नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन र जिम्मेवारीको प्रश्न

✍️ कृष्णप्रसाद सापकोटा

लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल प्रेस युनियन यतिबेला नवौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । सामान्यतया नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन विधानतः दुईदेखि चार वर्षको अन्तरालमा हुने गरेको थियो । तर यस पटक विशेष कारणबस नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन करिब ९ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको हो । धेरै पटक मिति तय हुने र धरै पटक सर्ने गरेका कारण अझै पनि प्रेस युनियनको महाधिवेशन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल कायमै छ ।

काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएन भने बीपी स्मृति दिवस अर्थात् आगामी साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपाल प्रेस युनियनको नवौं महाधिबशेन उद्घाटन गर्नु हुनेछ । नवौं महाधिवेशनका लागि ‘प्रेस स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन अधिकार र पेशागत सुरक्षा : मर्यादित पत्रकारिता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । महाधिवेशनमा १ हजार ६५० सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

सूचना विभाग तथा पत्रकार महासंघको आकडाअनुसार देशभर सक्रिय पत्रकारको संख्या करिब १३ हजार रहेको छ, त्यसमध्ये करिब ८ हजार पत्रकार नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघपछि नेपाल प्रेस युनियन नेपाली पत्रकारहरूको दोस्रो ठूलो संस्था हो तर पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनको उद्देश्य र चरित्र फरक छ । नेपाल प्रेस युनियनले ट्रेड युनियन अधिकारको लक्ष बोकेको छ । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संगठन आइएफजेले पत्रकार महासंघलाई भन्दा पनि नेपाल प्रेस युनियनलाई पहिले मान्यता दिएको हो ।

आबद्धताको हिसाबले नेपाल प्रेस युनियनले टेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले नेपाल प्रेस युनियन नेपाली कांग्रेसको समेत शुभेच्छुक संस्था हो । शुभेच्छुकका नाताले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेपाल प्रेस युनियनको पनि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । प्रेस युनियनको संक्षिप्त इतिहास हेर्ने हो भने २०४८ साल जेठ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरी नेपाल प्रेस युनियनको जन्म भएको हो । त्यसै वर्षको फागुन १५ र १६ गते ललितपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनले हरि अधिकारी अध्यक्ष र रमेश तुफान महासचिव रहेको कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

त्यसपछि २०५१ साल जेठ २७ र २८ गते पाल्पाको तानसेनमा दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भई रमेश तुफान अध्यक्ष र तारा बराल महासचिव रहेको नयाँ कार्यसमिति बन्यो । पर्साको वीरगञ्जमा २०५३ साल मंसिर २२ र २३ गते सम्पन्न भएको तेस्रो महाधिवेशनले तारा बराल अध्यक्ष र कुलचन्द्र वाग्ले महासचिव रहेको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्‍यो ।

चौथो महाधिवेशन २०५६ साल साउन ७ गते सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले कुलचन्द्र वाग्लेलाई अध्यक्षमा र तरुण पौडेललाई महासचिवसहित नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्‍यो । २०६० साल असार १४ र १५ गते सिरहाको लाहनमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनले मुरारीकुमार शर्मा अध्यक्ष र समीरजंग शाह महासचिवि रहेको नयाँ कार्यसमिति गठन ग¥यो । छैटौं महाधिवेशन २०६४ साल भदौ २८ र २९ गते कास्कीको पोखरामा सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले समीरजंग शाह अध्यक्ष र बिन्दुकान्त घिमिरे महासचिव रहेको नयाँ कार्यसमिति गठन भयो ।

छैटौं महाधिवेशनसम्म नेपाल प्रेस युनियनको गति निर्विवाद रूपमा अघि बढ्यो तर २०६७ साल चैत ७ र ८ गते सुनसरीको इटहरीमा तय गरिएको महाधिवेशनमा भने प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर भद्रगोल भयो । छलफल तथा निर्वाचनको सम्भावना रहेन । नेतृत्वको छनौट गर्ने जिम्मा नेपाली कांग्रेस पार्टीको हातमा गयो । नेपाली कांग्रेसले किरण पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति घोषणा ग¥यो । दुई वर्षपछि पोखरेलले राजनीतिक नियुक्तिको अवसर पाएकाले पार्टीले बद्री सिग्देललाई कार्यबहाक अध्यक्ष बनायो । सिग्देल नेतृत्वको कार्य समितिले २०७१ भदौ २१ र २२ गते पोखरामा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरायो । उक्त महाधिवेशनले बद्री सिग्देल अध्यक्ष र अजय शिवाकोटी महासचिव रहेको कार्यसमिति गठन गर्‍यो ।

