न्यायपरिषद्को सक्रियता प्रशंसनीय

न्यायपरिषद्ले कानुनविपरीत कार्य गर्ने न्यायाधीशहरूलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेको छ । न्यायपरिषद्को यस्तो कार्यबाट दिनप्रतिदिन धमिलिँदै गएको न्याय क्षेत्रको छवि अब उज्यालो बन्छ कि भन्ने आशा पैदा हुन पुगेको छ । ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने भनाइ जनमानसमा उहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ । न्यायाधीशहरूका व्यवहार, नियत र न्यायको माग गर्ने पक्षहरूसँग गरिने व्यवहारबाटै यस्ता भनाइहरू सिर्जना भएका हुन् । न्यायाधीश भन्नेबित्तिकै न्याय माग गर्ने पक्षहरूबाट ऋश्वत लिने वर्गका रूपमा मान्यता स्थापित हुन पुगेको थियो । न्यायालयहरूमा आधुनिकीकरण भएपछि वा अर्को शब्दमा नेपालमा पछिल्लोपटक प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनःस्थापना भएपछि यस्तो सोचमा परिवर्तन भयो होला भन्ने धारणा वास्तवमै गलत सावित हुन पुगिरहेको छ ।

स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने हालका केही वर्षहरूमा देखिएको न्यायिक क्षेत्रका गतिविधिले त सबैभन्दा बदनाम भएको क्षेत्र नै न्याय क्षेत्र हो भन्ने सावित भइरहेको छ । राजनीति जसरी बदनाम भएको छ त्यत्तिकै यो क्षेत्र पनि नागरिकहरूको दृष्टिमा फट्याइँ र बदनामी हुने क्षेत्र हो भन्ने मान्यता विकास भएको छ । हुन पनि न्याय क्षेत्रमा इतिहासमै कहिल्यै नभएका गलत अभ्यास र कार्य भएका छन् । सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर राणाका पालामा अनधीकृत कार्यहरू भए भनेर उहाँहरूलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव नै ल्याइयो तर ती कार्यान्वयनका चरणमा पुगेनन् । चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश भएका समयमा बेञ्च र बारबीच तनाव पैदा भयो, बारले बहस बहिष्कार गर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन न्यायाधीशहरूले समेत मुद्दा हेरेनन् । कानुन व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन गरे, बहस गरेनन् । न्याय क्षेत्रमा भएको यो एउटा लज्जास्पद कार्य थियो । सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशले सेटिङमा काम गरेको भनेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । हाल प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । नेपालको न्याय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो परिदृश्य अनौठो मात्र होइन आश्चर्यजनक छ । हाल त्यसबेला यस्तै सेटिङबाट न्यायाधीशहरू समेतको नियुक्ति भएको रहेछ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरू अक्षम र कार्यक्षमताको अभावका कारण बर्खास्तमा परेका घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ । कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस कानुनको विज्ञ वा ज्ञाता भएन भने ऊबाट न्याय सम्पादन हुनसक्ने आशा गर्न सकिँदैन ।

हाल बर्खास्तीमा परेको न्यायाधीशहरूमा योग्यता र क्षमताको अभाव एकातिर पाइयो भने अर्कातिर उहाँहरूले बदनियतपूर्ण आचरण राखेर मुद्दाहरूको फैसला गरेको पाइयो । त्यसैले न्यायपरिषद्ले हाल सक्रियता देखाउन थालेको छ र यस्ता कमजोरीहरू खोजेर धमाधम कारबाही अगाडि बढाएको छ । केही न्यायाधीशहरू बर्खास्तीमा परिसकेका छन् भने केहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । न्यायपरिषद्को यस्तो सक्रियताबाट न्यायाधीशहरूमा भने मनोवैज्ञानिक भय पैदा भएको छ । केही न्यायायाधीशहरूले त कारबाहीमा परिएला भनेर आफूले हेरेका मुद्दाहरूको फैसला गर्नसमेत डराइरहेको देखिन आएको छ । तर, गल्ती नगर्नेहरूका लागि यसले त झन् हौसला प्रदान गर्छ । न्यायपरिषद्ले नै कानुनबमोजिम फैसला गर्नेले डराउनु पर्दैन भनेको छ । यसरी हेर्दा कानुनको सीमामा रहेर काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराउन न्यायपरिषद्को यो सक्रियता वास्तवमा प्रशंसनीय छ ।

यसले समग्र राज्य प्रणालीमै पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ, न्याय क्षेत्रमा त कानुनको शासन, व्यवस्था र व्यवहार स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ । पहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाकै अवस्थामा भनसुनबाट सिफारिश भएकाहरूको कारबाही पहिले नै अपेक्षित थियो भनेरसमेत केही कानुनविद्हरूले भन्नुभएको छ । उहाँहरूको भनाइबाटै नियुक्तिकै बेला कार्यक्षमताको अभाव रहेका र योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू टिपिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । न्यायाधीश नियुक्ति हुनासाथ पार्टी कार्यालय पुगेर नेताहरूलाई धन्यवाद दिनेहरू निश्चय पनि कानुनका विज्ञभन्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू रहेछन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । त्यसैले यी यावत् कुराहरूलाई हेर्दा न्यायपरिषद्को हालको सक्रियता न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि अति आवश्यक थियो । त्यसैले परिषद्को यो कार्य प्रशंसनीय कदम हो भन्न सकिन्छ ।