जघन्य अपराधका दोषीलाई उम्काउने चलखेल ! संक्रमणकालीन संशोधन विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको नागरिक अगुवाको आरोप

काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेसँगै विधेयकको चर्को आलोचना भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने प्रयोजनसहित ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएपछि सरोकारवालाहरूले तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै मानव अधिकार संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषामा द्वन्द्वको क्रममा भएको निशस्त्र व्यक्तिको ‘हत्या’ नपर्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा राखिएपछि दोषी उम्काउने चलखेलमा विधेयक ल्याइएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।

कानुनमन्त्रीले ढाँटेको भन्दै राजीनामा माग
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरिएको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको ठहर गर्दै कानुनमन्त्री बन्दीको राजीनामा माग गरेको हो ।

त्यसो त मन्त्री बन्दीले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुने आफूहरूसँग प्रतिबद्धता गरेको भन्दै सञ्जालले त्रुटिपूर्ण विधेयक संसद्मा पेश गरेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो । गत असार २० गते कानुनमन्त्री बन्दीले संसद्मा पेश गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भन्दै सो विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउनका लागि सञ्जालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न २४ बुँदे सुझावसमेत अघि सारेको छ ।

द्वन्द्व र न्यायका विषयमा सरकारले पटक-पटक झुक्याउने काम गर्‍यो : अधिवक्ता अर्याल
मानव अधिकार सञ्जालका पूर्व-अध्यक्ष तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले १० वर्षे द्वन्द्व र न्यायको विषयहरूमा सरकारले पटक-पटक झुक्याउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विवादलाई समाधानका नामममा बारम्बार झुक्याउन खोजे पनि मानव अधिकारवादीहरू भने पछि नहटेको उहाँको भनाइ छ । अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘अपराधीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धतालाई र मानव अधिकार समितिसँग गरेको वाचालाई पूरा गरेको भनेर राजनीतिक दलहरूले जनतामा भ्रम छर्ने उद्देश्य मात्र पूरा भयो ।’ कानुनमन्त्री बन्दीले जनतामा भ्रम छर्ने काममा कानुनमन्त्रीसमेतले सहायक भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘छल्ने कामको सहायकको भूमिका कानुनमन्त्रीले खेल्नुभएको पुष्टि भयो । उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘कानुनमन्त्री नै न्याय दिनभन्दा पनि न्याय टुंग्याउन लाग्नुभएको छ ।’ कानुनमन्त्रीले मानव अधिकारवादीहरूसँग न्याय टुंग्याउने नभई न्याय दिने भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूलाई धोका दिएको अधिवक्ता अर्यालको गुनासो छ ।

कानुनमन्त्री बन्दीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘कानुनमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँको राजीनामा हामीले मागेका होइनौँ, उहाँले नै काम गर्न सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु साथी हो र सँगै आन्दोलनमा आउँछु भन्नुभएको हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘उहाँले छलछामवाला विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभयो । त्यो विधेयक फिर्ता गरेर पीडित, मानव अधिकार र विज्ञहरूको सुझावमा हामीहरूले पेश गरेको संशोधन विधेयक संसद्मा पेश भएर पारित हुनुपर्छ, पीडकलाई सजाय हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले दोषीमाथि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याए : अधिवक्ता आचार्य
मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्य राजनीतिक दलहरूकै कारण संक्रमणकालीन न्याय अल्झिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । नेकपा माओवादीले सुरु गरेका दुवै पक्षका विद्रोही सैनिक र नेपाल सरकारका सैनिक तथा गैरसैनिकको ठूलो संख्यामा हाताहाती भएकाहरूको न्यायको निम्ति आफूहरू लड्दै आए पनि राजनीतिक दलहरूकै अनिच्छाका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फौजदारी प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रक्रिया छुट्टै हुन्छ । फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को अनुसूचीअनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सबै स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले दोषीमाथि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याए ।’
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको र विधेयक जटिल भएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि गम्भीर त्रुटि गरिएकोमा अधिवक्ता आचार्यले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले कानुनमन्त्रीले आफूहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नूपर्ने र पूरा गर्न नसके तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्रीले पदमा बसिरहने योग्यता गुमाइसकेका उहाँको जिकिर छ ।

न्यायको मूल्यमा सम्झौता हुँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले न्यायिक प्रक्रियालाई कपटपूर्ण तरिकाले अपहरण गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दिगो शान्तिको आधार भनेको न्यायको सुनिश्चितता हो । ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति, शान्ति नै होइन । एउटा कपटपूर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोजिँदै छ ।’

पीडितले न्याय नपाएसम्म आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दिनुभएको छ । नेपालमा पीडकले न्याय नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर पनि पीडितले न्याय माग्न सक्ने अवस्थालाई राजनीतिज्ञहरूले ध्यान दिनुपर्नेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो । सांसदहरूले उक्त त्रुटिपूर्ण विधेयक अनुमोदन गरेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त हुने चेतावनी दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालका सांसदहरूको बारेमा विश्वमा अत्यन्तै नकरात्मक सन्देश जान्छ ।’

कानुनमन्त्रीबाट विश्वासघात भयो, विधेयक फिर्ता होस् : अधिवक्ता अर्याल
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधन विधेयकसम्बन्धी परामर्श मस्यौदा निर्माणदेखि संसद्मा विधेयक पेश गर्दासम्म कानुन मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवालाप्रति आफ्नै पूर्व-घोषित प्रतिबद्धताविपरीत विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्यअनुरूप विधेयक तर्जुमा भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विधेयक पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको छ, उक्त विधेयक यथाशक्य फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।’