नेपाल प्रेस युनियन यतिबेला कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको संकेत नवौं महाधिवेशन हुन भइरहेको ढिलाइले पुष्टि गरेको छ । किनकि स्थापनादेखि २०७१ सालसम्मको २३ वर्षको अवधिमा आठवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको नेपाल प्रेस युनियनले नौ वर्षको अवधिमा बल्ल नवौं महाधिवेशन गर्दैछ । नेपाल प्रेस युनियनको स्वास्थ्य राम्रो अवस्थामा छैन भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेकै छ । नेपाल प्रेस युनियनको स्वास्थ्य खराब बन्नुमा मुख्य जिम्मेवारी आठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन तर समस्या यो मात्रै होइन ।

यो समस्याको मुख्य जड २०६७ चैत ६ र ७ गते इटहरीमा आयोजित सातौं महाधिवेशनका क्रममा उत्पन्न भद्रगोल हो । भद्रगोलका कारण चुनाव हुन नसकेपछि कार्यसमिति घोषणा गर्न कांग्रेसका नेताहरू अघि सरे । आकांक्षीहरू जति छन् कसैलाई पनि निरास पारेर अपजस लिन कांग्रेसका नेताहरूले चाहेनन् । त्यसैले जति आकांक्षी छन्, सबै अटाउने गरी जम्बो पदाधिकारीसहितको जम्बो केन्द्रीय समिति घोषणा गरिदिए ।

मौखिक रूपमै विधान संशोधन गरी करिब २५ जना जतिलाई त पदाधिकारी नै बनाइयो । जसका कारण प्रेस युनियनको केन्द्रीय सांगठनिक ढाँचा उल्टो पिरामिड जस्तो बन्यो । केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न समेत लाखौं खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था आयो । पदाधिकारीको बैठक बस्नेसमेत सामान्य तयारीले नपुग्ने अवस्था बन्यो । देशभर करिब चार हजारमात्रै साधरण सदस्य भएको बेलामा करिब एक सय जनाको केन्द्रीय समिति बनाइनु उपमहासचिव, सचिवलगायतका दर्जनौं पदहरू थपिनु नै प्रेस युनियनको दूर्दशा थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकोले प्रदेश समितिहरूलाई विशेष सक्रिय बनाएर छोटो छरितो केन्द्रीय समिति निर्माण प्रेस युनियनको स्वास्थ्य उपचारका लागि पहिलो खुड्किलो हो तर हेटौंडा महाधिवेशनले यतातिर ध्यान दिने सम्भावना छैन किनकि पूर्वतयारी कत्ति पनि देखिँदैन । यसैगरी प्रेस युनियनको स्थापना गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो ‘प्रजातन्त्रका लागि जनमत सिर्जना गर्ने र कांग्रेसका नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने दायित्वका लागि नेपाल प्रेस युनियन स्थापना गरिएको हो ।’

सुरुका केही वर्षसम्म नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध प्रायः सबै पत्रकारहरूले यो दायित्व निर्वाह गरेका पनि हुन् तर पछिल्लो समयमा नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुभन्दा चाकडी गर्दा आफूलाई फाइदा हुने ठम्याइमा प्रेस युनियनका अधिकांश सदस्य लागे । सत्तामा रहनेहरू जो जसले गलत काम गरेका छन् उनीहरूलाई आफ्नो कलममार्फत सचेत गराउने दायित्व युनियनमा आबद्ध पत्रकारहरूको थियो तर घडीको सुई उल्टो घुमेजस्तो भयो । मन्त्री तथा पार्टीका नेताको चाकडी चाप्लुसीमा आफ्नो कलम बेचेर राजनीतिक नियुक्ति लिने विकृति हावी भयो ।

कलुषित मानसिकता बोकेका नेताहरूले पनि यस्तै यस्तैलाई प्रेस युनियनको नेतृत्व तहमा ल्याउने चेष्टा गर्न थाले । जसका कारण प्रेस युनियन भनेको कमण्डलु संस्था जस्तो हुन पुग्यो । यो रोग निवारण गर्ने हो भने प्रेस युनियनका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको संगठनमा बहाल रहनेहरूले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अझ अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखियो भनेमात्रै नेपाल प्रेस युनियन स्थापनाकालको आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सक्छ । बहालवाला अध्यक्षसमेत राजनीतिक नियुक्तिका लागि कुद्नु भनेको प्रेस युनियनमा लागेको सानो रोग होइन ।

नेपाल प्रेस युनियनका लागि अर्को चुनौती भनेको समय सापेक्ष नेतृत्व विकास हो । जुनबेला नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भएको थियो, त्यस बेला नेपालको पत्रकारिता तथा मिडिया जगत भरखर भरखर बामे सर्दै थियो । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रबाहेक अर्को राष्ट्रिय दैनिक थिएन । नेपाल टेलिभिजनबाहेक अर्को टेलिभिजन थिएन । एफएम रेडियो तथा अनलाइन मिडियाको अवधारणा आएकै थिएन ।

पत्रकारहरूको संख्या जम्माजम्मी ५ सयको हाराहारीमा थियो । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सरकारी पत्रकार थिए । निजी क्षेत्रका साप्ताहिकमा मालिक र पत्रकार एउटै थिए । त्यो अवस्थामा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको अवश्यकता र पत्रकारहरूका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता देख्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सामान्य दूरद्रष्टा भन्न मिल्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असामान्य दूरदर्शिताको उपज हो नेपाल प्रेस युनियन ।

आजका दिनमा नेपालमा मिडियाको संख्या झण्डै ९ हजार पुगिसकेको छ । ४ हजार ७ सय ८९ पत्रिका छन् । ८ सय ८० एफएम रेडियो छन् । १ सय ६४ टेलिभिजन छन् । ३ हजार १ सय २० अनलाइन समाचारमाध्यम छन् तर नेपाल प्रेस युनियनको नेतृत्व तहमा रहनेहरूको पत्रकारिताको हैसियत झन् झन् खिइँदै जाने हो कि ? भन्ने चिन्ता देखिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यतिधेरै मिडिया र पत्रकार संख्यात्मक हिसाबले चानचुने पक्कै होइन । श्रमजीवी पत्रकारको हालत अत्यन्त नाजुक छ । पत्रकार बेरोजगार बस्नुपर्ने तथा रोजगारी पाएकाहरूले पनि तोकिएको पारिश्रमिक समयमा नपाउने बेथिति छ ।

यतिबेला पत्रकारको आत्मसम्मान साँच्चै गिरेको छ । रहरको लागि मिडियामा आबद्ध हुनेदेखि लिएर घागडान व्यावसायिक पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । तर, बाहुल्यता भने रहर पूरा गर्न तथा निश्चित नेताहरूको चाकडी गर्न मिडियामा आबद्ध हुनेहरूको छ । रोजीरोटीको जोहो अन्यत्रैबाट गर्ने यो जमातको बाहुल्य बढी भएका कारण प्रेस युनियनका संगठनबाट घागडान व्यावसायिक पत्रकारहरू विस्थापित हुँदै जाने त होइनन् भन्ने खतरा देखिएको छ ।

भ्रष्ट नेता, दलाल, कालाव्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीबाट पैसा उठाउने र रहरका लागि पत्रकारिता गरेकाहरूलाई पेटभरी खुवाएर संगठन कब्जा गर्न खोज्नेहरूको बिगबिगी नेपाल प्रेस युनियनमा देखिइसकेको छ । यसलाई नवौं महाधिवेशनले कुनै पनि हालतमा किनारा लगाउनै पर्ने हुन्छ । नेपाल प्रेस युनियनको तत्कालीन मुख्य संकट भनेकै यही हो । पत्रकारितामा सक्षम, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, सांगठनिक रूपमा इमानदार र लोकतन्त्रवादी पत्रकारलाई आडभरोसा दिनसक्ने ल्याकत भएका नेता प्रेस युनियनले खोजिरहेको छ । नवौं महाधिवेशनले आफू पनि अनुशासित र अरूलाई पनि अनुशासनका लागि प्रेरणा दिनसक्ने योग्य, इमानदार र नैतिकवान नेता चुन्न सक्नुपर्छ ।

१५ सयमध्ये ८ सयमात्रै सक्षम प्रतिनिधि आएका रहेछन् भने पनि नेपाल प्रेस युनियनको भविष्य उज्ज्जल बन्न सक्छ । त्यसैगरी प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा उम्मेदवार तय गर्दा पार्टीका गुटहरू सक्रिय हुने अर्को रोग पछिल्लो समयमा मौलाएको छ । विभिन्न स्वार्थका कारण यो रोग मौलाउनु अस्वाभाविक होइन तर पार्टीका गुटहरूले उम्मेदवार तय गर्दा ध्यान पु¥याउने हो भने आधा समस्या त यसै समाधान हुन्छन् । तर, पार्टीका गुटहरूले खराब व्याक्तिलाई अघि सारे भने युनियनमा योग्य नेतृत्व पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ ।

तर, प्रेस युनियनको चुनावमा खराब व्यक्ति अघि सार्ने गुटले कांग्रेसको महाधिवेशनमै पनि दण्ड पाएको विगतको नजिर छ । त्यस नजिरलाई कांग्रेसका नेताहरूले ख्याल गरून् । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ । प्रेस युनियनको नेतृत्वका लागि को योग्य छ, को खारब छ भन्ने कुरा कांग्रेसका नेताहरूले भन्दा पत्रकारले नै बढी थाहा पाएका छन् । कम्तिमा पनि पत्रकारको नेता व्यावसायिक पत्रकार नै बन्नुपर्दछ । पत्रकारिता र गुण्डागर्दी एक अर्काका विपरीत व्यवहार हुन् । (लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर-२ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।)