिलो बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युतीय कारमात्रै नभई बस र अन्य साधनलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तुलाधरले साझा बस सेवाका दृष्टिबाट ल्याइएको पनि बताउनुभयो । घाटा र नाफाभन्दा पनि आममानिसले कति सेवा पाएका छन्, त्यसलाई हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरप्रसाद धामीले सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन विभिन्न नीति ल्याएको र अब पेट्रोल/डिजेल गाडीको कर र नवीकरण शुल्क थप गरेरै भए पनि विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । गाडी आयातकर्तालाई पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने र पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकिनेबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्म तीन खर्बको खनिज इन्धन आयात गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल विद्युतीय सवारी परिवहन संघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पोखरेलले नेपालमा २५ वर्षअघिदेखि सफा टेम्पोमार्फत् सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी प्रयोग भए पनि कसैले ध्यान नदिएको र अहिले कारलाई मात्रै बिजुली गाडीका रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यास चलिरहेको बताउनुभयो । उहाँले २५ वर्षअघि सात सय ५० सफा टेम्पो रहेकोमा हाल पाँच सय ५० मात्रै सञ्चालनमा रहेको र दैनिक एक लाख ५० हजार यात्रु बोक्ने जानकारी गराउनुभयो । सरकारले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्ने विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको र यस वर्ष तीन खर्बको आयात हुने सम्भावना रहेको भन्दै पोखरेलले सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए इन्धन आयात अझै डरलाग्दो हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।