काठमाडौं । सरकारको कुल बेरुजु झण्डै पाँच खर्ब अर्थात् चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेकोे गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकार कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखा परीक्षणमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार पाँच हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख बेरुजु रकम थपिएर पाँच खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको हो । महालेखाले पाँच हजार ६६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षणबाट रित नपुर्याइ भएको खर्च एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।
११ मन्त्रालय तथा निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड सात लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र सात अर्ब ४४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको ५९ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु पाँच अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चार अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्राललयको तीन अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब नौ करोड, शिक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब सात करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृह मन्त्रायलको ९२ करोड र अन्यको ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ३६ अर्ब
स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक खर्ब तीन अर्ब तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २०७७/०७८ मा बढेर एक खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी पुगेको हो । प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्गा गाउँपालिका, प्युठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शूून्य रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७५ खर्ब ३३ अर्ब नौ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । महालेखापरीक्षण टंकमणि शर्माले बुधबार ५९ प्रतिवेदन राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच